प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले करिब एक महिनाअघि विधि र प्रक्रिया विपरीत योग्यताक्रमको सट्टा वर्णानुक्रम अनुसार गरेका दुई नियुक्ति विवादित भएका थिए।
अघिल्ला सरकारले सरकारी पदहरूमा दलीयकरण गरेकाले सुशासन हुन नसकेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहको सरकारले वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा योग्यताक्रमलाई पन्छाएर वर्णानुक्रम अनुसार गरेका दुई नियुक्तिको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो।
ती दुईमध्ये एउटा नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेश पौडेलले वर्णानुक्रम अनुसार गरेका वायुसेवा निगमका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
छनोट समितिले योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्दा पनि आफूलाई नियुक्त नगरी वर्णानुक्रम अनुसार पाँच सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै उपेन्द्र बहादुर कार्कीले रिट दिएका थिए।
त्यही रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले उक्त नियुक्ति बदर गर्दै पुन: नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको छ।
'मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,' सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारण सहित पुनः निर्णय गर्नू।'
मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन मागेको थियो। मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाटै नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाएको थियो।
उक्त समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेतको मूल्यांकन गरेर योग्यताक्रम सहित नियुक्तिको सिफारिस गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फाराम हेर्दा कार्कीले सबभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
'माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवार मध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने/नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन,' आदेशमा उल्लेख छ।
छनोट प्रक्रियामा भाग लिएर योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो नम्बरमा परेका कार्कीलाई नियुक्त नगर्नुलाई सर्वोच्चले भनेको छ- 'बिनाआधार 'पिक एन्ड चुज' गरियो।'
मन्त्रीले निगमका सञ्चालकमा डा. दिपक प्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो।
-1778668160.jpg)
