प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकार बनेयता दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम लगायत सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेको भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले तथ्यसहित टिप्पणी गरेका छन्।
उनले आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसबारे टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्ट्याटसमा जुन जुन सार्वजनिक संस्थानको प्रगति देखाएका छन्, ती संस्थानको अवस्था सभापति थापाले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका छन्।
यो स्टोरीमा हामीले बालेनको स्ट्याटस र त्यसमा गगनको जबाफ बुँदागत रूपमा समावेश गरेका छौं।
दुग्ध विकास संस्थान
प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो स्ट्याटसको चौथो बुँदामा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बारे यस्तो लेखेका छन् —
'डिडिसीबाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रूपैयाँ) लाई घटाएर २–३ महिना (३५ करोड रूपैयाँ) मा झारिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयास सुरू भएपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर राजस्व संकलन औसत दैनिक ६० लाखबाट ९० लाख रूपैयाँ पुगेको छ।'
'कानुन विपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झन्डै ३ करोड रूपैयाँ बचत गरिएको छ। चाँडै खाडीमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरू गरिँदैछ।'
यसमा जबाफ दिँदै गगन थापा भन्छन् —
'दुग्ध विकास संस्थानको दैनिक बिक्री ६० लाखबाट ९० लाख रूपैयाँ पुग्यो भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयका साथीहरूले गएर भन्दिनुहोला — ६० लाखबाट ९० लाख पुग्नु भनेको नाफा बढ्नु होइन। दुग्ध विकास संस्थानको संरचना यति ठूलो छ, त्यो जति धेरै बढ्दै गयो, त्यसको खर्च उति बढ्दै जाने अवस्था छ, कतैबाट आउनेवाला छैन।'
'खासगरी दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई उनीहरूको भुक्तानीको चक्रको समय घटाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। ७२ करोडको बक्यौताबाट ३५ करोडमा झर्यो भनेको कमाएर भएको होइन। यो अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर भएको हो। प्रधानमन्त्री यस्तो–यस्तो कुरामा अल्मलिने हो? कहाँ छ हाम्रो इस्यू? प्रधानमन्त्रीले मेसै पाउनुभएन भन्ने लाग्यो मलाई।'
नेपाल वायुसेवा निगम
सरकारले लामो समयदेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा पुनर्संचना गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यही सुझाव दिएको छ।
यो संस्थानबारे प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नो स्ट्याटसको तेस्रो बुँदामा लेख्छन् —
'नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रूपैयाँले बढी हो। यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रूपैयाँ किस्ता समेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ।'
यसमा प्रतिपक्षी नेता गगन थापाको जबाफ छ —
'नेपाल वायुसेवा निगममा ५६ अर्बको ऋण छ। यो संस्था यत्रो ठूलो जोखिममा छ, यत्रो ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। तर अलिकति पर्यटकहरूको चहलपहल बढी भएका बेला, थोरै अकुपेन्सी बढेको कुरालाई वा थोरै आम्दानी भएको कुरालाई लिएर कसरी प्रस्तुत गरियो भने, नेपाल वायुसेवा निगममा चमत्कार भयो!'
