संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कर्मचारीलाई बर्खास्त, सचिव तथा सहसचिव तहमा सिधै 'छड्के' नियुक्ति लगायत व्यवस्थासहित ल्याइएको यो विधेयकलाई लिएर पक्ष-विपक्षमा कुरा उठिरहेका छन्।
सरकार आफैले पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सुझावहरू आह्वान गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले निजामती सेवामा लामो समय बिताएका पूर्व अर्थसचिव तथा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका रामेश्वर खनालसँग विधेयकका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे कुराकानी गरेका छौं।
तपाईं लामो समय निजामती सेवामा काम गर्नुभयो, सचिवसम्म पुग्नुभयो। पछिल्लो ६ महिना त मन्त्री पनि हुनुभयो। तपाईंको अनुभवले हेर्दा, हाम्रो देशमा कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ? त्यस्तो कर्मचारी बनाउन कस्तो निजामती सेवा कानुन चाहिन्छ?
पहिलो कुरा त, राम्रो कानुन बनाएर पनि पालना राम्रोसँग भएन भने त्यसले दिनुपर्ने परिणाम दिँदैन।
निजामती सेवा मात्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रको सेवाप्रदायक संगठनमा विधान, कानुन र नियमले एउटा परिधिसम्म 'सेट' गर्ने हो। काम गर्नेहरूको आचरण शुद्ध भएन भने त्यो विधान, ऐनले कायम गरेको परिधिले काम गर्दैन। मानिसहरूले त्यसलाई नदेखिने तरिकाबाट बहाना बनाएर, घुमाएर, फिराएर उल्लंघन गरे भने पनि त्यो कानुन, विधान, नियमले काम गर्दैन।
त्यसैले अहिले विधेयकमा राम्रा प्रावधान राखेर सरकारले नयाँ संशोधन ल्याउँदैछ भनेर खुसी हुनुपर्ने म देख्दिनँ।
उदाहरण – अहिलेको कानुनमा कुनै कार्यालयमा काम गरेको दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीको सरूवा गरिने छैन भनिएको छ। तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सचिव तुरून्तै परिवर्तन हुन्छ।
एउटा सचिव आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा ९ पटकसम्म सरूवा भएको रेकर्ड छ। एउटा मन्त्रालयमा ५–६ महिनाभन्दा बढी समय बिताएकै छैन।
कुनै पनि व्यक्ति नयाँ संगठनमा गइसकेपछि त्यहाँको काम बुझ्न पनि दुई–तीन महिना लाग्छ। उसले आफ्नो सीप देखाउन केही समय लाग्छ। त्यहाँको वातावरणमा भिज्न र 'एसेप्टेबल' हुनै ५–६ महिना लाग्छ। तर हामीकहाँ वातावरणमा भिजिसक्दा सरूवा हुने भयो।
एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने कानुन पनि कर्मचारीको अनुभव बढोस् भनेर ल्याइएको थियो तर पालना भएन।
त्यसको असर के पर्यो— गरिएका कामहरूले दिनुपर्ने जति डेलिभरी दिएनन्।
त्यसैले त्यस्तो पालना नहुने कानुन बनाएर के गर्ने?
हामीकहाँ सुशासनको प्रश्न पेचिलो छ। अहिलेको विधेयक जनताले माग गरेको सुशासन दिने कर्मचारी बनाउने खालको छ कि छैन?
सुशासन दिने कर्मचारी संयन्त्र बनाउन विधेयकमा केही प्रावधान छन्। अहिलेकै कानुनमा पनि विभिन्न तरिका नभएको होइन। सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, नागरिक बडापत्र टाँस्नुपर्ने, त्यो पालना भएन भने गुनासो हाल्न पाउने, त्यसका लागि कार्यालयहरूमा सिकायत पेटिका राख्नुपर्ने, गुनासो सुझाव सुनाउन 'हेलो सरकार' कार्यक्रम — यी सबै सुशासनकै निमित्त गरिएका व्यवस्था हुन्।
तर तपाईं सरकारी कार्यालयमा जानुभयो भने कतिपय ठाउँमा अहिले सिकायत पेटिका छैन। सिकायत पेटिकामा कसैले गुनासो हाले पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन। कार्यान्वयन कमजोर छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन हामी कसरी गर्छौं भन्ने नै मुख्य कुरा हो।
सुशासनको कुरा उठ्दा ट्रेड युनियनको कुरा जोडिन्छ। ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारीतन्त्र राजनीतीकरण भयो अनि सुशासनमा असर गर्यो भन्ने छ। अहिलेको मस्यौदाले यो ट्रेड युनियन हटाउने भनेको छ नि?
