प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गरेको नियुक्ति सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई १० दिनदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'होल्ड' गरेर राखेको विषयले दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ।
यसमा एउटा प्रश्न वर्तमान सरकारको नैतिकता र परम्परागत अभ्याससँग जोडिन्छ भने अर्को प्रश्न राष्ट्रपति पौडेलको संवैधानिक दायरासँग जोडिन्छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कामचलाउ बनिसकेको यो सरकारले जाँदाजाँदै चैत १ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारको प्रवक्ताका हैसियतले स्वयं गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय पढेर सुनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार नै अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकी भए पनि उनको निर्णय दुइटा कारणले आलोचित छ।
पहिलो, कामचलाउ सरकारले दीर्घकालिन महत्त्व राख्ने पदमा नियुक्ति गर्नु नैतिकता र परम्परागत अभ्यास विपरीत हुन्छ।
दोस्रो, मन्त्रिपरिषदले आफ्नै सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार यसै साताभित्र बन्दै छ। त्यसैले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नाम सिफारिस गर्ने अधिकार नयाँ जनादेशप्राप्त दलले नै राख्छ भन्ने संविधानविदहरूको भनाइ छ।
संविधानविद विपिन अधिकारी कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यकबाहेक 'कुर्न सकिने' खालका कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने बताउँछन्।
'कुनै कुनै विषय एक दिन पनि कुर्न नसकिने हुन्छ। त्यस्तो अत्यावश्यक विषय छ भने कामचलाउ सरकारले नै भए पनि सिफारिस वा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसबाहेक कुर्न सकिनेजति सबै निर्णयको अधिकार नयाँ म्यान्डेट पाएको सरकारलाई नै दिनुपर्छ।'
संसदीय परिपाटी भएको मुलुकमा कामचलाउ सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अभ्यास वा परम्परा रहेको उनले बताए।
'कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन नियुक्तिको सिफारिस र निर्णय नगर्ने परम्परा छ। यो परम्परा संविधानको लिखित व्यवस्थाजस्तै बलियो हुन्छ। वर्तमान सरकारले यसलाई ख्याल राखेन। यसमा त्रुटि भएको छ,' अधिकारीले भने।
यति हुँदाहुँदै निर्वाचनबाट म्यान्डेट पाएको राजनीतिक दलको सहमतिमा भने निर्णय गर्न पाइने उनले बताए।
'नयाँ म्यान्डेट पाएको पार्टीले नै सहमति दियो भने कामचलाउ सरकारले सिफारिस गर्न सक्छ,' संविधानविद अधिकारीले भने, 'आफूखुसी हो भने त्यहाँ त्रुटि भइहाल्यो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस नगरेको भए राम्रो हुने बताउँछन्।
'अहिलेको मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो,' उनले भने, 'नयाँ जनादेश पाएको दलले सरकार बनाएपछि उसैले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।'
यसरी कामचलाउ सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिसमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा उक्त सिफारिस दस दिनदेखि 'होल्ड' गरेर राख्नुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राख्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको संविधानविदहरूले बताएका छन्।
संविधानको धारा ६६ (२) ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेका कुनै पनि सिफारिस रोक्ने वा होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन।
संविधानविद विपिन अधिकारी सरकारका कुनै पनि सिफारिस थन्क्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन्।
'सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपतिले थन्क्याउन मिल्दैन। तुरून्तका तुरून्त निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'कहिलेकाहीँ सरकारले गरेको सिफारिस अनुचित हुनसक्छ। तर आफूलाई गैरकानुनी लाग्दा वा कानुनी र संवैधानिक हिसाबले कच्चा हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन।'
कार्यकारी अधिकारको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीसँग भएकाले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ छ।
'सरकारले गलत निर्णय गरेको छ भने त्यसको परिणाम उसैले भोग्छ। जबाफदेहिता उसैको हुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग जबाफदेहिता खोज्ने होइन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन,' अधिकारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि भएका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रायसम्म दिन सक्ने बताउँछन्।
'संसदले पास गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नू भनेर पहिलो पटक फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। दोस्रो पटकमा भने प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ,' उनले भने, 'जहाँसम्म सरकारले सिफारिस गरेको विषय छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, सरकारलाई फिर्ता लैजानुस् भनेर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, तर अनुरोध गर्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएन भने त्यो निर्णय पालना गरेर जानु नै संवैधानिक राष्ट्रपतिको सबभन्दा राम्रो अभ्यास हो।'
यस्तो अभ्यास बेलाबखत राष्ट्रपतिबाट मिचिँदै आएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, 'यसरी संवैधानिक व्यवस्था मिच्नु राम्रो होइन।'
राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक दायरा मिचिएको यस्तै घटना आठ वर्षअघि पनि भएको थियो।
२०७४ सालको संसदीय चुनावपछि कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा तीन जनालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।
देउवाले कामचलाउ सरकारको नैतिकता र परम्परागत अभ्यास विपरीत गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेकामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन्।
त्यति बेला माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा बहुमत ल्याएको नेकपा एमालेले देउवालाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस नगर्न भनेको थियो। तर देउवाले टेरेनन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफ्नो संवैधानिक दायरा मिचेर उक्त सिफारिस रोकेर राखिन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले गरेको सिफारिस फिर्ता लिएर विमला पौडेल, रामनारायण बिडारी र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।
अहिलेको घटनालाई संविधानविदहरूले त्यसैको पुनरावृत्ति भनेका छन्।
'यसपालि पनि कामचलाउ सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो,' भट्टराईले भने, 'तर सरकारले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्नु भनेको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल होइन।'
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ। रिक्त पदमध्ये तीन जनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। यसरी मनोनीत भएकामध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वामदेव गौतमले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो।
गौतमको कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो। कार्यकाल सकिनु केहीअघि उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यही रिक्त पदमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो।
गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेतले दायर गरेको रिटमा अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। यसको पेसी चैत २५ गतेलाई तोकिएको छ।
***
