प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको सरकारले सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित र बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने घोषणा गरेको थियो।
पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा उल्लिखित उक्त घोषणाको म्याद गत शुक्रबार गुज्रिँदा पनि माफी माग्ने काम थाती छ।
सरकारले आफै तोकेको म्याद गुज्रिए पनि केही तयारी भने भइरहेका छन्।
सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको थियो। उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारसमक्ष १५ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको १५ बुँदे प्रस्तावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारका योजना समेटिएका छन्।
सरकारको निर्णय प्रभावकारी बनाउन खाका प्रस्तुत गरेको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताएका छन्।
निर्णयपछि आयोगको सक्रियता
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले चैत १३ गते शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको हो।
त्यसको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा 'दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्जनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने' भनिएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।
दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपले हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यबाट यसरी स्वीकार गरिनु र इतिहासमै पहिलो पटक क्षमायाचना गर्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले स्वागत गरेका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै दलित आयोगले विज्ञ, अधिकारकर्मी र अभियानीहरूसँग छलफल गरेर १५ बुँदे सुझाव तयार पारेको प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए।
उनका अनुसार चैत २० गते भएको बृहत् छलफलपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।
'हामीले व्यापक छलफल गरेर सुधारमुखी कार्यक्रमका लागि १५ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।'
के–के छन् आयोगका मुख्य सुझाव?
आयोगले पेस गरेको १५ बुँदे सुझावमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा कानुनी वैधता, संस्थागत सुधार र सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको छ।
त्यसका मुख्य बुँदा यस्ता छन् -
• अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति नेपालका असहमति हटाएर क्षमायाचनालाई संसदबाट कानुनी मान्यता दिँदै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने।
• प्रदेश र सबै स्थानीय तह सरकारले औपचारिक क्षमायाचनासहित सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने।
• अहिलेको दलित तथा वादी विकास समितिलाई रूपान्तरण गरी शक्तिशाली 'दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण' स्थापना गर्ने।
• दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोड्ने र ती पेसामा उनीहरूको 'पेटेन्ट अधिकार' सुनिश्चित गर्ने।
• दलित आयोगलाई पर्याप्त बजेट र जनशक्ति दिई बलियो बनाउनुका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने।
यसबाहेक एक महिनाभित्र जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक कसूर सजाय ऐन २०६८ संशोधन गर्ने, प्रहरीमा दलित सहायता कक्ष (दलित सेल) लाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका प्रस्ताव पनि छन्।
प्रतिनिधित्वदेखि न्यायसम्मका माग
आयोगले राज्यका सबै अंगमा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र सामूहिक प्रवेशको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै 'फास्ट ट्रयाक' बाट न्याय दिन विशेष इजलासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता र ऐतिहासिक बहिष्करणको अध्ययन गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' गठन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
सामाजिक र विकासका आयाम
सुझावमा दलित समुदायको मानव विकास सूचकांकका आधारमा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, जलवायु परिवर्तन र विपतको असर कम गर्ने तथा विद्यमान कार्यविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यी सुझाव कार्यान्वयन भए दलित समुदायले वास्तविक रूपमा राहत महसुस गर्ने आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटी बताउँछन्।
सरकारको तयारी के छ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले दलित तथा बहिष्कृत समुदायको उत्थानका लागि सुधार कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
'मस्यौदा तयार भइरहेको छ, छिट्टै निर्णयअनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,' उनले भने।
आयोगले भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर सुझावबारे छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतीक्षा– घोषणा कति प्रभावकारी?
सरकारले दलित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।
तर त्यसपछि आउने कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
दलित अभियानी हिरालाल विश्वकर्माले उत्पीडनमा पारिएका समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भनेर राज्यले अनुभूत गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताए। राज्यले अहिलेसम्म यस्तो विभेद गर्न हुँदैन भन्दै आए पनि विभेद गरिएको स्वीकारोक्ति नभएकाले उन्मूलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'कुनै पनि ऐतिहासिक रूपले दु:खद घटनालाई पन्छाउनुअघि त्यो घटना भएको स्वीकारोक्ति गरिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल सुधारको प्रयास इमानदार हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उत्पीडित समुदायसँग यसरी माफी माग्ने चलन अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्यान्ड लगायत मुलुकबाट सुरू भएको हो। उनीहरूले आदिवासी तथा जनजातिहरूमाथि अत्याचार गरेको अनुभूति भइसकेपछि राज्यकै तहबाट सार्वजनिक माफी मागेका थिए। नेपाल सरकारले पनि यसलाई आत्मसात् गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।'
ती मुलुकहरूमा सार्वजनिक माफीसँगै उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि आर्थिक प्याकेज र कानुन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको सुरूआत गरिनु स्वागतयोग्य भएको बताए।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्मा पनि राज्यका तर्फबाट पहिलो पटक यसरी माफी माग्ने निर्णय हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
राज्यले दलितहरूमाथि सांस्कृतिक, मूल्य-मान्यता तथा शासन प्रणालीका आधारमा नियोजित ढंगले राजनीतिक बहिष्करण गर्दै उल्लेख गर्दै उनले भने, 'भूमिमा पहुँच नदिने, अध्ययनमा अवसर नदिने लगायत तरिकाबाट दलितहरूलाई सधैं पिँधमा राखियो। राज्यले कानुन र नीति नै बनाएर दलित समुदायमाथि अत्याचार गर्दै आयो। आज आएर त्यसलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्नु सकारात्मक हो।'
उनले यो निर्णयलाई आठ दशकदेखि जारी संगठित दलित आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताए।
राज्यले योजनाबद्ध ढंगले विभेद गरेकाले क्षतिपूर्तिसहित न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा दलित समुदायले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ। विगतका आन्दोलनले नै सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुर्याएको अनुसन्धानकर्ता विश्वकर्माले बताए।
'यो माफी समुदायले बोध गर्ने ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ठूलो कुरा हो। जोसँग माफी मागिएको छ, उनीहरूले अनुभूति गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्यो,' उनले भने।
दलित अभियानीहरूले भनेजस्तो सरकारले माग्ने माफी औपचारिकतामा सीमित हुन्छ कि त्यसले वास्तविक सुधारको ढोका खोल्छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो।
***
-1746009348.jpg)
