नेकपा एमालेमा पुनर्गठन बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। शनिबारबाट प्रदेश तहमा सुरू भएको पुनर्गठन बहसमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले ओलीमाथि पार्टीवृत्तबाट उठेको भन्दै १० आरोप लगाएका छन्।
पोखरेलले अध्यक्ष पहिलो आरोप एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकता र पार्टी विघटनबारे लगाएका छन्।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अवसर मिलेको तर पार्टी सञ्चालन, शक्ति बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा बढ्दो अविश्वासका कारण त्यो एकता धेरै टिक्न नसकेको बताएका छन्।
'आलोचकहरूको भनाइमा नेतृत्वले सामूहिकता र सहमतिभन्दा शक्ति केन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दियो, नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यस्तै देखियो,' उनले एकता टुट्नुको कारण बताएका छन्।
दोस्रो आरोपका रूपमा उनले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीभित्रको विग्रहलाई विधिसम्मत हल गर्नुको सट्टा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्दा त्यसले पार्टी, आन्दोलन कमजोर हुन पुगेको उनको बुझाइ छ।
'तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। यसले देशमा ठूलो राजनीतिक संकट सिर्जना गर्यो। २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। धेरै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले यसलाई राजनीतिक तथा रणनीतिक भूलका रूपमा लिन्छन्,' उनले भनेका छन्।
उनले तेस्रो कारणका रूपमा दोस्रो पटक संसद विघटनलाई लिएका छन्।
'२०७८ जेठ ७ गते दोस्रो पटक पुनः संसद विघटनको सिफारिस गरियो। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले फेरि विघटन बदर गरिदियो। अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश समेत दियो। यस घटनाले एमाले सरकारको राजनीतिक वैधता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठायो,' उनले थप व्याख्या गरेका छन्।
चौथो आरोपका रूपमा उनले एमाले विभाजन रोक्न नसकेको, फरक मतको व्यवस्थापन विधिसम्मत नभएको बताएका छन्।
'२०७८ भदौमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजित भयो। एमालेको ठूलो संगठनात्मक शक्ति कमजोर बन्यो। पार्टीभित्र फरक मत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आलोचना भयो,' उनले भनेका छन्।
पाँचौं आरोपका रूपमा उनले २०७९ को निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कमजोर परिणाम आउँदा पनि समीक्षा नभएको बताएका छन्।
२०७४ को तुलनामा एमालेको शक्ति घट्दा पनि त्यसप्रति नेतृत्व सचेत नबनेको उनको आरोप छ।
'कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएकाले मत पनि विभाजित भयो। पार्टी एकताभन्दा गुटीय प्रतिस्पर्धाले बढी स्थान पाएको विश्लेषण गरिन्छ,' उनले भनेका छन्।
छैटौ आरोपका रूपमा उनले सत्ता समीकरणको बारम्बार परिवर्तनलाई जोड दिएका छन्। विभिन्न समयमा वैचारिक रूपमा फरक दलहरूसँग गठबन्धन गरेकाले पार्टीको मत क्षय हुँदै गएको, आन्दोलन कमजोर भएको उनले बताएका छन्।
'आलोचकहरूका अनुसार यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर बनायो। कार्यकर्तामा सिद्धान्तभन्दा सत्ता भन्ने धारणा बलियो बन्यो,' उनको विश्लेषण छ।
सातौं आरोपका रूपमा उनले जेनजी आन्दोलन र नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टीकोण र जबाफदेयीताको सन्दर्भ उठाएका छन्।
नेपालमा युवा पुस्ताबीच बेरोजगारी, अवसरको अभाव, सुशासन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, विदेश पलायन र राजनीतिक उत्तरदायित्वका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनले बताएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निहुँ बनाइ सबै प्रतिक्रियावादी तत्त्वले भदौ २३ र २४ को विध्वंशको जन्म गराएको उनको विश्लेषण छ।
सामाजिक सञ्जाल र 'प्रायोजित राजनीतिक प्रवृत्ति'को उदयले पनि परम्परागत दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गरेको र एमाले यतिबेला कर्नरमा पर्नुपरेको उनले बताएका छन्।
'एमाले नेतृत्वले विशेष गरी युवा पुस्ताबाट उठेका केही असन्तुष्टिलाई गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्न नसकेको आरोप लाग्छ। आन्दोलन वा विरोधलाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई विपक्षी षड्यन्त्र, अस्थायी असन्तुष्टि वा संगठनविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। समस्याको गहिराइमा गई आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा टालटुल गर्ने, आत्मसंरक्षणमा रमाउने, व्यक्तिकेन्द्रित चिन्तनको कारण एमाले कमजोर बनेको हो,' उनले भनेका छन्।
आठौं आरोपका रूपमा नेतृत्वको कमीकमजोरी स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा गरेका छन्।
एमालेभित्रका केही नेता तथा विश्लेषकहरूको भनाइमा २०७७ पछिका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू—संसद विघटन, पार्टी विभाजन, निर्वाचनमा आएको ह्रास, युवा असन्तुष्टि लगायत विषयमा पर्याप्त आत्मालोचना हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
