राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरेर हटाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले दिएको स्वीकृतिविरूद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको बहस सुन्न सुरू गरेको छ।
उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय गर्न न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले बहस सुन्न थालेको हो।
बहस सुरू हुनुअघि न्यायाधीशद्वय दुवैले यो रिट हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीश पोखरेललाई रवि लामिछाने उनका सेवाग्राही भएको सम्झाउँदै भनेका थिए, 'श्रीमान् वकालतमा हुँदा रवि लामिछानेज्यू तपाईंको क्लाइन्ट (सेवाग्राही) हुनुहुन्थ्यो। म अर्को पक्षको वकिल थिएँ। यो रिटमा पनि उहाँ विपक्षी हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईंले हेर्दा हामीले कसरी विश्वास गर्ने? निष्पक्ष न्याय हुन्छ भनेर कसरी मान्ने?'
भण्डारीको प्रश्नमा न्यायाधीश पोखरेलले आफू वकालतमा हुँदाका सेवाग्राहीको मुद्दा एक वर्षसम्म नहेरेको र अब हेर्ने निर्णय सुनाए।
'न्यायाधीश भएको एक वर्षसम्म पुराना सेवाग्राहीका मुद्दा हेर्दिनँ भनेर मैले कुलिङ पिरियड राखेको थिएँ। एक वर्षपछि हेर्न थालेको हुँ,' न्यायाधीश पोखरेललाई उद्धृत गर्दै इजलासमा उपस्थित एक वकिलले भने, 'यसबारे म आफ्नो फैसलामा पनि बोल्ने छु। स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट अलग हुने मेरो निर्णय हो, अब मैले हेर्ने निर्णय गरेँ।'
अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले पनि रवि लामिछाने विपक्षी रहेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको भनेर परेको रिटमा सुवेदीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। यो मुद्दा त्यही विषयसँग जोडिएको र उनले पहिले नै यसमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
न्यायाधीश सुवेदीले त्यो विषय र अहिलेको विषय फरक भएकाले हेर्न मिल्ने बताएपछि इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधन गरेर हटाउन स्वीकृति दिएको विषयमा बहस सुरू भयो।
सुरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय 'बदनियतपूर्ण' रहेको जिकिर गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागिसकेपछि सरकारले समेत फिर्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो।
यस्तो मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएपछि घुमाउरो तरिकाले उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ प्रयोग गरेर अभियोग हटाएको जिकिर गरेका थिए।
रिट निवेदकका वकिलहरूको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बोल्न सुरू गरेकी थिइन्।
उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न दुईवटा तर्क अघि सारिन् —
पहिलो, सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
दोस्रो, लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग अलि बढी भएको भन्दै हटाउन स्वीकृति दिएको उनले बताइन्।
'सहकारी ठगीको मुद्दा फिर्ता लिएको छैन श्रीमान्। सम्पत्ति शुद्धीकरण उहाँले कसरी गर्नुभयो? तह तहमा पैसा ट्रान्सफर गरेको प्रमाणित भएको पनि देखिएको छैन। उहाँलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग बढी भयो भनेर संशोधन गरेर हटाउन स्वीकृति दिएको हो,' महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्।
उनले अगाडि थपिन्, 'रविजीका लागि होइन, पीडितको न्यायका लागि यस्तो पहल गरेको हो। यसमा मेरो 'मालाफाइड इन्टेन्सन' (बदनियत) थिएन। उहाँविरूद्ध गलत अभियोजन गरिएको देखेर संशोधन गर भनेको हुँ। मेरो निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन।'
उनले आफूले गरेको निर्णय इजलासमा पढेर सुनाएकी थिइन्।
सरकारी वकिलले अभियोग लगाउँदा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्ने भएकाले नयाँ प्रमाण भेटिए संशोधन गर्न सकिने भनेर कानुन बनाइएको उनको भनाइ छ।
प्रमाणका आधारमा मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ ले दिएको उनले बताइन्।
'मैले फिर्ता लिन स्वीकृति मात्र दिएको हुँ, संशोधन गर्ने कि नगर्ने सरकारी वकिलको अधिकार क्षेत्र हो,' उनले भनिन्।
सरकारी कार्यालयहरूले रविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गरेर हटाउन जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन दिइसकेकाले यो अब उनीहरूकै क्षेत्राधिकार भएको उनको तर्क थियो।
'अब यो मुद्दा जिल्ला अदालतहरूमा गएको छ। जिल्लाको क्षेत्राधिकारलाई सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' उनले भनिन्।
उनले झन्डै आधा घन्टा गरेको बहसमा रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउने बलिया प्रमाण भने पेस गर्न सकिनन्। प्रमाणको सट्टा उनले आफ्ना तर्कहरू मात्र दिइन्।
भण्डारीपछि नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।
उनले पनि दफा ३६ को अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको व्याख्या गर्दै यो विषयमा अभियोग संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा गएकाले सर्वोच्चले रिटमार्फत हेर्न नमिल्ने तर्क गरे।
'यो विषय चारवटा अदालतमा गएको छ। ट्रायल कोर्टले नै अभियोग संशोधन हुने/नहुने अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार राख्छ,' उनले भने।
उनलाई न्यायाधीश पोखरेलले संशोधन गर्ने अधिकारको सीमा के हो भनेर सोधेका थिए।
जबाफमा रेग्मीले भने, 'महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिलहरूले संशोधन निवेदन नलैजान सक्छन्। त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो।'
नायa महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले अभियोग संशोधन गर्नुको अर्थ मुद्दा पूरै फिर्ता लिनु नभएको बताए।
'संशोधन भनेको मूल मुद्दा पूरै फिर्ता होइन, त्यसभित्रका केही अभियोग संशोधन गर्ने भनेको हो,' उनले भने।
यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ताले ६/७ वटा अभियोग फिर्ता गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भने, 'दफा ३६ ले नयाँ तथ्य देखियो र अभियोगमा संशोधन गर्न आवश्यक भयो भने गर्न सकिने गरी बाटो खोलेको छ। नयाँ तथ्य भने देखिएको हुनुपर्छ।'
तर उनले रवि लामिछानेलाई लागेको अभियोग हटाउन के नयाँ तथ्य भेटिएको थियो भन्नेबारे केही बोलेनन्। बरू अभियोग संशोधन गर्न सकिने कानुन कसरी आएको थियो भन्नेबारे इजलासलाई सम्झाए।
'यो कानुन त्यसै आएको होइन। ओखलढुंगामा मारिएको मान्छे ९ महिनापछि जिउँदै आयो। उता बन्दीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिन थाले। प्रमाण हेरेर फैसला गर्नुपर्ने न्यायाधीशले कसरी गर्ने?' उनले भने, 'त्यस्ता अप्ठ्यारा देखेर अभियोग संशोधन गर्ने कानुन बनाइएको थियो।'
उनले सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने दफा ११६ को विषय र अभियोग संशोधनको विषय फरक भएको जिकिर पनि गरे।
अभियोग संशोधन गर्न कहाँ निवेदन दिनुपर्ने, स्वीकृति दिँदा के के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा भने व्याख्या गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यस अनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवदेन दिएका थिए।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।
'रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो।
यसबीच पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिम धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो।
लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
