सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसी ट्यांकहरू जसै युक्रेनी सीमाभित्र पसे, रूसले युक्रेनको सञ्चार पूर्वाधारलाई पनि आफ्नो आक्रमणको निशाना बनायो।
आधुनिक युद्धमा सञ्चार सञ्जाल कमजोर हुनु भनेको युद्धको मैदानमा ठूलो धक्का लाग्नु हो।
चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनवरत चलिरहेको यो युद्धमा पनि युक्रेनमाथि गम्भीर संकट आइपर्थ्यो होला, यदि एउटा अमेरिकी कम्पनी युक्रेनी जनता र सेनाका लागि 'लाइफलाइन' बनेर नआइदिएको भए!
युद्धको सुरूआतमा रूसले युक्रेनको सञ्चार नेटवर्क धानेको फाइबर केबल र मोबाइल टावरहरू ध्वस्त पारिरहेका बेला युक्रेनी जनता र युक्रेनी सेनाका लागि 'लाइफलाइन' बनेर आएको त्यो अमेरिकी कम्पनी हो — संसारकै सबभन्दा धनाढ्यमध्ये एक इलन मस्कको 'स्टारलिंक'।
त्यति बेला रूसी आक्रमण सुरू भएको केही दिनमै युक्रेनका उप–प्रधानमन्त्री मिखाइलो फेडोरोभले इलन मस्कसँग सार्वजनिक रूपमा मद्दत मागेका थिए।
त्यसको जबाफ दिँदै मस्कले युक्रेनमा स्टारलिंक सेवा सक्रिय भएको घोषणा गरे।
इलन मस्कको विश्वविख्यात कम्पनी 'स्पेस-एक्स' द्वारा सञ्चालित भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा स्टारलिंक त्यसपछि रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको सञ्चार क्षमता टिकाइराख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साधन बन्यो।
अमेरिकी प्रविधि व्यवसायी इलन मस्कको त्यही कम्पनी स्टारलिंकले अहिले नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न खुरन्धार प्रयास गरिरहेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को पछिल्लो सरकारका पालामा सुरू भएको स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश गर्ने कसरतले केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदै अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पालासम्म आइपुग्दा झनै तीव्रता लिएको छ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता तीन महिनाभन्दा कम समयमै तीनवटा उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् भने स्टारलिंकको एक उच्चस्तरीय टोली पनि नेपाल आइसकेको छ।
ती भेटवार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको विस्तार र विशेषगरी स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेशबारे चासो राखेको परराष्ट्र, अर्थ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालको सगरमाथा आधारशिविर लगायत दुर्गम हिमाली भेगमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने दाबी गर्दै स्टारलिंकले सुरू गरेको यस्तो कसरतले काठमाडौं र वासिङ्टन मात्र होइन, हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको बेइजिङमा पनि कूटनीतिक चासो उत्पन्न गराएको छ।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा स्पेस-एक्सको स्टारलिंक जस्ता इन्टरनेट स्याटलाइट सञ्जालको तीव्र विस्तारले 'गम्भीर सुरक्षा चुनौती' खडा गरेको जनाउँदै आएको छ। करिब ६ महिनाअघि रूसद्वारा आयोजित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको एउटा अनौपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेइजिङका प्रतिनिधिले सन् २०२१ मा स्टारलिंक स्याटलाइट र चिनियाँ स्पेस स्टेसन आपसमा ठोक्किन लागेको घटना उल्लेख गर्दै आफ्नो सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको 'साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट' ले लेखेको छ।
