अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गरी कुनै अनियमितता नभएको भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बिनाकारण ६४९ वटा गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
भन्सार जाँचपासमा मिलेमतो भएको आशंकामा बजेटपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा रसुवा र कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५ वटा गाडी रोकिएका थिए।
तीमध्ये कोरलाबाट आएका ६४९ वटा गाडीको छानबिन सकिए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म ती गाडी छाडेको छैन।
नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले ती गाडीको आयात प्रक्रियाबारे छानबिन गरेको थियो। कोरला नाकाबाट छुटेका र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती गाडी बिवाइडीको अधिकृत विक्रेता साइमेक्स इंकले आयात गरेको हो।
सरकारले कोरलाको विषयमा भन्सार प्रतिनिधि भूपालराज शाक्य र अर्थ मन्त्रालयका नीरन भट्टराईसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको थियो।
समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले ती गाडी आयातमा सबै प्रक्रिया पुगेको र अनियमितता नभएको जनाएको छ।
जेठ २७ र २८ गते संसदीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र भन्सार महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले पनि कोरलाबाट आएका गाडीमा कुनै त्रुटि नभएको बताएका थिए।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले आशंका गरेकै भरमा व्यवसायीले नियम, कानुन पुर्याएर आयात गरेका गाडी दुई सातादेखि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
यसले हैरानी र घाटा त भयो नै, व्यवसायीको अनाहक बदनामी पनि भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
यति मात्र होइन, छानबिनबाट गाडी आयातमा कुनै गल्ती नदेखिएको मन्त्रालय र विभागले नै जनाइसक्दा पनि त्यति ठूलो संख्यामा गाडीहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा राखिरहेर व्यवसायीलाई थप घाटा पुर्याएको छ।
एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन नआइकन गाडी छाड्ने प्रहरीको सुरसार छैन। अर्कातिर, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी छोड्न अहिलेसम्म कुनै लिखित पत्र नपठाएपछि मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन र कोरला भन्सार कार्यालय अन्योलमा परेका छन्।
स्रोतका अनुसार कोरला भन्सार कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनकै आधारमा काम गर्न भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले अहिलेसम्म गाडी सरकारी नियन्त्रणमा भएको जानकारी गराएको छ।
'भन्सार विभागलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी छ। तर अब के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अन्य निर्देशन छैन,' मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण भण्डारीले भने।
