'चुनावमा प्यानल छैन, राम्रो कुरा हो। तर केही व्यक्तिहरूले उम्मेदवारका लागि भोट माग्दै गरेको देखेँ,' कोशी प्रदेश अधिवेशनबाट फर्किएपछि मोरङ–३ का सांसद गणेश कार्कीले लेखेको स्ट्याटस हो यो।
उनको यो स्ट्याटसले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न महाधिवेशन अन्तर्गत भइरहेका कतिपय तल्ला समितिहरूको अधिवेशनको भद्रगोल चित्रण गरेको छ।
रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनका लागि तहगत समितिको अधिवेशन गरिरहेको छ। सँगसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छानिरहेको छ।
पार्टी विधान अनुसार एउटा पालिकाबाट पाँच सय सदस्य बराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रबन्ध गरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि गरिएको प्रबन्ध अनुसार पालिका अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक, जिल्लाका पदाधिकारी, प्रदेश समिति, महाधिवेशन आयोजक समिति स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। यसबाहेक जिल्लाले थप तीन जना प्रतिनिधि छान्न पाउनेछ।
रास्वपाले वडा, पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अधिकांश जिल्लाको अधिवेशन पनि भइसकेको छ। हालसम्म ५६ जिल्लामा अधिवेशन भइसकेको रास्वपाले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अधिवेशन दुई पटक प्रयास गर्दा पनि नेतृत्व चयनतर्फ अग्रसर हुन सकेन। त्यहाँ अब महाधिवेशनपछि मात्रै निर्वाचन हुनेछ।
मधेस प्रदेशमा पर्सा जिल्लाबाहेक अन्यत्र कतै पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन। जिल्लाको अधिवेशन नभएकाले प्रदेशकै अधिवेशन प्रभावित बनेको छ। जेठ २८ गतेका लागि तय भएको मधेसको प्रदेश अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
त्योभन्दा अगाडि उद्घाटन भएको बागमती प्रदेश अधिवेशनले पनि पूर्णता पाएको छैन। नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रियामा पुगिसकेको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा उद्घाटन भएको अधिवेशनको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट पार्टी प्यालेसमा हुनेछ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तीन कारण देखाएर मतदानतर्फ अघि बढिसकेको बागमती प्रदेश अधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपरेको बताएको थियो।
आयोगका अनुसार मतपत्रमा देखिएका त्रुटि सच्याउन र मतदाता नामावलीको अन्तिम प्राविधिक प्रमाणीकरण गर्न प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।
करिब ४०० जनाको समायोजन सूचीमा देखिएका उजुरी र विवादको उचित सम्बोधन गर्न प्रक्रिया रोकिएको केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख भुवन केसीले बताएका थिए।
प्रदेश निर्वाचन समितिमा आवश्यक जनशक्ति थप्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रक्रिया रोकिएको आयोगको भनाइ छ।
तहगत समितिको अधिवेशनमा देखिएको यस्तो भद्रगोल र बेथितिबाट रुष्ट हुँदै रास्वपा नेता प्रमोद न्यौपानले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
'ढुक्क हुनुस्, यसरी चाहिँ बन्दै बन्दैन!' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
कतिपयले सरकारका क्रियाकलपासँग असन्तुष्टि जनाएको अर्थ लगाउन थालेपछि उनले पार्टीकै अधिवेशनको सन्दर्भ जोडेको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिए।
'रास्वपा पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। त्यस क्रममा वडा, पालिका र जिल्ला तहपछि प्रदेशको अधिवेशन जारी छ। अधिवेशन प्रक्रियामा देखिएका केही पात्र र प्रवृत्ति तथा उनीहरूको स्वार्थप्रतिको संकेत हो,' उनले दोस्रो स्ट्याटसमार्फत् प्रस्ट्याएका थिए।