हाम्रो निजामती सेवामा ट्रेड युनियन चाहिँदैन भन्ने पहिल्यैदेखिको मेरो बलियो मान्यता हो। संसदमा गएरै म बोलेको छु। ट्रेड युनियन चाहिने निजी क्षेत्रमा हो जहाँ पुँजीपतिका अगाडि कामदार वर्ग निरीह हुन्छ। त्यस्तोमा 'स्ट्रङ कलेक्टिभ बार्गेनिङ' गर्ने संस्था चाहिन्छ।
कुनै एउटा कम्पनीको, कुनै एउटा फ्याक्ट्रीको मालिक यति शक्तिशाली हुन्छ कि, ऊसँग एउटा एक्लो कामदारले गएर बहस गरेर आफ्नो भलाइका कुरा गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रमा पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली र श्रमिक वर्ग कमजोर भएकाले त्यहाँ कलेक्टिभ बार्गेन गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेड युनियन चाहिन्छ।
तर सरकार भनेको के हो — जनताको प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि काम गर्ने हो। कुनै पनि सरकार पुँजीपति होइन। सचिव पनि पुँजीपति होइन। त्यसैले यहाँ कर्मचारीको गुनासो सुन्ने एउटा मेकानिजम बनाए पुग्छ।
सेना, प्रहरीमा नचाहिने युनियन निजामतीमा किन चाहिने? कुनै हालतमा चाहिँदैन।
कर्मचारीसँग सल्लाह गर्ने, परामर्श गर्ने, उनीहरूका गुनासा सुन्ने संयन्त्र त निजामती सेवामा अहिले पनि छ।
कतिपयले दलीय ट्रेड युनियन हटाए पनि सुब्बा सरहका कर्मचारीलाई कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न एउटा आधिकारिक संगठन दिनुपर्छ, संवैधानिक अधिकारको पनि कुरा हो भन्छन् नि?
निजामती सेवामा आधिकारिक संगठन चाहिँदैन। निजामतीमा चाहिन्छ भने प्रहरी र सेनामा किन नदिने?
मूल कुरा के भने, कर्मचारीको अहित हुने काम नेतृत्वले गरेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिजम चाहिने हो। मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो कि, सचिव–मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले गर्ने हो, वा त्यस निम्ति अलग्गै एउटा बोर्ड बनाउने हो, बनाऔं। कर्मचारी खुसी नराखे त शासन व्यवस्था पनि चल्दैन।
तर राज्यका निकायमा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो।
अर्को, दलीय आबद्धता लिएको पाइए भविष्यका लागि समेत अयोग्य हुने गरी हटाउने व्यवस्था पनि अहिलेको मस्यौदामा छ। दलीय आबद्धता पाइए कारबाही हुने कुरा त अहिलेको कानुनमा पनि छ। तर भविष्यमै अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्नु त धेरै कडा भएन?
हाम्रो निजामती प्रशासन 'न्युट्रल' प्रकृतिको हो। यस्तोमा दलीय आबद्धता लुकाएर सदस्यता लिएको भेटिए त अलि कडै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
दलीय सदस्य हुनेबित्तिकै भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुन्छु भन्ने भएपछि मान्छेले लुकेर पनि सदस्यता लिँदैन। त्यसपछि बल्ल कर्मचारी पनि यो वा त्यो दलको भन्ने अवस्थामा पुग्दैनन्।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा कर्मचारी 'पोलिटिकल न्युट्रालिटी' मा जानै पर्छ।
सचिव तहमा मस्यौदाले छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के हो?
राजनीतिक आग्रहको आधारमा नियुक्ति हुने भयो भने त्यो बेठिक हुन्छ। तर लोक सेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछ भने राम्रो हो। सरकार बाहिर बसेर विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो गरेका वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका मानिसलाई ल्याउने हो भने सार्वजनिक सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै युएन, विश्व बैंकमा काम गरेको छ भने त्यस्तो कामको प्रकृति सरकारले गर्ने कामसँग मिल्छ। उसलाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।
ठूलो मिडिया हाउसमा सम्पादक भएर काम गरेको मान्छेलाई सञ्चार सचिवमा जान मन लाग्यो र प्रतिस्पर्धा गरेर छानियो कति राम्रो हुन्छ। जस्तो, अहिले पनि सहसचिव र उपसचिवमा छड्के प्रवेश छ। सहसचिवमा छड्के प्रवेशले राम्रो काम गरिरहेको छ।
तर हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भयो भनेर गुनासो छ, यसले झन् राजनीतीकरणलाई नै बलियो बनाउँदैन?
