काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जग्गा रोक्का गर्न भनिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेर किटान गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका जग्गाहरू रोक्का गर्न भनिएको जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनमा परेका सबै जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन विभागलाई पत्र गएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार, मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे नापी विभागका उपमहानिर्देशक त्रिशूल सापकोटा संयोगजकत्वमा समिति बनाइएको छ।
‘समितिलाई १५ दिनभित्र सुझाव तथा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप अरू कुरा अघि बढ्छ।’
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०५२ सालमा सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू भनी सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेश टेकेर देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञले जानकारी गराएकी थिइन्।
'रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो। तर हुन सकेन। आजको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ। यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ,' उनले भनेकी थिइन्।
उनका अनुसार यस क्रममा १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेका थिए। त्यसबाहेक थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउँदा जम्मा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।
तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० असोज २१ गतेको निर्णय अनुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
त्यसको ८ वर्षपछि २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेश माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिट सुनुवाइ क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ जेठ १७ को इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त विशेषज्ञ समितिले काठमाडौं बाहेक देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेस गरेको थियो।
विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै 'विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले यो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू' भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश यसअघिका सरकारले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।