यति मात्र होइन, चिनियाँ प्रतिनिधिले जासुसी प्रयोजन र युद्ध मैदानको सञ्चार क्षेत्रमा व्यावसायिक भूउपग्रहहरूको बढ्दो सैन्य प्रयोगलाई लिएर पनि प्रश्न उठाएको साउन चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख छ।
नेपालमा स्टारलिंकको प्रवेश लिएर उत्पन्न चिनियाँ चासो पनि यसैसँग सम्बन्धित छ।
नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकी मुलुकहरूविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै 'एक चीन नीति' प्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। यसका बाबजुद अमेरिकी रक्षा तथा सुरक्षा निकायहरूसँग गहिरो रणनीतिक सम्बन्ध भएको स्पेस-एक्स समूहको भूउपग्रह प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवाको नेपाल प्रवेशप्रति चिनियाँ पक्षले सुरक्षा चासो राख्न सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको आज आइतबार सुरू चारदिने चीन भ्रमणलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश झट्ट हेर्दा सर्वसाधारणलाई तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा दिने एउटा व्यावसायिक प्रस्ताव मात्र देखिन्छ। तर यसको अन्तर्यमा लुकेको भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सरकारलाई सकस परिरहेको बुझिन्छ।
हामी यो स्टोरीमा नेपालको यही कूटनीतिक सकसबारे चर्चा गर्दैछौं।
स्टारलिंकसँग जोडिएको अमेरिकी चासो, त्यसमा चीनले राख्न सक्ने सुरक्षा सरोकार र यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच चेपुवामा परेको नेपालको दुबिधामाथि हाम्रो यो स्टोरी केन्द्रित छ।
यसका लागि हामीले परराष्ट्र र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारी, दूरसञ्चार विज्ञ र कूटनीतिक विज्ञहरूसँग कुरा गरेका छौं।
सबभन्दा पहिला चिनियाँ चासोको कुरा गरौं।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको ठूलो उपस्थिति छ। नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता दुई अग्रणी टेलिकम कम्पनीको पूर्वाधार निर्माणमा हुवावेकै उपकरण प्रयोग हुँदै आएको छ।
यस्तोमा हुवावेको व्यावसायिक हितका कारण पनि चीन नेपालको दूरसञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीको प्रवेशबारे सतर्क हुन सक्छ। चिनियाँ पक्षले पटक पटक औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा आफ्नो चासो जाहेर गरेको परराष्ट्र स्रोतहरू बताउँछन्।
तर स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशलाई लिएर चीन सशंकित हुन सक्ने कारण हुवावेको बजार खस्कने डर मात्र होइन, यसको केन्द्रमा उसको राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
चीनका लागि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छिमेकी देशमा स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेश तीन कारणले संवेदनशील बन्न सक्ने देखिन्छ —
पहिलो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण, चीन आफ्नो तिब्बत क्षेत्रको सुरक्षा र त्यहाँ हुन सक्ने बाह्य गतिविधिप्रति सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो 'एक चीन नीति' मा बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि तिब्बत क्षेत्रसँग जोडिएको हिमाली सीमामा कुनै तेस्रो मुलुकको प्रविधि वा सञ्चार संरचनाको उपस्थितिलाई चीनले सहज रूपमा नलिन सक्छ।
यस्तोमा अमेरिकाजस्तो व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रविधि कम्पनीको उपस्थितिलाई लिएर उसले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
'स्टारलिंकको मुख्य व्यावसायिक दाबी नै सगरमाथा र दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्ने हो, जसले चिनियाँ पक्षलाई झनै बढी संवेदनशील बनाउन सक्छ,' एक अधिकारीले भने।
