सर्वोच्च अदालतले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सांसदहरूलाई बजेट दिनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने बताएको छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद विकास कोष गैरसंवैधानिक हुने र यसले विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने व्याख्या गरेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत कोष खडा गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिन लागिएको बताउँदै त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
कोष खडा गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने औपचारिक निर्णय भएको नपाइएपछि रिट खारेज भएको थियो।
२०८१ पुस १२ गतेको इजलासले रिट खारेज गरे पनि सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु गैरसंवैधानिक हुने व्याख्या गरेको हो।
'जुन कार्यका लागि संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन, सोही कार्यका लागि सांसदको तजबिजमा रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन गर्नु हो,' सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, 'यदि व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैलाई आफै बजेट विनियोजन गर्ने र सो बजेट स्वयं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने त्यसले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ।'
बजेट स्वीकृति गर्नेले नै खर्च गर्ने कार्य संविधानको मूल भावनाका साथै लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत समेत हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
'जसले बजेट स्वीकृत गर्छ, उसैले खर्च गर्ने परिपाटी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुनुका साथै गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व समेत सिर्जना गर्दछ। कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू आफै नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफै योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिकूल हुन आउँछ,' आदेशमा भनिएको छ।
कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको रहेको बताउँदै त्यसलाई लागू गर्ने काम कार्यपालिकाको हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप हुने गरी व्यवस्थापिकाले समेत काम गर्ने कुरा गैरसंवैधानिक हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
'यसरी कार्यान्वयनको तहमा व्यवस्थापिकाले भूमिका खोज्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप ठहर्ने भएकाले यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक मानिन्छ। संसदको भूमिका प्रभावकारिता जाँच्नेमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसबाट स्थापित हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रकम वा योजना उपलब्ध गराउने कार्यले कार्यपालिका र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा मिल्दैन,' सर्वोच्चले भनेको छ।
विश्वका अन्य देशमा पनि सांसद स्वयंलाई वित्तीय वा कार्यकारी अधिकार प्रदान नगरिने फैसलामा उल्लेख छ। बरू आफ्नो क्षेत्रको विकास आवश्यकता पहिचान गरी सिफारिससम्म गर्ने माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
भारतमा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना नामक अभ्यास गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'जहाँ सांसदको भूमिका केवल विकास योजनाको सिफारिसकर्तामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। भारतमा सांसद स्वयंलाई कोषको रकम प्रत्यक्ष खर्च गर्ने वा वित्तीय परिचालन गर्ने कुनै पनि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको छैन। सांसदले आफ्नो क्षेत्रका लागि योजनाको सिफारिससम्म गर्न सक्ने र सो सिफारिसको औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा स्थानीय प्रशासन वा कार्यकारी निकायले नै विकासका पूर्वाधार निर्माण र रकम खर्च गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ।'
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दाले पनि यो अभ्यासमा सांसदको भूमिका सिफारिसकर्ताका रूपमा मात्र रहने व्याख्या गरेको थियो।
उक्त आदेशमा सर्वोच्चले संसदको तीनवटा भूमिका हुने उल्लेख गरेको छ।
विधायिकी, निगरानी र प्रतिनिधित्वमूलक भूमिका हुने र सो भूमिकाले कुनै पनि देशको समग्र सुशासनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक योगदान पुर्याउने आदेशमा उल्लेख छ।
विश्लेषक वाल्टर ब्यागहटले द इंग्लिस कन्स्टिट्युसनमा र बेलायती संसदको एक प्रतिवेदनमा उल्लिखित सांसदका भूमिका पनि सर्वोच्चले उद्धृत गरेको छ।
'संसदका प्रमुख कार्यहरूलाई छनोट, अभिव्यक्ति, सूचना र विधायन गरी वर्गीकरण गरेका छन्। यी कुनै पनि कार्यक्षेत्रले सांसदलाई कार्यकारिणीको भूमिकामा प्रवेश गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने छुट दिँदैनन्। सांसदको दायित्व जनताका समस्यालाई संसदमा अभिव्यक्त गर्ने र सरकारलाई सूचित तथा जबाफदेही बनाउने हो,' वाल्टरको भनाइलाई सर्वोच्चले उद्धृत गरेको छ।
त्यस्तै, बेलायती संसदको 'स्पिकर्स कन्फ्रेन्स अन पार्लियामेन्ट्री रिप्रिजेन्टेसन रिटन इचिडेन्ड एचसी १६७' प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, 'सांसदका प्रमुख जिम्मेवारीलाई प्रतिनिधित्व, विधायन र निगरानी गरी स्पष्ट रूपमा तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै व्यक्तिको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन निर्माणको प्रक्रिया भाग लिने तथा संसदीय समिति र सरकारी कर तथा खर्चमाथिको नियन्त्रणमार्फत सरकारलाई निगरानीमा राख्ने जिम्मेवारी बहन गर्दछ।'
२०८१ पुस १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो। गएको भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा सर्वोच्चमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण यस मुद्दाको मिसिल समेत जलेको थियो। त्यसलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निकालेर मुद्दाको स्थितिका आधारमा यो आदेश तयार पारेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
-1778668160.jpg)