कोशी प्रदेश अधिवेशनलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि टिप्पणी गर्दै लेखे, 'कोशीले नेताको राजनीति गर्यो। नेताको नामले राजनीति गर्यो। अब नीतिको राजनीति गरौं। राष्ट्रिय नीतिका लागि कोशीले नेतृत्व लिन सक्ने गरी, उदाहरण बनाउन सक्ने गरी राजनीति गरौं।'
कोशी प्रदेशको निर्वाचनमा चन्द्र राई सभापति निर्वाचित भए। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति तथा संस्थापक नेता गोमा तामाङ 'सरिन' ले चुनावमा गुटबन्दी देखिएको भन्दै राजनीतिक यात्रा नै बिट मारेको घोषणा गरिन्।
उनले केन्द्रीय नेताहरू नै आफूलाई हराउन लागिपरेको बताइन्।
'आखिर माथिको ह्विप भन्दै हराएरै छाड्यौ। माननीय तृतीयज्यू र केन्द्रीय सदस्यज्यू धन्यवाद! तपाईं चौथोज्यूहरूलाई पनि। सायद अनेक सेटिङ, प्यानल बनाउन जानिनँ मैले,' उनले भनिन्।
रास्वपाको जारी प्रदेश अधिवेशनमा भद्रगोल अन्त्य हुने छाँट नदेखिएको केन्द्रीय नेताहरू नै बताउन थालेका छन्।
एक केन्द्रीय नेताले तहगत अधिवेशनमा चारवटा मूलभूत समस्या देखिएको बताए।
पहिलो, समन्वयको अभाव।
२०७९ सालमा पार्टी स्थापना भए पनि गत निर्वाचनसम्म ६८ हाराहारी जिल्लामा मात्रै तदर्थ समिति थियो। चार सय हाराहारी पालिका तहका समिति र २ हजार ५०० आसपास वडा तहमा संरचना थियो।
गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाको पक्षमा देशव्यापी लहर आएको, प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेपछि पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ।
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहको समूह, खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो नेपाल पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, थरूहट, थारूवान आन्दोलनबाट जोडिएका समूहबाट पार्टीमा जोडिएका छन्। तहगत समितिमा यी पार्टी र समूहबाट आएका मानिसहरूको व्यवस्थापन भइसकेको छैन।
रास्वपाले सचिवालय तहकै समितिबाट महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा समायोजन समिति समेत बनाएको थियो। समितिले काम थाल्दा-नथाल्दै महाधिवेशन मिति घोषणा भएकाले अहिले नेता–कार्यकर्ता समायोजनको सूची बोकेर अधिवेशन हलमा पुग्ने गरेका छन्। यसले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको एक नेताले बताए।
'समायोजन भनेको छ तर कुन तहमा कति, कसरी र कुन प्रक्रिया भनेर पार्टीले भनेको छैन,' एक नेताले भने, 'समायोजन भन्दै एकै पटक मानिसहरू अधिवेशन हलमा या बन्दसत्रमा पुग्ने अवस्था छ। त्यस कारण पनि नेतृत्व चयन भद्रगोल बनिरहेको छ।'
उनले भनेजस्तो अवस्था बागमती प्रदेशमा देखियो, जुन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ। यो प्रश्नलाई संगठन विभागले अधिवेशन अगावै निरूपण गरेको भए सहभागिताको प्रश्नले अधिवेशनलाई नपिरोल्ने ती नेताको भनाइ छ।
रास्वपाले सांसदहरूलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहन प्रेरित गरेको छ।
महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्तिमार्फत सांसदलाई संसदीय भूमिकामै बढी क्रियाशील गराउने नीति राखेको भन्दै पार्टीमा भूमिका नखोज्न घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका थिए।
पार्टीले संसदीय भूमिकामै राख्न सीमित गरे पनि सांसदहरू अधिवेशनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन्। अधिवेशनको उद्घाटनमा मात्र होइन, नेतृत्व चयनमा पनि भूमिका खोज्न थालेका छन्। काभ्रे–२ का सांसद बदन भण्डारीले बागमती प्रदेश सभापति नै दाबी गरे। यद्यपि उनले दाबी फिर्ता लिइसकेका छन्।