दोस्रो, स्टारलिंक अमेरिकी सरकारको भूउपग्रह परियोजना 'स्टारसिल्ड' सँग जोडिएकाले पनि नेपालको सीमावर्ती तथा हिमाली क्षेत्रमा उसको उपस्थितिलाई चीनले सहज रूपमा नलिन सक्छ।
भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने नाममा स्टारलिंकले अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूका लागि चिनियाँ सैन्य गतिविधि, सञ्चार र रणनीतिक मुभमेन्टमाथि चौबीसै घन्टा निगरानी राख्न सक्नेमा बेइजिङको चासो रहन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
तेस्रो कारण, अन्तरिक्षको सञ्चार बजारमा चीन र अमेरिकाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले 'स्याटेलाइट रेस' पनि भन्ने गरेका छन्।
चीनले इलन मस्कको स्पेस-एक्सको प्रभावलाई चुनौती दिन आफ्नै विशाल भूउपग्रह सञ्जाल 'थाउजेन्ड सेल्स' (चिनियाँ भाषामा 'कियानफान') मा तीव्र गतिले काम गरिरहेको छ। चिनियाँ योजना अनुसार सन् २०३० सम्म हजारौं भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने लक्ष्य छ।
यस्तोमा नेपालजस्तो लामो समयदेखिको रणनीतिक साझेदार र अहिले चिनियाँ लगानीको बिआरआई परियोजनासँग पनि जोडिएको छिमेकी देशमा अमेरिकी स्याटलाइट प्रविधिले बजार ओगट्नु चीनका लागि कूटनीतिक र रणनीतिक चासोको विषय बन्न सक्छ।
अमेरिकाको एउटा प्रविधि कम्पनीलाई लिएर चीन यति संवेदनशील हुन सक्नुको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने रूस–युक्रेन युद्धमा यो कम्पनीले खेलेको भूमिका सबभन्दा ताजा उदाहरण हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार स्टारलिंकले रूससँगको युद्धमा युक्रेनलाई मुख्यतः चार क्षेत्रमा मद्दत गरेको थियो।
पहिलो, युक्रेनले रूसका ट्यांक र सैन्य शिविरहरू पत्ता लगाउन ड्रोनहरूको व्यापक प्रयोग गरेको थियो। त्यसका लागि ड्रोनहरूले खिचेका तस्बिर र भिडिओ कन्ट्रोल सेन्टरमा पठाउन उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट आवश्यक थियो। स्टारलिंकले यसमा मद्दत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
दोस्रो, युद्धको मैदानमा परम्परागत रेडियो वा सेलुलर नेटवर्क सधैं सुरक्षित र भरपर्दो हुँदैन। स्टारलिंकले युक्रेनी सेनालाई उच्च गतिको वैकल्पिक इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गरायो, जसले कमान्डरहरू र मोर्चामा रहेका सैनिकहरूबीच समन्वय राख्न मद्दत पुर्यायो।
तेस्रो, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बिजुली र इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध हुँदा स्टारलिंकका टर्मिनलहरूले त्यहाँका जनतालाई बाहिरी संसारसँग जोड्न मद्दत गरे। रूसी सेनाको घेराबन्दीमा परेका कतिपय सहरबाट भिडिओ र सूचना बाहिर पठाउन पनि स्टारलिंक उपयोगी साबित भयो।
र चौथो, रूसले युक्रेनको सञ्चार प्रणाली जाम गर्ने र ह्याक गर्ने धेरै प्रयास गरे पनि स्टारलिंकको सञ्जालले युक्रेनी पक्षलाई वैकल्पिक सञ्चार सुविधा दिइरह्यो।
यिनै कारणले स्टारलिंक युक्रेनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सञ्चार पूर्वाधार बनेको धेरै विश्लेषकहरूले मानेका छन्।
कतिपय विश्लेषकहरूले रूस–युक्रेन युद्धलाई इतिहासकै पहिलो ठूलो 'डिजिटल युद्ध' भनेका छन्। यो युद्धमा इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले सञ्चार, ड्रोन, सूचना र युद्धमैदानको समन्वयमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने संसारले देख्यो। चीनले पनि देख्यो।
यही कारण चीन लगायत विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरू स्टारलिंक र स्पेस-एक्सको सैन्य/रणनीतिक सम्भावनालाई लिएर चनाखो भएका हुन्। चीनले छ महिनाअघि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्त गरेको सुरक्षा चासो यसैसँग सम्बन्धित छ।
