नेपाल र भारतका प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा केही दिनयता गृह प्रशासनले लगातार माइकिङ गरिरहेको छ। '१०० रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नु होला, अन्यथा सामान जफत हुनेछ' भन्दै नागरिकलाई सचेत गराइएको छ।
यससँगै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट ल्याइने सामानमा जाँच बढाइएको छ। कडाइ बढेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तथा त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत गृहमन्त्रीसँग भेट गरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा अनावश्यक झन्झट नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले लागू गर्न खोजेको व्यवस्था नयाँ भने होइन। भन्सारसम्बन्धी झिटीगुन्टा व्यवस्थामा 'एक सय रूपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने' उल्लेख छ। तर त्योभन्दा माथिको मूल्यका सामानमा महसुल लाग्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको हो।
हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने भन्सार नियमावलीमा पनि यस्तो प्रावधान दोहोरिँदै आएको छ। जस्तै, कोभिडपछि भारतबाट साना किनमेल गरेर ल्याउने चलन बढेपछि भन्सारले कडाइ गर्दा विरोध भएको थियो। त्यसपछि २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि कडाइ गर्ने प्रयास गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। स्थानीय विरोध, व्यवहारिक कठिनाइ र राजनीतिक दबाबका कारण नीति बारम्बार फितलो बनाइएको थियो।
तर विगतमा यसको कार्यान्वयन फितलो रहँदा सर्वसाधारणले साना सामानमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेका थिएनन्। अहिले भने सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
खुला सीमाको लाभ उठाउँदै साना–साना परिमाणमा हुने अवैध आयात बढेको तर्क गरिँदै आएको छ। यसले राजस्वमा असर पार्नुका साथै स्थानीय बजारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्दै केही व्यवसायीहरूले पनि गुनासो गरेका छन्।
२०८० सालमा भन्सार विभागले गरेको एक अध्ययनले सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउने क्रम बढेको र त्यसले राजस्वमा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला विभागले विभिन्न भन्सार नाकाअनुसार जोखिममा रहेका सामानहरूको सूची तयार गरी निगरानी बढाएको थियो।
मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मका नाकामा कपडा, जुत्ता–चप्पल, चिनी, खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ, तरकारी, विद्युतीय सामान र मोटर पार्ट्सजस्ता वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिने गरेको आशंका गरिएको थियो।
यद्यपि व्यवसाय गर्न र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइने वस्तुहरूबीच स्पष्ट पहिचान गर्न नसकिँदा समस्या हुने गरेको भन्सार प्रशासनको बुझाइ छ।
'हामीले नियममा १०० रूपैयाँ भनेका छौँ। तर व्यवहारिक रूपमा १०० रूपैयाँको सामान कति हुन्छ र?' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'व्यवहारिक ढंगले हेर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनको सामान ल्याउँदा कडाइ नगरौं भन्ने हो। कि त कति पनि ल्याउन नपाउने हुनुपर्यो, होइन भने यो सीमा लागू गर्नै सकिँदैन।'
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले विगतका दिनमा कतिपटक सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ल्याइन्छ र कति ल्याइन्छ भन्ने पहिचान गरेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो।
'हाम्रो अनौपचारिक अध्ययनमा २५/३० जना मानिस दिनकै ५/७ पटक पारिको बजारमा जाने र सामान ल्याउने गरेको पाइयो। हामीले त्यसरी सामान ल्याउनेलाई कडाइ गरेका थियौं। अन्यको हकमा भने यसरी कडाइ गरिएन,' ती अधिकारीले भने, 'व्यवहारिक रूपमा सय रूपैयाँ माथिकोलाई भन्सार कडाइ गर्छु, भन्सार तिराउँछु भनेर मात्रै सम्भव हुँदैन।'
अहिले यो कडाइले व्यवहारिक समस्या पनि सतहमा ल्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिक दैनिक उपभोगका लागि सानो परिमाणमा सामान किनमेल गरेर ल्याउने गर्छन्। उनीहरूका लागि १०० रूपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
तराईका सर्वसाधारणमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने र दैनिक खर्चसमेत बढ्ने भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई 'कसलाई कडाइ गर्ने र कसलाई छुट दिने' भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका छन्। विगतमा पनि सामानको मूल्य, गुणस्तर र प्रयोजन हेरेर भारतीय नागरिक नेपालतर्फ आएर सामान ल्याउने र नेपाली नागरिक भारततर्फ गएर सामान ल्याउने अभ्यास रहँदै आएको थियो।
व्यवसायीहरूका अनुसार १५ वर्षअघिसम्म विद्युतीय सामग्री किन्न भारतीय नागरिक नेपाली बजारमा आउने गर्थे। पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ लसुन किन्न भारतीयहरू नेपाली बजारमा आउने गरेका छन्। त्यस्तै लत्ता–कपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने गर्छन्।
तर भन्सार छुटमा सामान ल्याएर व्यवसाय गर्ने प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुने गरेका छन्। रास्वपा सांसद विदुषी राणाले नेपाली उद्योग फस्टाउन नसक्नुको एक कारणमध्ये भन्सार छलीबाट सामान आउनु भएको भन्दै कडाइ गर्न संसदबाट सरकारलाई माग गरेकी थिइन्।
हामीले यस विषयमा रास्वपा सांसद मनिष झालाई प्रश्न गर्यौं — के १०० रूपैयाँ माथिको सामान आयात गर्दा भन्सार लगाउन सम्भव छ?
उनले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सानो परिमाणको सामान र व्यापारिक उद्देश्यले गरिने ओसारपसारबीच फरक छुट्याएर काम गरिनुपर्ने बताए। श्रमिकहरू विदेश वा भारतबाट फर्कँदा ल्याउने व्यक्तिगत सामग्रीलाई तस्करीसरह व्यवहार नगर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
सरकारले विधि–विधान बनाउँदा स्थानीय समस्या बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
'हाम्रोमा मात्रै होइन, जहाँ पनि बोर्डरको समाज भनेको राष्ट्रियताले भरिएको तर मौन विद्रोह गरिराखेको हुन्छ। पारीलाई हेरेर राष्ट्रियता जाग्छ, भित्र केन्द्रलाई हेरेर विद्रोह जाग्छ। हाम्रो लागि बनाएको नियम हो भन्ने पारेर मात्रै काम गर्नुपर्छ,' उनले भने।
भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरू भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न सबैलाई समान रूपमा निगरानीमा राख्नुपरेको बताउँछन्।
कतिपय अवस्थामा एउटा सामान भनेर अर्को सामान ल्याउने, वा सानो–सानो परिमाणमा बारम्बार ल्याएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कडाइ आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्।
-1753764629.jpg)
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