त्यो डर मात्रै हो। त्यही भएर लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरेर निश्चित आधारमा, जस्तो कि निश्चित वर्षको अनुभव भएका, निश्चित संस्थाहरूमा काम गरेका मानिसलाई प्रतिस्पर्धा गराएर भित्र्याउने हो।
कर्मचारी सरूवा गर्न एउटा बोर्ड बनाउने भन्ने पनि मस्यौदामा छ। हामीकहाँ सरूवामा विकृति धेरै छ भनिन्छ। यस्तो बोर्डले राम्रो गर्छ?
कर्मचारी सरूवा गर्न बोर्ड बनाउने र सरूवाका लागि कर्मचारीको निवेदन सुन्ने, कुनै विज्ञता भएको ठाउँमा आफ्नो क्षमता छ भनेर दाबी गर्ने कर्मचारीलाई मूल्यांकन गरेर सरूवा गर्ने लगायत काम यो बोर्डले गर्ने भनिएको छ।
अहिले खासमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने काम नै त्यही हो, तर मन्त्रालयले राम्ररी गरेन। सामान्य प्रशासन मन्त्रीको उद्देश्य नै कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गर्ने होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिदिने मान्छेको सरूवा गर्ने हुन्थ्यो।
जस्तै, कुनै आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ भने त्यहाँ जान इच्छुक कर्मचारी जसले पैसा धेरै दिन्छ, उसलाई पठाइन्थ्यो।प्रशासन मन्त्रालयमा धेरै मान्छेको भिड यसकै लागि हुन्थ्यो। गत भदौ–असोजदेखि भने भिड लाग्न छोडेको छ।
मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि 'नियममा आधारित सरूवा हुन्छ, मनपरीका आधारमा हुँदैन' भन्ने भयो। अनि त्यहाँ भिड लाग्नै छाड्यो।
बोर्डबारे पनि मेरो सकारात्मक वा नकारात्मक केही धारणा छैन। मन्त्रालयले भन्दा यसले नै राम्रो गर्छ भने ठिकै छ।
हामीकहाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दा पनि निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले खास गरी संघीयतामा असर गर्यो भन्ने छ। अहिलेको मस्यौदाले संघीयताबारे कत्तिको उदार पाउनुभयो?
अहिले संघीयता कार्यान्वयन, प्रशासकीय संघीयता अन्तर्गत संघीय सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको हुन्छ। तर प्रदेशले त्यहाँ अर्कै कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको हुन्छ। माथिबाट पठाएको कर्मचारी न उता पद पाउँछ, न यता। बीचमा हल्लिएर बसेका र उतापट्टि पनि काम नगरेको अवस्था छ।
त्यसलाई समायोजन गर्न अहिले यहाँ संसदमा प्रस्ताव प्रावधान गरिएको छ। त्यसले राम्रै परिणाम लिएर आउन सक्छ।
यो विधेयकले पाँच वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी आफै नियुक्ति गर्न सक्ने बनायो। खास यो पाँच वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन। अहिले नै गरिदिए हुन्छ। कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिएर प्रदेशभित्रका नगरपालिकामा सरूवाको प्रबन्ध गरिदिए हुन्छ।
तर एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्ने काम गलत भइरहेको छ। यो मस्यौदामा पनि छ, त्यो गलत हो। अन्तरप्रदेश सरूवा नगर्नु राम्रो हो। यसले संघीयतालाई पनि राम्रो गर्दैन।
त्यसैले प्रदेशभित्रका गाउँपालिका–नगरपालिकामा मात्र सरूवा गर्न पाउने प्रबन्ध गर्दा ठिकै हुन्छ।
लोक सेवा आयोग पनि प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानले पनि हरेक प्रदेशमा लोक सेवा हुन्छ भनेको छैन। यो संवैधानिक निकाय भएकाले एउटा भए पुग्छ। आफूलाई चाहिएका कर्मचारी प्रदेशले सिधै लोक सेवा आयोगसँग माग्ने हो। आयोगले फलानो प्रदेशका लागि कर्मचारी आवश्यक भनेर विज्ञापन गर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएकालाई प्रदेशले नियुक्ति दिन्छ।
त्यसैले हरेक प्रदेशमा छुट्टै लोक सेवा आयोग चाहिँदैन भनेको हो।
तपाईंले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा के के कुरा सकारात्मक देख्नुभयो?