हामीले स्टारलिंकप्रति चिनियाँ चासोबारे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुरा गरेका छौं।
उनले आफूहरू सरकारमा हुँदा चीनले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा यसबारे कुनै कुरा नउठाएको दाबी गरे। सँगसँगै, यो पनि भने, 'अहिलेको सरकारप्रति भने छिमेकी मुलुकहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सुरक्षा चासो व्यक्त गरेका हुन सक्छन्।'
अमेरिकी लगानीको 'एमसिसी' र चिनियाँ लगानीको 'बिआरआई' परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'एमसिसीलाई लिएर चीन जति 'भोकल' थियो र बिआरआईलाई लिएर अमेरिका जति 'भोकल' थियो, त्यो हेर्दा स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशप्रति चिनियाँ चासो रहनु स्वाभाविक हो।'
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल भने छिमेकी मुलुकहरूले उठाउने जायज सुरक्षा चासो र सरोकारलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ,' उनले भने, 'यदि यसमा छिमेकी मुलुकका तर्फबाट सुरक्षा चासो व्यक्त गरिन्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु हाम्रो दायित्व हो।'
स्टारलिंकलाई लिएर चीन चनाखो हुनुका पछाडि अर्को कारण पनि छ।
स्टारलिंक र यसको माउ कम्पनी स्पेस-एक्सको अमेरिकी सेना र पेन्टागनसँग रणनीतिक सम्बन्ध गहिरिँदै गएको छ। सुरूमा व्यावसायिक इन्टरनेट सेवाका रूपमा चर्चामा आएको यो प्रविधि अमेरिकी सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिमा पनि जोडिन थालेको छ।
सन् २०२२ को अन्त्यतिर स्पेस-एक्सले अमेरिकी सरकार र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयोजनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको 'स्टारसिल्ड' नामक सैन्य/सरकारी बिजनेस युनिट घोषणा गर्यो।
अमेरिकी गुप्तचर निकाय नेसनल रिकोनेसेन्स अफिस (एनआरओ) सँग स्पेस-एक्सको अर्बौं डलर बराबरको सम्झौता भएको र त्यसअन्तर्गत जासुसी भूउपग्रहहरूको सञ्जाल निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
त्यस्ता परियोजनाले पृथ्वीको विभिन्न भूभागमा भइरहेका गतिविधिको निगरानी, डेटा संकलन र सैन्य सूचना प्रवाहमा भूमिका खेल्ने बताइन्छ।
यति मात्र होइन, अन्तरिक्षमा आफ्नो कमान्ड र डेटा सञ्जाल बलियो बनाउन अमेरिकी स्पेस फोर्सले स्पेस-एक्ससँग अर्बौं डलरका नयाँ सम्झौता पनि गरेको छ। यसमा सैन्य स्पेस डेटा नेटवर्क र मिसाइल ट्र्याकिङसँग जोडिएका परियोजनाहरू समावेश छन्।
यस्ता चिनियाँ चासोबीच स्टारलिंकका पक्षमा अमेरिकाको कूटनीतिक लबिङ भने बढ्दो छ।
फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता नेपालमा सबभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकाबाट आएका छन्।
चैत १३ गते बालेन सरकार गठन भएयता तीनवटा उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्।
यसको सुरूआत गत अप्रिलमा दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको नेपाल भ्रमणबाट भयो।
त्यसको केही समयपछि दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल भ्रमणमा आए। उनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटवार्ताको प्रयास गरेका थिए। तर बालेनले भेट्न नमानेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग मात्र उनको कुराकानी भयो।
त्यही क्रममा सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स मे महिनाको आखिरीतिर नेपाल भ्रमणमा आइन्। उनी नयाँ सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमण गर्ने सबभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्।
