करिब दुई-तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले आफूले बोलाइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विषय अहिले आलोचित बनेको छ।
सोमबार राति सरकारले संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। मंगलबार राति थप तीनवटा अध्यादेश (स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश) पठाएको छ।
सरकारले जारी गर्न खोजेका यी सबै अध्यादेशको विस्तृत विवरण हामीले पाएका छैनौं। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा भने केही कुरा हाम्रा स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्।
यो स्टोरीमा हामीले यही अध्यादेशको संशोधन प्रस्तावमा के छ, किन ल्याइएको हो, परिषदको कानुनी शून्यता रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्ने कुरा कति सही हो भन्नेबारे चर्चा गरेका छौं।
अध्यादेशमा के छ भन्नुअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमा के छ भनेर बुझौं।
परिषदको मुख्य काम प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो।
प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सरकारप्रति नभई संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा राज्यका तीनै अंगका प्रमुख र संसदको विपक्षी दलका नेताको समेत विवेकले अब्बल देखेका पदाधिकारी पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ परिषद गठन भएको संविधानविदहरू बताउँछन्।
त्यसैले परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
परिषद ऐन २०६६ मा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अर्को पटक बैठक बोलाउने र त्यस बेला पनि सकेसम्म सहमति जुटाउनुपर्ने भनिएको छ। नभए परिषदका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अहिले सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गरी नियुक्त गर्न सक्ने गरी उक्त ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको स्रोत बताउँछ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले गरेको निर्णय लागू हुने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश आएको छ। संविधानको मर्म र मूल कानुनको ध्येय त राज्यका अंगहरूमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नु भन्ने हो। यो त बहुमतमा होइन, अल्पमतको निर्णय मान्य हुने गरी आएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रपतिज्यूले यसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ।'
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
संवैधनिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित कामु प्रधानन्यायाधीशमा सपना मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा डिपी अर्याल, उपसभामुख रूबी कुमारी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन्।
परिषदले सुरूमा गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि आफै दाबेदार रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल बैठकमा बस्न मिल्दैन। त्यो बेला कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तोमा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई बाँकी तीन जनाले रोक्न खोजे प्रधानमन्त्रीले आफूसहित तीन जनाको निर्णय मान्य हुने गरी संशोधन ल्याएको देखिन्छ।
परिषदमा सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत नै संशोधन गरेका थिए। त्यतिखेर उनले प्रधानमन्त्रीसहित दुई जनाले मात्र पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाए।
त्यसपछि पनि अध्यादेशबाटै संशोधन गरेर बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।
यसरी पटक पटक अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्दै नियुक्ति त गरियो, तर पछि संसदले अध्यादेश पास गरेन।
अध्यादेश ल्याएको बेला मूल कानुन वा त्यसको संशोधित प्रावधान निष्क्रिय हुने भएकाले कि त अध्यादेश नै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, नभए अध्यादेशमार्फत यसलाई जगाउनुपर्छ भन्ने थियो। यसअघि अध्यादेशहरू आएपछि यी दुवै काम नभएकाले परिषदसम्बन्धी कानुन शून्यतामा गएको भन्दै अहिले अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
तर सर्वोच्च अदालतको नजिर हेर्ने हो भने सरकारी पक्षले भनेजस्तो संवैधानिक परिषदको कानुनी शून्यता रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क मेल खाँदैन।
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश आउँदा निष्क्रिय भएको मूल कानुन वा त्यसको कुनै प्रावधान अध्यादेश संसदबाट पारित नभएको वा खारेज भएको अवस्थामा स्वतः ब्युँतिने नजिर पटक पटक प्रतिपादन गरेको छ।
पछिल्लो पटक २०८२ कात्तिक ७ गते न्यायाधीशहरू सपना मल्ल, सुनील पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले 'अध्यादेश खारेज भए वा संसदबाट पारित नभए पुरानै कानुन ब्युँतिन्छ' भनेको छ।
