प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग 'र्याप ब्याटल' शैलीमा प्रश्नोत्तर भएको छ।
आइतबार दिउँसो १ बजेको बैठक सुरू भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समय मागेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका प्रमुख एकराम गिरीसँग सल्लाह लिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिए।
विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न चाहे सभामुखलाई पूर्वजानकारी दिने प्रचलन थियो। तर प्रधानमन्त्रीले एकाएक समय मागेपछि सभामुख अर्याल नै अलमलमा परेका थिए।
सामान्यतया संसदमा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला बोल्न पाउँछन्। प्रधानमन्त्री संसदको नेता भएकाले मागेको समय र मागे जति अवधि बोल्न दिइन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसदलाई सम्बोधन पनि गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयमा जबाफ दिन सक्छन्।
तर रोस्ट्रममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सभामुखलाई संसदमा प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
संसद बैठक सभामुखले सञ्चालन गर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले मीठो भाषामा सभामुखलाई नै आफूले चाहेको शैलीमा बैठक अघि बढाउन बाध्य पारे।
'माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रहेछ। त्यसका निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु', प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रमबाट भने।
प्रधानमन्त्रीले एक्कासि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि सभामुख फेरि असमञ्जमा परे। केही बेरपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई दलगत रूपमा प्रश्न सोध्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
'प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाट जबाफ दिनुपर्छ भन्ने निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै आज नै प्रश्नको उत्तर दिन तयार रहेको रोस्ट्रमबाट उद्घोष गर्नुभएकाले म दलगत रूपमा एउटा-एउटा प्रश्न सोध्न समय निर्धारण गर्छु', सभामुखले भने।
सभामुखले एकाएक प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी बैठकअघि बढाएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्न उठाए। उनले संविधान र नियमावली मिचिएकोमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीबाट नियमावली मिचिनु दु:खद हो। उनले नियमावलीको ५६ (१) मा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ, जसमा समूह विभाजन गरिन्छ। तीन दिनअघि लिखित प्रश्न दिने र उपस्थित भएको दिन एक घन्टा प्रश्नोत्तर राख्ने कार्यक्रम भएकाले नियमावली मिचिएको कुरा दु:खका साथ दर्ज गर्न चाहन्छु', उनले भने।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्न चाहेकोमा धन्यवाद दिए। साथै नियमापत्ति पनि दर्ज गराए।
'हामी संविधान र नियमावलीमाथि कोही छैनौं। सभामुख पनि हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न। हामी पनि छैनौं। नियमावलीमा तीन दिनअघि प्रश्न दर्ज गर्ने र १५ जनाले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ। माननीयहरूको लिखित प्रश्न लिइयोस् र लिखित प्रश्नको जबाफ दिनेमा ध्यान दिनुहोस्,' उनले भने।
तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीहरूसँग प्रश्न तयारी नै होला भन्दै प्रश्नोत्तर अघि बढाउन आग्रह गरे।
'नियमावलीले तीन दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने निर्धारण गरेको छैन' सभामुख अर्यालले नियमावलीमै भएको व्यवस्था अनदेखा गर्दै भने, 'हामी प्रश्नोत्तर तिर जाऔँ।'
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीसँगको लिखित प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअघि प्रश्न टिपाउने व्यवस्था छ।
त्यसअघि बैठकलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने दिन सभामुखले नै निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ।
साथै नियमावलीको नियम ५६ को ५ ले १५ जना सांसदले एक पटकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर सभामुख अर्यालले दलगत रूपमा प्रश्न सोध्न लगाए।
नियमावलीमै भएको १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था अनदेखा गर्दै उनले घोषणा गरे, 'कुनै नियमावलीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने छैन।'
यसमा रास्वपाका सांसदहरूले टेबल बजाए।