यो मस्यौदामा सकारात्मक कुराहरू धेरै छन्।
पहिलो, कुनै कर्मचारीलाई एउटा मन्त्रालयमा पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै अर्को मन्त्रालयमा सरूवा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको मस्यौदामा ४ वर्ष भनिएको छ।
मलाई लाग्छ, चार वर्ष कम हो, पाँच वर्षभन्दा बढी नै गर्नुपर्छ। कतिपय मुलुकहरूमा एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरूवा नै हुँदैन।
भारतमा एउटा मन्त्रालयमा पदस्थापना हुन्छ, त्यहीँ वर्षौं काम गर्छ र त्यो मन्त्रालयको विशिष्ट प्रकृतिको कामका आधारमा ऊ त्यहीँ विज्ञ हुन्छ। त्यहीँ बस्छ। अर्को मन्त्रालयमा सरूवा हुँदैन।
नेपाल सरकारका केही मन्त्रालय यस्ता छन् जहाँ अनुभव आवश्यक छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा भारत लगायत देशसँग जलसन्धि गर्नुपर्छ। ऊर्जा सम्बन्धी, विद्युत व्यापार सम्बन्धी वार्ता गर्नुपर्छ। धेरै लामो अनुभव भएको मान्छे भयो भने बल्ल हाम्रो कुरो माथि पर्छ। उताको मान्छे बीसौं वर्षको अनुभव लिएर वार्ता गर्दै हुन्छ, हाम्रो तीन महिनाको अनुभवको हुन्छ। अनि वार्ता कहाँ सफल हुन्छ त?
त्यसैले एउटा मन्त्रालयमा चार वर्ष बस्नुपर्ने यो प्रावधान ठिक छ। पाँच वर्षभन्दा बढी नै गर्दा अझै राम्रो हुन्छ।
दोस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन त्रैमासिक रूपमा गर्ने भनिएको छ।
अहिले पनि अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने भनेर कानुनमै छ। अब त्रैमासिक भयो भने कर्मचारीहरू अलि बढी उत्तरदायी हुन्छन्। यो राम्रो छ।
तेस्रो, प्रत्येक तहमा आरक्षणको व्यवस्था छ जुन राम्रो पक्ष हो। आरक्षणका सबल र दुर्बल पक्ष बहसमा छन्, त्यसमा कुनै विवाद भएन। राजनीति र सामाजिक संरचना तथा अवसरको पहुँचमा रहेका अवरोधका कारण पाउने जति राम्रो शिक्षा, राम्रो हेरचाह र हुर्काइ नपाएर पछि परेकालाई निजामती सेवामा स्थान दिन ल्याइएको समावेशिताको जुन प्रावधान छ, त्यो एकदम ठिक भयो।
अहिले नयाँ संशोधनमा आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने पनि भनिएको छ। जीवनकालमा एक पटक मात्रै आरक्षण प्रयोग गर्न पाइने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।
जस्तै, शाखा अधिकृतमा आरक्षणबाट छिर्यो भने उपसचिव, सहसचिव र सचिवमा जाने बेलामा आरक्षणको अवसर प्रयोग गर्न पाइएन। त्यसपछि आफ्नै प्रतिभाले काम गर्नुपर्यो। एक पटक अवसर पाएपछि तिमी पनि 'प्रिभिलेज्ड' भयौ, प्रतिस्पर्धा गर भन्यो। यो ठिक छ।
चौथो, कुनै आयोजनाको प्रमुख खटाउँदा कर्मचारीको व्यावसायिकता र सदाचारिता मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ।
यो व्यवस्था उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि सिफारिस गरेको थियो। अहिलेको मस्यौदामा पनि रहेछ।
अहिले लागू कानुनले कुनै आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउँदा होस् वा विभागीय प्रमुख बनाउँदा, कर्मचारीलाई कुनै मूल्यांकनको आधारमा पठाऊ भन्दैन। मूल्यांकन गरेर काम गर्न सक्ने कर्मचारी पठाए परिणाम राम्रो निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हाम्रा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सेवा राम्रो नहुने जस्ता समस्या प्रमुख खटाउँदा ध्यान नपुर्याएर हो। एकचोटि प्रमुख खटाइसकेपछि आयोजना वा कुनै काम सम्पन्न नभएसम्म सरूवा गर्न नपाइने प्रबन्ध पनि अहिले देखेको छु। यसले राम्रो गर्छ।
यस्तो मूल्यांकनका आधारहरू के के हुने भन्ने कुरा पछि नियमावलीमा मिलाउँदा भइहाल्छ।
