सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाएर विस्थापित पारेका सुकुम्बासीहरूले उचित व्यवस्थापनको निम्ति एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्।
एक साताभित्र सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति नदिए घरटहरा भत्काइएका पुरानै ठाउँमा फर्किने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायत होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा आएका सांसदहरूका नाममा सोमबार ज्ञापनपत्र जारी गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन्।
'यो निवेदन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति, बसोबासको अधिकार तथा जीवनयापनको सुनिश्चित व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए हामी आफ्नो घरटहरा भत्काइएको काठमाडौंको थापाथली लगायतका जति पनि उपत्यका तथा उपत्यकामा भत्काइएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारले जबर्जस्त हाम्रो घर भत्काइदिएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किनेछौं,' उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन्।
उनीहरू अगाडि लेख्छन्, 'हामी अपराधी होइनौं, यस देशका नागरिक हौं। राज्यले हाम्रो गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यदि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुन्छ भने हामी आफ्नो ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः बसोबास गर्न बाध्य हुनेछौं।'
यस अवधिमा वा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि मानवीय, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा वा कानुनी जटिलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्नेछ भन्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
'न्याय, सम्मान र पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो यो अन्तिम अपिल हो,' सुकुम्बासीहरूले भनेका छन्।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ —
माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू, संघीय सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, जडिबुटी लगायत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यबाट हजारौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू विस्थापित भएका छन्।
वैकल्पिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिबिना गरिएको उक्त कार्यले हाम्रो जीवन, जीविकोपार्जन तथा मानवअधिकारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन २०७६ को दफा ५२ 'ग' ले विगत १० वर्षदेखि आमोत कामोत गरिएको जग्गामा फिल्ड बुकमा वन जनिएको भए पनि आमोत कामोत गर्नेकै हकभोग कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर हामी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्यायपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बेघर बनाइएको अवस्था छ।
हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं, हामीलाई केवल 'आवास' होइन, कानुन बमोजिम भू-स्वामित्व सहितको अधिकार चाहिन्छ। हामीलाई अस्थायी आश्रय होइन, स्थायी भू-स्वामित्व चाहिन्छ। विस्थापन क्रममा हाम्रो घरटहरा मात्र नभई हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, रोजगारी, पशुपालन, साना व्यवसाय तथा बालबालिकाको शिक्षा पनि खोसिएको छ।
यसरी राज्य संयन्त्रबाट गरिएको उठिबासले हामीलाई थप गरिबी, असुरक्षा र मानसिक पीडामा पुर्याएको छ।
माननीयज्यूहरू,
हामीलाई हाल होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त असुरक्षित, असहज तथा अमानवीय अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको छ। सरकारले भत्काइदिएका घरहरूमा हामी तीन-चार पुस्तासम्म (हजुरबुबा, हजुरआमा, बुबाआमा, छोराछोरी, नातानातिना) बसोबास गर्दै आएका थियौं। तर आज हाम्रो परिवार तितरबितर भएको छ। हाम्रो माया र आत्मीयताको अंगालो फाटेको छ।
यहाँ सुरक्षित बासस्थान, पर्याप्त गोपनीयता (प्राइभेसी) तथा सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण छैन। यसले हामी दिनानुदिन मानसिक रोगले सताउँदै गएको अवस्थामा छौं।
हामीमध्ये धेरै जना सुगर, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी दीर्घरोगबाट पीडित छौं। तर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था छैन। बिहान-बेलुका दुई छाक खानाबाहेक खाजा तथा बिरामीका लागि आवश्यक आहारको समेत अभाव छ।
साथै, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षित आवासीय वातावरण नहुँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
हाम्रा छोराछोरी, भाइ-बहिनी, किशोर-किशोरी युवा अवस्थाका छन्। भोलिका कुन दिन कुनै समय बलात्कारका सिकार हुने प्रबल सम्भावना बढिरहेको अवस्था अवगत गराउँछौं।
यहाँ रहदा सुरूमा एक महिनासम्म राधा स्वामी सतसंगले बिहान चिया-बिस्कुट, खाना, दिउँसो चिया-खाजा र बेलुकी, साँझ खाना खुवाउने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनादेखि खाना खुवाउन थालेपछि बिहान-बेलुकी दालभात मात्रै दिने गरेका छन् भने असार १ गतेबाट फेरि अर्को कुनै संस्थाबाट खाना खुवाउने भनेको सुनेका छौं।
हामी सम्बन्धित सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं — के हामी पशु हौं? पशुलाई बेचेर पालो फेरेर घास दिएजस्तो व्यवहार किन हुँदै छ?