नियमावलीको व्यवस्थाबारे पूर्वउपसभामुख समेत रहकी रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले स्पष्ट पार्न खोजेकी थिइन्। तर सभामुख अर्यालले 'क्लियर गर्नु परेन' भन्दै समय दिएनन्। त्यसपछि प्रश्नोत्तर सुरू भयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नाटकीय शैलीमा समय मागेको भए पनि विकसित देशहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्ने भन्दै सकारात्मक रुपमा लिए।
'नियमावलीको प्रक्रिया बाइपास गर्न मिल्दैन तर समसामयिक विषयमा के धारणा छ भनेर उभिनु राम्रै हो', प्रतिनिधिसभामा हाल रहेकामध्ये सबभन्दा पुराना र अनुभवी सांसद केसीले भने।
केसीले प्रधानमन्त्रीलाई 'भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक कार्यको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न माग गरे। साथै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे।'
उनले 'रूल बाइ ल' देखिन थालेको भन्दै दायित्व बुझाउन आग्रह गरे। सभामुख अर्यालले 'प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न सोधियोस् भन्ने चाहेको भनी प्रस्टीकरण दिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन एकमुष्ठ अध्ययन गर्ने बताए। अनि केसीले उठाएको विषयलाई सुझावका रूपमा लिएको उल्लेख गरे।
नेकपा एमालेकी संसदीय दल उपनेता पद्मा अर्यालले लिपुलेकबाट भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग निर्धारण गर्ने काम भएकोमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण माग गरिन्।
यसमा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठाएको र जबाफ आएको बताए।
'जबाफमा दुवै देशले इतिहासविद् र सर्भेयिर राखेर टेबल टक गर्ने कुरा भएको छ', प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'यस सम्बन्धमा हामीले भारत र चीन मात्र नभएर बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं। ब्रिटिस इन्डिया छाड्दाखेरिको बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्छ। यो सबै टेबल टक गरेर डिप्लोमेटिक हिसाबले टुंग्याउने जानकारी गराउने कुरा हो।'
प्रधानमन्त्री शाहसँग संसदमा एक्कासि प्रश्नोत्तर हुन थालेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू के प्रश्न सोध्ने भन्ने अलमलमा परेको देखिन्थ्यो।
कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा एउटा मात्र प्रश्न सोधेका थिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले त प्रश्न सोध्न तयारी नै नपुगेको बताएका थिए।
'हाम्रो तयारी पुगेको छैन। सम्माननीयज्यू आइहाल्नुभयो। प्रश्न माग गर्नुभयो। त्यो अनुसार प्रश्न राख्नुभएको जिम्मेवारीबोध भएको छ,' उनले भने।
हमालले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन रोक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखे।
'हामी अतिकम विकशित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि तयार हुनुपर्छ भने ध्यानाकर्षण गराउँछु', हमालले भने, 'अर्को कुरा प्रधानमन्त्री गरिबप्रति संवदेशील हुनुहुन्छ। त्यसका लागि गीत पनि गाउनुभएको छ। अहिले जुन किसिमको सकुम्बासीबारे डिल गर्न खोजिएको तरिका सही भएन। उपयुक्त रणनीति तयार पार्नुपर्थ्यो। अहिलेको बजेट निम्न मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीयमुखी बन्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको सोच के छ?' उनको भनाइ थियो।
जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले चीनले पनि केही समयअघि मात्र विकासशीलबाट विकसितमा गएको बताए।
'जबकि चीन विकासको पराकाष्ठा नाघिसकेको देश हो', शाहले भने, 'यस्ता कुरा सरकारले रणनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्छ। हामीले निर्यात गर्ने विषयमा कर छुट पाइन्छ। हामीले विभिन्न देशमा निर्यात गर्न पाऊँ भनेर टारेका हौं। आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा देशलाई पैसा चाहिएको छ। पैसा बढाउनेमा हाम्रो ध्यान गएको छ,' उनले भने।
गरिब, विपन्नका लागि आफूले महानगरमा हुँदा काम गरेको उनको भनाइ छ।
निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट विपन्नलाई दिलाएको र महँगा कलेजमा पढ्न पाएको उनले बताए।
'साँच्चिकै समाजवाद भनेको त्यो हो', शाहले भने, 'विभिन्न महँगा अस्पतालहरूमा हाम्रो ऐन कानुन अनुसार १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई दिनुपर्छ भन्नेमा वेबसाइट बनाएर सर्जरी गराउनेसम्म गरेका थियौं। समाजवाद, साम्यवाद भनेको त्यही हो। यही शिक्षा र स्वास्थ्य देशैभरी लागू गर्न खोज्दैछौं,' उनले भने।
त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सिलसिलाबद्ध प्रश्न राखे।