'नेतृत्वबाट निर्णय सही थियो, अरू सबै गलत थिए भन्ने सन्देश प्रचारित भइरहेको छ। तर कसैले पत्याउँदैनन्,' उनले भनेका छन्।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परागत सिद्धान्तमा आलोचना र आत्मालोचना महत्त्वपूर्ण मानिने उनले बताएका छन्। त्यसकारण पनि नेतृत्वले आफ्ना निर्णयहरूको समीक्षा गर्न अस्वीकार गर्दा संगठनभित्र बहस, सुधार र नवीनताको सम्भावना कमजोर हुने तर्क उठ्नु स्वाभाविकै भएको उनले बताएका छन्।
नवौं आरोपका रूपमा उनले अध्यक्षमाथि हुर्किएको अधिनायकवादी चिन्तनको बहस हुनुपर्ने बताएका छन्।
'अध्यक्षको निर्णय प्रक्रियामा शक्ति अत्यधिक केन्द्रित भएको, फरक मतप्रति असहिष्णुता देखिएको तथा पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व कमजोर भएको भन्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आरोप लगाउँछन्। व्यवहारमा त्यस्तै देखिएको छ,' उनले भनेका छन्।
दसौं आरोपका रूपमा उनले अध्यक्ष ओलीलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनेको आरोप लगाएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता कमजोर भएको उनको बुझाइ छ।
'पार्टी कमिटी, बहस र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको गुनासो धेरै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्,' उनले भनेका छन्।
कम्युनिष्ट शक्तिको विभाजन, दुई तिहाइ नजिकको जनमत खण्डित भएको, कार्यकर्तामा निराशा बढेको, वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भएको, नयाँ पुस्ता वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको, संगठनात्मक अनुशासन र एकता कमजोर भएको, जनतामा कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको विश्वास घटेको जस्ता कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी बनिरहेको उनले बताएका छन्।
त्यसकारण नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण अनिवार्य बनेको उनले विश्लेषण गरेका छन्।
त्यसका लागि विभिन्न आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
पहिलो आधारका रूपमा उनले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दोस्रो अनुभवी र युवा नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तर्क उनले अधि सारेका छन्।
सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, अध्यक्ष केन्द्रित मोडेलभन्दा संस्थागत नेतृत्वलाई बलियो बनाउने, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
यसैको जगमा पार्टीमा वैचारिक पुनर्जागरण ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को समसामयिक पुनव्र्याख्या गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन र युवाका मुद्दामा नयाँ दृष्टिकोण विकास गर्ने लगायतका कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेता आनन्द पोखरेलले तत्काल पार्टी विशेष महाधिवेशनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
आत्मसमीक्षा केन्द्रित विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने, विगतका सफलता र असफलताको वस्तुगत समीक्षा गर्ने, युवा र मध्यम वर्गकेन्द्रित कार्यक्रम, रोजगारी, उद्यमशीलता, शिक्षा र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने, पार्टीलाई युवापुस्तासँग पुनः जोड्ने र त्यस आधारमा कम्युनिष्ट एकताको नयाँ पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
व्यक्तिगत विवादभन्दा राष्ट्रिय एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास, आलोचना र आत्मालोचनालाई संस्थागत बनाउने लगायतका कामको थालनी गर्न सके पार्टी पुनर्जागृत हुनसक्ने उनले बताएका छन्।
'२०७०–२०७६ को अवधिमा एमालेले आफ्नो इतिहासकै ठूलो राजनीतिक सफलता हासिल गर्यो। त्यसको प्रमुख श्रेय केपी ओलीलाई जान्छ। तर २०७७ पछि भएका संसद विघटन, पार्टी विभाजन, आन्तरिक द्वन्द्व र कम्युनिष्ट शक्तिको क्षय, सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन सरकारमा रहेर षडयन्त्रको विश्लेषण नगर्नु, राज्यसत्तामा पकड राख्न नसक्नु, सत्ताको बागडोर हातमा हुँदा सरकारी संरचना, राज्ययन्त्र, राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट हुनु, ल एन्ड अडर नमान्नु, भदौ २३ गते विद्यार्थीमा दमन हुनु, यसको कति पनि जिम्मेवारी नलिनु, उल्टै भोलिपल्ट उद्योगधन्दा, राष्ट्रिय सम्पदामा आगजनी र व्यक्तिका सम्पति नष्ट हुनु,' उनले प्रश्न गरेका छन्, 'यसको जिम्मेवार हुने को? सरकार प्रमुख कि विदेशी षड्यन्त्र? नेतृत्वले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने?'
उनले २०८२ को निर्वाचनमा पार्टी गम्भीर रूपमा पराजय हुँदा पनि जिम्मेवारी लिनुनपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
पार्टी नेतृत्वको विश्वास प्राप्त गरेको र जित्ने भनिएका 'लोकप्रिय' हरूलाई टिकट दिँदा पनि परिणाम पार्टीको पक्षका नपरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
'सबै कमाण्डर हारेका होइनन्? पदीय जिमेमवारीअनुसार जवाफदेयी हुने कि नहुने? त्यसैले एमालेको आगामी कार्यदिशा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र नेतृत्वबाट संस्थागत नेतृत्व, वैचारिक स्पष्टता, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक पुनर्गठनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यही मार्गले मात्र एमाले र समग्र वाम आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ,' उनले भनेका छन्।
