नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूलाई सातबुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए।
जेठ १६ गते नेताहरूलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएका विवादलाई थाति राखेर आगामी १५औं महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुन, पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका दिइने तथा विभिन्न पक्षबीच सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने समेटिएका थिए।
प्रस्तावको सुरूमै कांग्रेसभित्र मतभिन्नता र विवाद नयाँ विषय नभएको उल्लेख गर्दै ती मतलाई सुरक्षित राख्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
‘विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र प्रकट हुँदै आएका छन्। भिन्न मतहरू सुरक्षित गर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा दृष्टिगत गर्दै अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको थियो।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै त्यससँग सम्बन्धित विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको थियो।
यद्यपि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रतिको असहमतिलाई भने आगामी १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
साथै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट नहेर्न र विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न प्रतिबद्ध रहने पनि उल्लेख थियो।
दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसका लागि विधानमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको थियो। जेठ २८ मा अध्याव्धिक गर्ने काम सकिएको छ। शेरबहादुर देउवा, पुर्णबहादुर खडका, शेखर कोइराला , कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरुले अद्यावधिक गरेका छैनन्।
प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका केही अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका, तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय समितिमा समेट्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा समेत सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रस्ताव राखिएको थियो।
यसै बुँदामार्फत महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने उल्लेख थियो।
पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको थियो।
छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो।
यस्तै सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र चाहनाअनुसार जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव राखिएको थियो।
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेद व्यवस्थापन, असन्तुष्ट पक्षको सम्मानजनक सहभागिता तथा आगामी १५औं महाधिवेशनको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो सातबुँदे प्रस्ताव तयार पारेका थिए।
तर, सस्थापन इतर नेताहरुले यसबारे छलफल नगरेको भन्दै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विवाद र त्यसको समाधानका लागि आफूहरूले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावमाथि नेतृत्व तहमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै पार्टीका शनिबार पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
शर्माले शनिबार सार्वजनिक पत्रमार्फत नेता शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइरालालाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावबारे गम्भीर संवाद आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले जेठ १६ गते तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष सातबुँदे प्रस्ताव पेश गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे नेतृत्व तहमा समयमै छलफल नभएको उल्लेख गरेका छन्।
‘जेठ १६ मा सातबुँदे प्रस्ताव निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसबारे यहाँहरूबीच एक सातासम्म पनि कुनै छलफल नभएको बुझेपछि जेठ २२ गते मैले उहाँलाई भेटेर आपसी संवादमार्फत धारणा बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,’ शर्माले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार त्यसपछि पनि विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन। बरु ‘कुनै संवाद नभइरहेको’ सन्देश जाने गरी जेठ २४ गते सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक पोस्टले आफूलाई अचम्मित बनाएको उनको भनाइ छ।
यही कारण जेठ २६ गते आफूले ती सात बुँदा सम्बन्धित सबै नेताहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत पठाएको शर्माले बताएका छन्। प्रस्तावबारे नेतृत्व तहमा सहज रूपमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको उनको दाबी छ।
तर त्यसयता पनि प्रस्तावमाथि न त कुनै औपचारिक छलफल भएको जानकारी आएको छ, न त्यसबारे आफूहरूलाई कुनै जवाफ प्राप्त भएको, शर्माले गुनासो गरेका छन्।
पत्रमा उनले पार्टीभित्र मतभेद र विवाद देखिँदा त्यसको समाधान संवाद, भेटघाट र लिखित प्रस्तावमार्फत खोजिनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘कुनै पनि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रिया भेट, संवाद र लिखित प्रस्ताव नै हो। भेट गर्न हामी नै पुग्यौं, संवाद हामीले नै सुरु गर्यौं र सातबुँदे प्रस्ताव पनि हामीले नै राख्यौं,’ शर्माले भनेका छन्।
उनले आफूभन्दा अनुभवी र अग्रज नेताहरूले सहमति निर्माणको संस्कृति र प्रक्रियाको महत्व राम्ररी बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘अन्य व्यस्तताबाट केही समय निकालेर कुनै आवेगबिना, शान्त चित्तले सातबुँदे प्रस्ताव अध्ययन गरी त्यसमा थपघट वा परिमार्जनबारे छलफल गर्न चाँडै नै चिया बैठक आयोजना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले लेखेका छन्।
सस्थापन इतर पक्षले भने आइतबार कोशीको विराटनगरमा भेला गर्दैछ।