उपविदेशमन्त्री रोजर्सले आफ्नो भ्रमण क्रममा काठमाडौंमा आयोजित 'एसेन्ट समिट २०२६' मा सहभागिता जनाउनुका साथै परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरिन्।
नयाँ सरकार बनेको साढे दुई महिनामै यसरी बाक्लिएको अमेरिकी कूटनीतिक भ्रमणको उद्देश्य नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई बधाई दिन मात्र थिएन। नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी लगानीको एमसिसी परियोजनामाथि समीक्षा गर्नु मात्र पनि थिएन।
यी तीनैवटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा अमेरिकी प्रविधि विस्तार र स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेशबारे चासो राखेको परराष्ट्र स्रोतहरू बताउँछन्।
'तीनैवटा टोलीसँग कुरा गर्दा उनीहरूको साझा चासो नेपालमा अमेरिकी प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित रहेको हामीले पायौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'उनीहरूको चासो स्टारलिंकसँग जोडिएको प्रस्ट बुझिन्थ्यो।'
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसँगको भेटवार्तामा भने तीनैवटा टोलीले स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशबारे प्रत्यक्ष कुरा गरेको त्यसमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
'उनीहरूले स्टारलिंकलाई अनुमति दिन के-कस्ता कानुनी वा नीतिगत अड्चन छन् भनेर चासो राखेका थिए,' उनले भने।
अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको राजनीतिक भ्रमणसँगै स्टारलिंकको उच्चस्तरीय व्यावसायिक टोली पनि पछिल्लो समय नेपाल आएको थियो।
स्टारलिंककी ग्लोबल निर्देशक रेबेका हन्टरको नेतृत्वमा आएको टोलीले सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनासँग भेट गरेको थियो।
राजनीतिक भ्रमणहरू सार्वजनिक चर्चामा आए पनि स्टारलिंकको यो भ्रमणलाई 'बिजनेस र टेक्निकल कूटनीति' का रूपमा लो-प्रोफाइल राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यी भेटवार्ताबाट अमेरिकी सरकारले इलन मस्कको स्टारलिंकलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गराउन स्पष्ट चासो राखेको बुझिन्छ।
नेपालमा स्टारलिंक भित्र्याउने यो दौडधुप र अमेरिकी लबिङको पृष्ठभूमि विगतकै निरन्तरता हो, जसको सुरूआत २०८० सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको थियो। त्यसपछि २०८१ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद पनि भयो।
हामीले मस्कसँगको भिडिओ कुराकानीबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंलाई सोधेका छौं।
भिडिओ कुराकानी बेला ओलीसँगै कोठामा रहेका बजगाईंका अनुसार इलन मस्कले स्टारलिंकको नाम सिधै नलिए पनि आफ्नो कम्पनीले भूउपग्रहमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट प्रविधि विकास गरेको र नेपालमा पनि सेवा दिन इच्छुक रहेको बताएका थिए।
'इलन मस्कले आफ्नो कम्पनीले भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट प्रविधिमा राम्रो काम गरेको जानकारी गराएका थिए। यताबाट अध्यक्षज्यूले 'हुन्छ, हामी यसबारे बुझ्छौं' भन्ने जबाफ दिनुभएको थियो,' बजगाईंले भने।
यसरी पहिले केपी ओलीसँग इलन मस्कको सिधै भिडिओ संवाद हुनु र अहिले स्टारलिंककी निर्देशक रेबेका हन्टरको टोली तथा अमेरिकी उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञहरूको तारन्तार भ्रमण एउटै कडीमा जोडिएका देखिन्छन् — स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश।
यो अमेरिकी चासोमा नेपालको आधिकारिक भनाइ के छ त?