पर्सामा सांसदहरू प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेका नाममा बाँडिएर मत मागे।
सिराहामा जिल्ला नेतृत्वलाई लिएर सांसदहरू बाँडिदा अधिवेशन नै हुन सकेन। मधेसका अरू जिल्लामा पनि सिराहाकै जस्तो समस्या देखिएपछि प्रदेशकै अधिवेशन प्रभावित भयो।
मधेसमा जिल्ला तहका समितिमा मात्र होइन, पालिका तहको समिति पनि विवादित बनेको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका समितिमा दोहोर्याएर निर्वाचन गर्न सूचना जारी गरिएको भन्दै त्यहाँका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ता धर्ना बस्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आएका थिए। विवाद अहिले पनि मत्थर भएको छैन।
बाराकै महागढीमाइ नगरपालिका, आदर्शकोतवाल, करैयामाइ, सुवर्ण गाउँपालिका, निजगढ नगरपालिकाको अधिवेशन पनि विवादित बन्यो।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नेतृत्व चयन गरेको भन्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। कतिपय पालिकाको विवाद अहिले पनि निरूपण भइसकेको छैन।
यसो हुनुको कारण समन्वय अभाव भएको कतिपय नेताले बताएका छन्।
'अधिवेशन मात्र भनेर हुँदैन, त्यहाँ समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ। जस्तो; वडा तहका अधिवेशनमा पालिका, पालिका तहमा निर्वाचन क्षेत्र या जिल्ला, प्रदेशको हकमा केन्द्रीय समिति या प्रतिनिधि खटाएर समन्वयको जिम्मा दिइनुपर्थ्यो। अधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले सांसद, केन्द्रीय नेता र विभागका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई जिम्मा दिए पनि समन्वयको मुख्य भूमिका किटान गरिएन। त्यसको अभाव तहगत समितिको अधिवेशनमा देखिएको हो,' ती नेताले भने।
समन्वय गर्ने जिम्मा नदिइँदा माथिबाट गएका प्रतिनिधि तल नेता छान्न विभाजित भएको, आफूखुसी मान्छे तयार पारेको भन्दै अधिवेशन बेलगाम हुन पुगेको पनि उनले बताए।
दोस्रो, समायोजनको समस्या।
केन्द्रीय संगठन विभाग या समायोजन समितिले अधिवेशन अगावै यसको निरूपण गरेको भए अहिले यसका नाममा विवाद या बखेडा सिर्जना नहुने ती नेताले बताए।
तेस्रो कारणका रूपमा उनले सांसदको भूमिकालाई ठहर्याएका छन्।
सांसदहरूले माथिका नेताको नाम जोड्ने र जिल्लामा आफू अनुकूलका सभापति तयार पार्न लाग्दा अधिवेशन गिजोलिएको, निष्कर्षमा पुग्न असमर्थ भएको उनले औंल्याए।
उनले निर्वाचन विभागलाई बेलैमा क्रियाशील बनाउन नसक्नुलाई चौथो कारण बताएका छन्।
रास्वपा केन्द्रले निकै ढिला गरी निर्वाचन विभागलाई पूर्णता दिएको थियो। गत जेठ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले भुवन केसीलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। त्यसअधि केसी नवप्रवर्तन विभागमा थिए।
निर्वाचन आयोगले बेलैमा पूर्णता नपाउँदा आयोगले चुनावबारे तयारी र आवश्यक नियमावली, परिपत्र तयार पार्न नपाएको, जसले गर्दा प्रक्रिया भद्रगोल र अपारदर्शी बन्न पुगेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ।
बागमती प्रदेशको अधिवेशनको अघिल्लो दिन मात्रै निर्वाचन समिति बनाइएको थियो।
'एक दिनको लागि हल भाडामा लिइएको रहेछ। त्यसमाथि अघिल्लो दिन मात्रै निर्वाचन समिति बनाइएको छ। १५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि छन्। समायोजनबाट आएका छन्। तिनको सत्यापनको काम गर्नुपर्ने छ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यी प्रक्रियागत झन्झट र तयारीबारे न प्रदेश न केन्द्र नै जानकार रहेको देखियो,' बागमती प्रदेशका एक प्रतिनिधिले भने।
-1776694516.jpeg)