प्रमुख खटाउँदा पहिला आन्तरिक मूल्यांकन गरेर पठाउने प्रणाली संसारमा सबैतिर छ। यहाँ भएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा आउने कर्मचारी आन्तरिक मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउँछन्।
कसरी गर्ने भन्नेमा पनि पनि स्पष्ट हुँदा हुन्छ। उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख निकै महत्त्वपूर्ण पद हो। प्रदेशलाई नै मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले त्यहाँ ठाउँ खाली भएपछि 'सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पद खाली छ, जान इच्छुक कर्मचारीले आवेदन दिनुहोला' भने भइहाल्यो।
आएका आवेदनमा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिने, प्रस्तुतीकरण (प्रिजेन्टेसन) गराउने लगायत तरिका अपनाउन सकिन्छ।
पाँचौं, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने भन्ने छ। म ६२ बनाए पनि हुन्छ भन्छु। ५८–६० वर्षको मान्छे अवकाश लिएर बजारमा गएर केही गर्न सक्दैन तर सरकार सञ्चालनमा उसको अनुभव र दक्षता काम लाग्छ।
आजसम्म हामीले असाध्यै 'युजफुल' मान्छेलाई बाहिर पठायौं। उसलाई पठाउँदा पेन्सन पनि दिनुपरिहाल्यो। तलब र पेन्सनको फरक त्यही १५–२० प्रतिशत मात्र हो। यो सरकार र कर्मचारी दुवैका लागि सही थिएन। सरकारको खर्च बढिरहेको थियो, कर्मचारीले बाहिर गएर खाली बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यही भएर अवकाशको उमेर बढाउनु सही भयो।
न्यायाधीश जस्तो उत्तिकै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुखजस्तो मेहनत गर्नुपर्ने, ६५ वर्षसम्म काम गर्न सक्ने कर्मचारीले नसक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो।
अर्कोतिर पहिला त जीवन प्रत्याशा पनि कम थियो। ५१ वर्षको जीवन प्रत्याशा हुँदा हामीले ६० वर्ष गरेका थियौं। पछि ५८ मा झारेको हो। त्यस्तै, अवकाशपछि अरू सरकारी पदमा काम गर्न २ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' राखेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो।
छैटौं, दुर्गम क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाएर कोही गएन भने बढुवा हुँदैन भन्ने व्यवस्था, त्यो एकदम ठीक छ। कर्मचारीलाई खटाएपछि जहाँ खटाएको हो, त्यहीँ जानुपर्छ।
यो मस्यौदामा तपाईंलाई यो त गलत हुन्छ भन्ने लागेका केही पक्ष छैनन्?
यसमा धेरैजसो राम्रै व्यवस्था छन्।
उदाहरणका लागि, अहिले पनि सचिव र मुख्य सचिवलाई दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। त्यो मलाई अपर्याप्त हो भन्ने लाग्छ। सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको भएकाले सचिवको पनि पाँच वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। दुई वर्षमा त मान्छेले परिणाम देखाउनै सक्दैन। सरकारमा सचिव पनि मन्त्री जतिकै उत्तरदायी व्यक्ति हो। त्यसैले २ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था ठिक भएन।
अर्को, अन्तरप्रदेश सरूवा गर्ने व्यवस्था गलत भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
अन्त्यमा, कर्मचारीको उत्तरदायित्व कसप्रति हुने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने रहेछ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
त्यो कुरा त अहिले पनि स्पष्ट छ। कानुनमा कतिपय कुरा नबोले पनि त्यसको चरित्रबाट स्पष्ट हुन्छ।
उदाहरणका लागि, खरिदार कसप्रति उत्तरदायी हुने? कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जो सुपरिवेक्षक छ, उसैप्रति हुने हो। तपाईंको जो सुपरभाइजर छ, तपाईं उसैप्रति उत्तरदायी हुने हो।
त्यसबाहेक संसद, अख्तियार, अदालतले दिएका सुझाव राम्रा लागे माने भयो, नभए नमाने भयो।
-ink-1757922839.jpeg)
-1746009348.jpg)