जनमत पार्टीका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले राजनीतिक दल संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार बनाएको नियमावली टेकेर छुट्टै पार्टी खोल्न निवेदन दिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
'कुनै संवैधानिक प्रावधान संशोधन, खारेज वा निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यसले संशोधन गरेको वा प्रतिस्थापन गरेको मौलिक (पुरानो) प्रावधान कानुनी शून्यता आउने अवस्था देखियो भने स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने कानुन व्याख्याको मान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ,' उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
कानुनी रिक्तताको अवस्था परिकल्पना नगरिने बताउँदै सर्वोच्च अदालतले अगाडि भनेको छ, 'संसदमा पेस नै नभएको, तत्कालै राष्ट्रपतिबाट खारेज भई निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको अध्यादेशले मूल ऐनको अध्यादेशद्वारा संशोधित व्यवस्था नै पुनर्स्थापित भएको मान्नुपर्छ।'
यस्तो फैसला गर्दा २०६४ को अर्को एक फैसला र भारतीय सर्वोच्च अदालतले यसबारे दिएको नजिरलाई पनि आधार मानिएको छ।
२०६४ चैत २० गते न्यायाधीश बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले गरेको फैसलामा 'अध्यादेश संसदमा पेस नभए वा संसदले स्वीकार नगरे साबिकको ऐन जाग्छ, शून्यमा रहँदैन' भनिएको छ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले उक्त नजिर अनुसार संवैधानिक परिषदको कानुन शून्यतामा नरहेको र अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पुरानै कानुन अनुसार गर्न सकिने बताए।
'बीचमा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो कानुन जगाउने, कहिले फेरि पुरानै चलाउने दुइटै अभ्यास गरियो। ओलीको समयमा आफूखुसी गर्थे नि त,' उनले भने, 'पछि अदालतले कानुन ब्युँताउनुपर्दैन, अध्यादेश निष्क्रिय भए पुरानो कानुन स्वतः लागू हुन्छ भन्यो। यति कुरा सरकारले थाहा पाउनुपर्थ्यो।'
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि सरकारले संसद नभएका बेला आवश्यक परेर ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गराउन सकेन भने निष्क्रिय हुन्छ अनि पुरानै विधेयक ब्युँझिन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको बताए।
'यसलाई हामी ग्रहणको सिद्धान्त भन्छौं। जसरी ग्रहण बेला चन्द्रमा लुप्त हुन्छ, सकिएपछि देखिन्छ, त्यस्तै भनेको हो। अध्यादेश आएका बेला मूल कानुन निष्क्रिय हुन्छ, अनि अध्यादेश निष्क्रिय भए मूल कानुन फेरि ब्युँतन्छ,' उनले भने।
यसबीच सरकारले बोलाइसकेको संसद स्थगित गरेर धमाधम पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकोबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
संसद स्थगित रहेका बेला मुलुकमा तत्कालै कुनै कानुनको अति आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर बोलाइसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको नियत सफा नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संसद नचलेको बेला अति आवश्यक परेको विशेष अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अध्यादेश संसद स्थगित गरी त्यसलाई छल्ने गरी ल्याउनु गलत भएको बताए।
'हुन त यो विषयलाई अलि विस्तारमा अर्थ लगाएर भन्नुपर्छ। तर छोटकरीमा भन्दा, अध्यादेश भनेको अलि विशेष परिस्थितिमा ल्याउने कुरा हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'आवश्यक छ भने ल्याउन सकिन्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो, तर व्यवस्था छ भन्नेबित्तिकै संसदको बाटो छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा बिल्कुलै गलत हो।'
'अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको हिजोका दिनमा पनि चरम दुरूपयोग गरिएको थियो। अहिले पनि दुरूपयोगको रहर यथावत् रहेछ। अहिले अध्यादेश जारी गर्नेहरूसँग 'शासकीय सहजताको लागि' भन्नुबाहेक अरू कुनै वैध कारण भएको कुरा थाहा पाउन सकिएन। हाम्रा सरकारमा बस्नेहरूमा सधैं अध्यादेश मोह, हामी जनता अध्यादेशबाटै शासित हुन अभ्यस्त,' उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश खरेलले पनि संसदमा करिब बहुमत भएको सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउनु राम्रो नभएको बताए।
'पहिलेका सरकार पनि संसद छलेर अध्यादेशमार्फत चलाउँथे। त्यही अभ्यासलाई नयाँले पनि निरन्तरता दिने भयो। नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ तर राजनीतिक रूपमा गलत स्थापित भएका यस्ता अभ्यासले राम्रो सन्देश दिँदैन,' उनले भने, 'यी पनि पुरानाजस्तै रहेछन् भन्ने पर्छ।'
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता भनेको संसदमा जनताका प्रतिनिधिले छलफल गरेर मात्र कानुन ल्याउने हो।
'जति बढी छलफल भएर कानुन बन्छ, त्यति राम्रो हो। संसदजस्तो छलफल गर्ने थलोलाई छलेर सरकारले आफ्नै विश्वसनीयता र वैधानिकता गुमाउने हो,' उनले भने, 'यहीँबाट सरकारको वैधानिकता क्षयीकरण हुने भयो।'
***
-1776753433.png)
-1746009348.jpg)