के हामी गरिब, दु:खी सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मानवअधिकार छैन?
यदि हाम्रो मानवअधिकार छ भने हामीमाथि यति धेरै अमानवीय क्रूर व्यवहार राज्यले किन गरेको?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, तर दुई महिनासम्म हामीलाई अमानवीय रूपमा सुंगुरलाई खोरमा थुनेर राखेजस्तो व्यवहार राज्यले किन गरेको?
हाम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए हामी बसेको घरटहरा किन भत्काइदिएको?
रास्वपा नेतृत्व सरकारले यही २०८३ वैशाख १२ गते वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हाम्रो घरटहरा जबर्जस्ती भत्काउँदै गर्दा १५ दिनभित्र व्यवस्थापन हुनेछ भनियो। तर दुई महिनासम्म हाम्रो घर भत्काएर बिचल्ली अवस्थामा राखेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ज्यूले '३५ वर्षसम्म गर्न नसकेको व्यवस्थापन ३० मिनेटमा गर्न सकिन्न' भन्ने कुरा सदनमा संसदहरूलाई दिएको जबाफले अब हाम्रो बाँच्न पाउने मानवअधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न र शंका गरेका छौं।
यस कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा शान्तिनगरबाट सरकारले जबर्जस्ती उठाई ल्याएर राखेका भेषराज दर्जी केही समयसम्म ह्विलचियरमा आनन्दसाथ हिँडडुल गर्ने, मज्जाले गफ गर्ने गर्थे।
मानवअधिकार सम्बन्धित काम गर्दै आउनुभएका चरण प्रसाईं, निराजन थपलिया, विकास बस्नेत, जगत देउजा, तनुजा बस्नेत, सरिता लामा, सुष्मा न्यौपाने, कृष्ण गौतम लगायतका टोलीसँग कुरा गर्दा भेषराज दर्जीले आफूलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएपछि समयमा औषधि, खाना र आवश्यक बास नहुँदा आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्दै गएको सुनाएका थिए। यो कुरा स्वयं चरण प्रसाईंज्यूको नेतृत्वले मानवअधिकार आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
वास्तवमा भेषराज दर्जीको अवस्था र रोदनलाई सरकारले बेवास्ता गरेर नसुनेकै कारण समयमा औषधि उपचार, स्वस्थ खाना र बस्न नपाउँदा उहाँले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।
अहिले पनि थापाथलीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई यही होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका रविकिरण पासवानका ६ महिनाका छोरा सीमान्त पासवान कान्ति बाल अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत छन्। अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने नि:शुल्क औषधि दिएको भए पनि अस्पतालमा नभएको औषधि किन्न पैसा नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ।
यसैगरी विशेष राइगाइका २२ दिनकी छोरी प्रसूति गृहको आइसियुमा उपचाररत छन्। उनको पनि सोही पीडा छ।
यस परिस्थितिमा हुँदाहुँदै पचासौं वर्षदेखि बस्दै आएको हाम्रो घरटहरा भत्काई बेघर बनाउनेहरू र तिनका मतियारले हामीलाई बारम्बार 'अतिक्रमणकारी', सरकारी जग्गा हडपेको जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सार्वजनिक रूपमा गरिएको व्यवहारले हाम्रो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको छ।
हामी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट रूपमा जोड दिन चाहन्छौं — नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामी दुई दशकभन्दा अगाडिबाट बसोबास गर्दै चार-पाँच पुस्ता समेत बिताइसकेका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न जोडदार माग राख्दै आएका छौं र फेरि पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत जोड दिन चाहान्छौं।
सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या केवल हटाउने होइन, न्यायपूर्ण समाधान गर्ने विषय हो, जसमा भू-स्वामित्व सहितको अधिकार, पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा हामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूबाट प्रतिनिधिमुलुक रूपमा अनुगमनमा आउनुभएका सबै सम्माननीयज्यूहरूलाई निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्छौं —
मागहरू
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन बमोजिम भूस्वामित्व सहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरियोस्।
२. वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको सबै उठिबासलाई गैरकानुनी मान्दै तत्काल त्यस्ता उठिबास कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिइयोस्।
३. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको उठिबासबाट पीडित विस्थापित परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्।
४. हामी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र त्यस्तै देशका जति पनि स्थानहरूमा सरकारद्वारा जबर्जस्ती घरटहरा भत्काइएका परिवारहरूको दीगो पुनर्स्थापना र सुरक्षित भूस्वामित्व सहितको व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गरियोस्।
५. सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका हामी नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शान्ति सुरक्षा र तत्काल बासस्थान सुधार गरियोस्।
६. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
७. सरकारद्वारा हाम्रा घरटहरा भत्काइएका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूको आवास, रोजगारी, शिक्षा, जीविकोपार्जन र मानवीय गरिमामा पुगेको अन्यायपूर्ण क्षतिको राज्यले जिम्मेवारी लिई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षित भूस्वामित्वको सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू गरियोस्।
८. राज्यद्वारा प्रयोग हुने अपमानजनक अतिक्रमणकारी, माफिया जस्ता शब्द र रूखो व्यवहार तुरून्त रोक्न निर्देशन दिइयोस्।
९. संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, आवास होइन तर भू-स्वामित्व सहितको अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्।
१०. वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई महिनौंसम्म असुरक्षित र अमानवीय अवस्थामा राखे तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यको स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस्।
११. ज्ञापनपत्र प्राप्त २०८३ असार १ बुझाएको एक हप्ताभित्र हामी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूस्वामित्व सहितको सम्मानजनक बसोबासको अधिकार, उचित क्षतिपूर्ति तथा जीवनयापनको सुनिश्चितताको कानुनी ग्यारेन्टीसहित ठोस निर्णय नगरिए हामी काठमाडौंको थापाथली लगायत ठाउँमा सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किन बाध्य हुनेछौं। त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
अन्तिममा, हामी यस कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित पीडित परिवारहरूले हाम्रो सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी तथा यहाँ अनुगमनका लागि आउनुभएका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित निकायमा पटक पटक निवेदन, गुनासो तथा आग्रहहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। तर आजसम्म पनि हाम्रो पीडा र जायज मागप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएकोमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं।
तसर्थ, माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री एवं बोधार्थमा सम्मानित सम्बन्धित निकायका माननीयज्यूहरू आज मिति २०८३ जेठ ३१ गते यस ज्ञापनपत्र मार्फत स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छौं कि यो निवेदन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति, बसोबासको अधिकार तथा जीवनयापनको सुनिश्चित व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए हामी आफ्नो घरटहरा भत्काइएको काठमाडौंको थापाथली लगायतका जति पनि उपत्यका तथा उपत्यकामा भत्काइएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारले जबर्जस्त हाम्रो घर भत्काइदिएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किनेछौं।
हामी सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं — हामी अपराधी होइनौं, यस देशका नागरिक हौं। राज्यले हाम्रो गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
यदि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुन्छ भने हामी आफ्नो ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः बसोबास गर्न बाध्य हुनेछौं।
यस अवधिमा वा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि मानवीय, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा वा कानुनी जटिलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा यसै ज्ञापनपत्रमार्फत स्पष्ट गर्दछौं।
न्याय, सम्मान र पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो यो अन्तिम अपिल हो।
***
-ink-1781498434.jpeg)
