नेकपा एमालेमा कार्य विभाजनलाई लिएर संस्थापन इतर नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन्। गत जेठ ४ देखि १० गतेसम्म चार दिन चलेको सचिवालय बैठकले १९ सचिवालय र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरेको थियो।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक खालको कार्य विभाजन गरेर बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। सचिवालय सदस्यहरूले फरक मत नसमेटिएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेपछि सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीसँग थप परामर्श गरी अन्तिम रूप दिने जिम्मा दिए पनि गत महाधिवेशनमा फरक कित्तामा उभिएर उम्मेदवारी दिनेहरूलाई 'पजनी' गरिएको नेता कर्ण थापाले जानकारी दिए।
'यो कार्य विभाजनप्रति सामान्य असन्तुष्टि मात्र छैन। एक किसिमले पजनी नै गरिएको छ। चुनावमा यत्रो धक्का खाँदा पनि पार्टी नेतृत्वले चेतेको देखिएन,' उनले भने, 'मिसन स्थानीय तह चुनाव भनेको छ। तर फरक मत राख्नेलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीबाट टाढा राखिएको छ। अनि लक्ष्य पूरा हुन्छ?'
उनले इतिहासमै नभएको कार्य विभाजन भएको टिप्पणी गरे।
'विगतमा पार्टीभित्र कत्रो असहमति–अन्तरविरोध हुँदा पनि तत्कालीन नेतृत्व माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले फरक मत राख्ने, फरक विचार बोकेर हिँड्नेहरूसँग पनि परामर्श गरेका कैयन उदाहरण छन्। नेतृत्वले आफ्नो ढंगले निर्णय गर्थ्यो होला, तर यो किसिमको पजनी गरिएको थाहा छैन,' उनले भने।
कार्य विभाजनमा थप छलफल गर्न जिम्मा पाएकाहरू अहिले एकअर्कालाई दोष दिएर उम्किइरहेको पनि थापाले बताए।
'ज-जसले यो काम गर्नुभएको छ, परिणामप्रति उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, असन्तुष्टि बोकेर पार्टी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो हिजैदेखिको निष्कर्ष हो,' उनले भने।
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि कार्य विभाजनप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन्।
अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा एकता, अझ उन्नत स्तरको एकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक रहेको जोड अध्यक्ष ओलीले दिएको तर कार्य विभाजनले नै अध्यक्षको चाहना खण्डन गरेको उनको बुझाइ छ।
'अपानिमा जोड दिइएको छ– एकता, एकता र अझ उन्नत स्तरको एकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। अझ उन्नत स्तरको एकता प्रदर्शन गर्न केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्य विभाजन गरिएको छ। उक्त कार्य विभाजनबाट पार्टीमा व्यापक एकता निर्माण हुने अपेक्षा अपानिमा गरिएको छ। सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई अपानि–२ अनिवार्य अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु,' उनले घुमाउरो हिसाबले असन्तुष्टि राखेका छन्।
'छर्लंग हुनुहोस, ढुक्क रहनुहोस्,' उनले यो पनि भनेका छन्।
एक नेताले बताए अनुसार सुदूरपश्चिममा सिनियर नेताहरू हुँदाहुँदै दामोदर भण्डारीलाई इन्चार्ज बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि छ। भण्डारी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उता उद्योगमन्त्री थिए।
सुदूरपश्चिममा कर्ण थापा वरिष्ठमध्ये माथि नै छन्। विधान महाधिवेशन अगाडिदेखि नै नेतृत्वविरूद्ध फरक मत राखेको भनेर उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा थन्क्याइएको भन्दै असन्तुष्टि छ।
मधेस प्रदेशमा रघुवीर महासेठले इन्चार्ज जाने मन गर्दा गर्दै लीलानाथ श्रेष्ठलाई इन्चार्ज बनाइएपछि त्यहाँ पनि अन्तरविरोध उत्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा फागुन २१ गतेअघि कार्य विभाजन गर्दा जिम्मेवारी पाएकाले नै इन्चार्ज पाउँदा ठाकुर गैरलाई विभागमा थन्क्याइएको ती नेताले बताए। पछिल्लो कार्य विभाजनअनुसार उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी पाएका छन्।
गोकुल बास्कोटाले इन्चार्जकै भूमिका चाहिरहेका थिए। तर बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा महेश बस्नेतले पाएका छन्। अर्का सचिव राजन भट्टराईले राजधानी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा पाएका छन्।
पार्टी निर्माणमा खटिने चाहना व्यक्त गर्दा गर्दै बास्कोटालाई पनि विभागमै थन्क्याइएको नेताहरूको आरोप छ। बास्कोटाले गत निर्वाचनमा टिकट पनि पाएका थिएनन्। उनलाई अहिले विज्ञान तथा प्रविधि विभागको प्रमुख बनाइएका छन्।
बास्कोटा मात्र होइन, ११औं महाधिवेशनमा संस्थापनविरूद्ध चुनाव लड्ने अधिकांशले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
आनन्द पोखरेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको छन्। अग्नि खरेलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। रचना खड्काले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी छन्। विगतमा कानुन विभागको सदस्यसमेत रहेका सुहाङ नेम्वाङलाई पनि रूचि अनुसारको काम नदिएको नेताहरूले बताएका छन्। उनलाई मिसन पार्टी जागरणमा इलाम खटाइएको छ। नेम्वाङले संसदीय दल नेतामा रामबहादुर थापा 'बादल' विरूद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए। तर समर्थक र प्रस्तावक नै बस्न कोही तयार नभएपछि उनले उम्मेदवारी दिएका थिएनन्।
पछिल्लो कार्य विभाजनअनुसार संगठन विभागको जिम्मा भानुभक्त ढकालले पाएका छन्। जनसंठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखको जिम्मा विशाल भट्टराईलाई दिइएको छ।
'आफू निकटलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, पद, प्रतिष्ठाबाट विभूषित गरिरहँदा उनीहरूले विगतमा गरेका कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ,' एक पदाधिकारीले भने, 'विगतमा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखको भूमिका हुँदा जनसंगठन कति बलिया भए? जनसंगठनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यसबारे पनि यथोचित मूल्यांकन होस्।'
विगतमा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाल थिए। उनी लामो समय त्यो भूमिकामा रहे।
यसैबीच पार्टी परित्याग गरिसकेका उमाशंकर अरगरियालाई मिसन पार्टी जागरणअन्तर्गत धनुषा खटाइएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा उनले पार्टी परित्याग गरेका थिए। उनी तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमालेले विगतमा भएको सहमतिको पालना नगरेको भन्दै उनले पार्टी छाडेका थिए।
तर कार्य विभाजनमा उनको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट छ। उनलाई धनुषाका दुई नरपालिका; सहिदपुर र कमलामा मिसन पार्टी जागरणअन्तर्गत काम दिइएको छ।
