सरकारले विगतमा लाग्दै आएको कतिपय कर तथा शुल्कहरु खारेज र केहीमा घटाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर खारेज गरिएको छ, पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र सडक दस्तुर ४ रुपैयाँ थियो। यी दुवै शीर्षकमा विगतको लिएको कर अहिले हरित करमा समायोजन गरेर दर बढाइएको छ।
सुन तथा सुनका गहना बिक्रीमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क हटाइएको छ र त्यसको सट्टा ०.५ प्रतिशत मात्र सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले नगदको सट्टा पाउने 'स्वेट इक्विटी सेयर'लाई रोजगारीको आयमा समावेश गर्न नपर्ने (कर नलाग्ने) व्यवस्था गरिएको छ।
व्यावसायीले सिएसआर बापत गर्ने खर्चलाई अब करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदभित्र रही खर्च लेख्न (कर घटाउन) पाइने भएको छ।
फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई करयोग्य आयको १२.५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने गरी छुट दिइएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने—
विगतमा भ्याट लागेका केही वस्तु भ्याट नलाग्ने सूचीमा राखिएको छ।
जसमा सनपाट (जुट) तथा अन्य लचिलो रेसा र काठका ब्रिकेटहरू छन्।
त्यस्तै बत्तिसा, द्राक्षासव, त्रिफला, कब्जहर र केशरी जीवन जस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन्।
एक्सरे परीक्षणका लागि अपारदर्शी तयारी वस्तुहरू र क्लिनिकल ट्रायल किटहरू छन्।
उपभोक्ताले खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यम (डिजिटल) बाट भुक्तानी गरेमा बिल रकममा सिधै १.३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