'सुकुम्बासीको व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ कि व्यवहारमा हुन्छ? कहिलेसम्म हुन्छ?', राईले भने, 'जिबी राई कहिले पक्राउ हुन्छ, जेनजी आन्दोलनमा मावनअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन छानबिन कहिलेसम्म परिणाममा देख्न सक्छौं। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाराधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। सीमा कहिले जोगाउने?' उनले भने।
उनले बाँदर व्यवस्थापनको विषय पनि उठाए। राईले सोधे, 'बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ। यो लाखौं किसानसँग जोडिएको कुरा छ।'
उनले प्रश्नसँगै सभामुखलाई १५ जनाले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारामा रहेका जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेका सुकुम्बासीलाई सारिएको बताए। 'हेर्दाखेरि खेदाएको जस्तो देखिए पनि म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टमा राखेर देशमा एकधुर जग्गा नहुनेलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टी र सरकारको मान्यता हो', शाहले भने, 'त्यो उहाँहरूले पाउनैपर्छ।'
उनले उपत्यकामा बाढीबाट डुबानमा पर्ने र सुकुम्बासीहरू बसेको ठाउँमा स्वास्थ्यको पनि जोखिम रहेको बताए। ट्वाइलेटको निकास खोलामा भएको र त्यही दुर्गन्धले बिरामी पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
शाहले त्यसपछि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा टिप्पणी गरे।
'तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ', प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'यो कुरा अस्ति भर्खर थाहा भयो। त्यसैले दुवै देशले अध्ययन गरेर। हामीले मिचेका छौं, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ.. बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।'
उनले सहकारी पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्दा सहकारीबाटै उठाएर बाँड्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले अन्य दुई प्रश्नको जबाफ दिन खोजेका थिएनन्। तर सभामुख अर्यालले सम्झाए। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र बाँदर व्यवस्थापनको विषय सम्झाए।
प्रधानमन्त्री शाहले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा प्राप्त नगरेको बताए। उनले २९ पेजको खण्ड आएको भए पनि १० हजार पेजको भएकाले प्राप्त गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताए।
उनले बाँदर व्यस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै तुरून्तै गर्न नसकिने विषय भएको बताए। 'हामी हत्या हिसांमा नजाऔं। समिति गठन भएको छ। त्यसको अध्ययन रिपोर्ट अनुसार सरकाले काम गर्नेछ', शाहले भने।
राप्रपाकी सांसद खश्बु ओलीले भिजिट भिसाको नाममा विदेश लैजाने र श्रम शोषण तथा मानव बेचबिखन भइरहेको बताइन्।
'भिजिट भिसाका नाममा अवैध श्रम आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न के ठोस योजना छ', ओलीले प्रश्न सोधिन्, 'अघिल्लो पटक (रास्वपाले) भिजिट भिसा प्रकरण उठाउनुभएको थियो। अहिलेको योजना के छ?'
उनले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबारे पनि प्रश्न सोधिन्।
जबाफमा शाहले भिजिट भिसा दुरूपयोगबारे कडा निर्देशन दिइएको बताए।
'भिजिट भिसामा गएर काम गर्न सके उतै बसेर पनि कामदार भिसामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ', शाहले भने, 'थप जानकारी चाहिए श्रममन्त्रीसँग लिन सकिन्छ।'
प्रधानमन्त्री शाहले देशभर अहिले नै खाना पकाउन इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। त्यस्तो अवस्थामा देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किने भएकाले अपग्रेड गर्न ५ रूपैयाँ भ्याट लगाइएको बताए।
'सय रूपैयाँमा ५ रुपैयाँ भनेको धेरै होइन। त्यो पैसा देशभरको ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नुपर्छ। ट्रान्समिसन लाइनको मोटाइ अपग्रेड गर्नुपर्छ', शाहले भने, 'सबस्टेसन अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ।'
अन्तिममा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रश्न गरे। उनले आफूसँग प्रश्न नभए पनि बनाएको बताए।
'अन्तरिम सरकारमा मन्त्री हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट दिने व्यवस्थाका लागि धेरै कराएँ', पुनले भने, 'गर्ने भन्दाभन्दै गर्न नसकिने भनियो। अब आउने स्थानीय चुनावमा भोट दिने व्यवस्था के गर्न सकिन्छ। २०८४ अर्को वर्ष हो। कति छिटो काम भइरहेको छ?'
उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट दिन दूतावासमा जाने वा मोबाइलबाट भोट दिने उपाय भएको उल्लेख गरे।
'मोबाइलबाट भोट दिँदा इन्फ्लुयन्स हुन सक्ने र स्वतन्त्र रूपमा भोट दिनुपर्छ भन्नेमा अल्झिएको जस्तो लाग्छ', शाहले भने, 'त्यस विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर के कसो गर्न सक्छ अध्ययन गर्नेछ।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले देशमा सुशासन र समृद्धिका लागि जनमत प्राप्त भएको उल्लेख गरे।
'आम नागरिकलाई कामबारे प्रस्ट्याउन आग्रह गर्दछु। हामीले पहिलो वर्ष सुशासनको वर्षका रूपमा लिएका छौं। विकास गर्दैनौं भन्ने होइन। नेपाल सरकार र रास्वपाले देशलाई सुशासनतर्फ लैजाने, बलियो जरा भएको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकार तत्पर छ। यसलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनेछ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाह र सांसदहरूको प्रश्नोत्तर झन्डै ४० मिनेट चलेको थियो।
बेलायती मोडलको संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच सिधा सिधा प्रश्नोत्तर हुन्छ। बेलायतमा सांसदले प्रश्न सोधेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने हुन्छ।
विपक्षी दलका नेताले ५ वटा र तेस्रो ठूलो दलको नेताले ३ वटा प्रश्न सोध्न पाउँछन्।
सांसदले प्रश्न सोधेपछि त्यसमा अर्को सांसदले प्रस्टीकरण सोध्न पाउँछ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने जीवन्त प्रश्नोत्तरले संसदलाई सक्रिय तुल्याउने गर्छ।
नेपालमा २०७५ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको थियो। तर लिखित प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाले सवालजबाफ संसदमा मञ्चन गरिएको नाटक जस्तो बनेको थियो।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले त त्यसलाई म्याच फिक्सिङ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले अकस्मात प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखलाई बाध्य पारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भने जीवन्त भएको थियो।
तर प्रधानमन्त्रीले तयारी नगरी प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदा दिएको जबाफ भने विवादमा परेको छ।
नेपालले पनि भारतसँगको सीमामा जग्गा मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट मेटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपाले माग गरिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय जबाफ के दिने भन्ने असमञ्जमा परेको छ।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले तीन दिनअघि प्रश्न सोध्ने व्यवस्था यस्तै अप्ठ्यारोमा नपार्नका लागि नियमावलीमा गरिएको बताएकी थिइन्।
'तीन दिनअघि प्रश्न पठाउनु व्यवस्थाको पछाडि केही सोच हुँदो हो', ओलीले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले दिएको जबाफ अमूर्त छ। केही प्रश्न बिर्सिनुभयो। चीनको विषयमा उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनलाई अझै पनि उच्चमध्यम आय भएको विकासशील देश मानेको छ। प्रधानमन्त्री गलत हुनुहुन्छ', ओलीले भनिन्, 'अझै पनि विकसित देश भएको छैन। यस्ता किसिमका त्रुटि सच्याउनुपर्ने हो कि! मलाई लाग्छ अकस्मात आएर बोल्दा यस्तै नहोस् भनेर तीन दिन र लिखित गर्नुपर्छ भनेको होला। किनभने त्यहाँबाट (रोस्ट्रममा उभिएर) त्रुटि गर्नु हुँदैन। विश्वले हेरिरहेको हुन्छ। चीनले प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी कसरी हेर्ला? चीनको दूतावासले खण्डन गर्ला। त्यसैले त प्रक्रियामा जाऔं भनेको होला।'
सांसद ओलीले सभामुखले समेत आफूले गरेको रूलिङबारे जबाफ दिन माग गरिन्।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक समय मागेकाले दिएको बताए।
नियमावलीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय माग गरे दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार समय दिएको बताए।
साथै छरितो र विषयवस्तु केन्द्रित गर्न दलगत रुपमा अघि बढाएको बताए। आफू बैठक हलमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था भएकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो।
संसदमा सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बनाइएको हुन्छ, जसले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि सल्लाह र सुझाव दिने गर्छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर झन्डै 'र्याप ब्याटल' शैलीमा चलेको थियो।
सांसदले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जबाफ दिने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाह र्यापर पनि हुन्। उनको र्याप ब्याटलका भिडिओ युटुबमा पनि छन् जसमा उनले प्रतिस्पर्धी कलाकारले गर्ने गाली र व्यंग्यमाथि तत्कालै गीतबाट जबाफ फर्काएका हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्री शाहले पनि तत्कालै जबाफ दिने शैली अपनाए र्याप ब्याटलको झल्को दिए।