संसारका धेरै मुलुकमा फैलिएको स्टारलिंकले दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटानमा सेवा सुरू गरिसकेको छ भने भारतमा पनि प्रवेशका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। पाकिस्तानमा चिनियाँ दबाब लगायत कारणले स्टारलिंकको प्रवेश रोकिएको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म उसको प्रस्तावलाई मुख्यतः दूरसञ्चार सेवामा रहेको वैदेशिक लगानी सीमाको कारण देखाउँदै अघि बढाएको छैन।
स्टारलिंकले सुरूदेखि नै आफ्नो शतप्रतिशत स्वामित्व रहने गरी नेपाली बजारमा आउन चाहेको बताउँदै आएको छ, जसलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन।
नेपालले धेरैजसो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको भए पनि हातहतियार, मुद्रा छपाइ, घरजग्गा लगायत कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ। त्यस्तै, हवाई, दूरसञ्चार, परामर्श सेवा जस्ता क्षेत्रमा पनि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले स्टारलिंककी निर्देशक हन्टरसँगको भेटवार्तामा टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवामा शतप्रतिशत वैदेशिक स्वामित्व स्वीकार नगर्ने विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
हुन त ऐनले स्पष्ट रूपमा नरोकेको अवस्थामा नीतिहरू परिमार्जन गर्न नसकिने होइन। तर नेपालले मुलुकभित्रै उपभोग हुने र सेवा निर्यात नहुने कतिपय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा तोक्नुका आफ्नै कारण छन्। यस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी खुला गर्दा उत्पादन वा सेवा नेपालमै खपत हुने, तर नाफा रकम जम्मै विदेश जाने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय स्वामित्व वा साझेदारीको व्यवस्था राखिएको हो।
यही कारण टेलिकम वा इन्टरनेट सेवामा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशतमा स्वदेशी लगानीकर्ता वा साझेदार हुनुपर्छ।
स्टारलिंकले भने नेपालमा शतप्रतिशत स्वामित्व चाहेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
हामीले यसबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालसँग कुरा गर्दा उनले स्टारलिंकको प्रवेशमा अर्को एउटा पक्ष पनि रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार स्टारलिंकलाई अनुमति दिनमा खासै ठूलो अड्चन छैन। शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी वर्जित गर्ने व्यवस्था कानुनले नभई नीतिले गरेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नु ठूलो कुरा होइन। मुख्य कुरा भनेको, स्टारलिंक नेपाली बजारमा प्रवेश गरे पनि त्यसबाट खासै ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिँदैन।
'स्टारलिंकले भूउपग्रह प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा चलाउने भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने लगानी नगन्य हुन्छ,' उनले भने, 'लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै स्टारलिंकले आफ्नो भूउपग्रहबाट तुरून्तै इन्टरनेट सेवा सुरू गराउन सक्छ। उसले गर्ने लगानी भनेको यहाँको बजार विस्तारमा मात्र हो, जसबाट नेपाललाई खासै लाभ हुने देखिन्न।'
जहाँसम्म प्रविधिको कुरा छ, नेपालले इन्टरनेट सेवामा अहिले नै राम्रो प्रगति गरिरहेको छ। भूसतही मार्गमा आधारित इन्टरनेट सेवा अहिले ७७ जिल्लामै विस्तार भइसकेको छ। यसका लागि नेटवर्क विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गरेका छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रमा पनि नेपाली कम्पनीहरूको पहुँच बढ्दो छ। स्टारलिंकले नेपाली बजारमा आएर खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन्।
'हामीकहाँ पहिलेजस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच नै नभएको होइन। गुणस्तर र क्षमताको समस्या त छ, तर त्यो पनि ठूलो कुरा होइन,' उनले भने, 'दूरसञ्चार प्राधकिरणले अहिलेभन्दा फ्रिक्वेन्सी विस्तार गर्नेबित्तिकै यी दुवै समस्या समाधान हुन्छन्।'
अर्को कुरा, भूउपग्रह प्रविधिमा आधारित भएकाले स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा निकै महँगो हुने दूरसञ्चार विज्ञ खनाल बताउँछन्।
'यसका लागि जडान खर्च र सञ्चालन खर्चमा उपभोक्ताले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। सहरी क्षेत्रका धनी उपभोक्ताले यो सेवा लिन सके पनि दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर स्टारलिंकको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ,' उनले भने।
कूटनीतिक र दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा स्टारलिंक नेपाल आउने कि नआउने भन्ने प्रश्न एउटा विदेशी इन्टरनेट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने सामान्य प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित छैन।
एकातिर अमेरिकी कूटनीतिको तारन्तार लबिङ छ, अर्कातिर चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएको छ। यी दुईबीच चेपुवामा परेको नेपाल सरकारमाथि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक लगानी नीति, दूरसञ्चार नियमन र छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन जोगाउँदै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
***