'अहिले निगमको कुल दायित्व ५६ अर्ब छ र सञ्चित नोक्सानी कति रहेछ भनेर मैले हेरेको — १७.६८ अर्ब पुगेको रहेछ। करिब–करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ अहिले ब्याजमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, प्रत्येक वर्ष। र, हामी कतिको कुरा गर्दैछौं भने, एक अर्ब रूपैयाँको कुरा गर्दै छौं।'
'प्रधानमन्त्रीजीलाई के बुझाउनुपर्ने अवस्था भयो भने, यो संस्था नेट लस (खुद घाटा) मा छ, ठूलो रिस्क उठाउनुपर्ने छ।'
हेटौंडा कपडा उद्योग
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन् —
'बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परीक्षणपछि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरू भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरू भइसकेको छ।'
यसबारे गगनले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो कि होइन भन्नेबारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित लामो जबाफ दिएका छन्।
उनी भन्छन्, 'वर्षमा नेपाललाई ७५ देखि ९० करोड मिटर कपडा चाहिन्छ। हेटौंडा कपडा उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्यो भने १.६ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्छ।'
'सुन्दा सामान्य कुरा लाग्छ — कांग्रेसले उद्योग बेच्यो, अब म आएँ, अब म खतरा उद्योग चलाइदिन्छु। अब हेटौंडा कपडा उद्योग चलाएको फोटो आउन थाल्छ, अनि कांग्रेसले बेचेर खाएको थियो, हामीले चलायौं भनेर भनिन्छ,' उनले भने।
यस सन्दर्भमा उनले नेपालका कपडा उद्योगको समग्र अवस्थाबारे जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रले पछिल्लो १५–२० वर्षमा धागो निकासी गर्न थाले पनि किन फाइदा गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर कारण दिएका छन्।
'निजी कपडा उद्योगहरू करिब–करिब ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्,' उनले भने, 'नेपालको इस्यू हेटौंडा उद्योगको कपडाको होइन, नेपालको इस्यू भनेको नेपालमा चलेका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु हो। किनभने, चोरी पैठारीबाट सस्तो कपडा आउँछ। यहाँ बाहिरबाट आउने कपडा यति सस्तो भएर आउँछ, जोसँग हाम्रो यहाँका उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। यो हाम्रो समस्या हो।'
नेपाल औषधि लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेडबारे प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन् —
'वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रूपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस' (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आई गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रूपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रूपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।'
'सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।'
यसमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गगनको जबाफ छ —
'करिब–करिब ६५ अर्ब रूपैयाँको बजार छ नेपालमा औषधिको। त्यो बजारको करिब–करिब ५० प्रतिशत नेपालका औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गर्छन्। म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– केही गर्नु पर्दैन, म स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला नेपालको औषधि उद्योगको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन थुप्रै निर्णयहरू भएका छन्, त्यसको आंशिक मात्र कार्यान्वयन गर्नुस्!'
सरकारले औषधि उत्पादनका लागि अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी) मा हात हाल्नुको सट्टा सिटामोल बनाएर बेचेको तथ्यांक पेस गरेकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन्।
'सार्वजनिक संस्थान चलाउने नाममा सरकारको स्टन्टबाजी'
सभापति थापाले सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीर मर्म र ऐतिहासिक वास्तविकता नबुझी सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका नाममा सस्तो लोकप्रियता र स्टन्टबाजी मात्र गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको स्मरण गराउँदै थापाले भने, 'त्यति बेला देशको राजस्व १२ अर्ब जति उठ्दा १ अर्ब रूपैयाँ सरकारी संस्थाहरूको घाटापूर्तिमै जान्थ्यो। त्यसैले गाली खाएरै भए पनि कांग्रेसले जोखिम उठायो र घाटामा गएका उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने आँट गर्यो।'
सरकारको काम जुत्ता, चुरोट, सलाई वा कपडा बनाउने नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने भएको उनको भनाइ थियो।
अहिले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थामा ६ खर्ब रूपैयाँको लगानी भइसक्दा पनि १ प्रतिशत पनि लाभांश आउन नसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूमा ६५ अर्बभन्दा बढी सञ्चित घाटा करदाताको पैसाबाट परिपूर्ति गर्नुपरेको स्थिति उजागर गर्दै थापाले वर्तमान सरकारले सुधारका लागि कुनै जोखिम उठाउन नसकेको बताए।
'यतिको पपुलर म्यान्डेट लिएको प्रधानमन्त्रीले २०४८ सालमा हामीले उठाएको जस्तो जोखिम उठाउनुपर्ने होला नि! तर जोखिम उठाउनु भएन, किन? उहाँहरूलाई अहिले एउटा न्यारेटिभ चाहिएको छ। अगाडिका सरकारहरू झुर थिए, तिनले खत्तम गरे, अब म आएर चमत्कार गर्छु भन्ने न्यारेटिभ,' उनले भने।
त्यही न्यारेटिभ स्थापित गर्न केही सार्वजनिक संस्थानको उदाहरण दिँदै त्यसमा चमत्कार भइरहेको छ भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको उनले बताए।
'जब तपाईं समस्याको चुरोमा पुग्न चाहनुहुन्न, जब तपाईं केवल, केवल, केवल प्रदर्शनका लागि मात्र, स्टन्टका लागि मात्र, भ्युजका लागि मात्र, लाइकका लागि मात्र विषयवस्तुहरूलाई त्यसै ढंगले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने समस्या हल हुँदैन,' थापाले भने।
***
