सरकार वा संसदप्रति उत्तरदायी नहुने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाउने र उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने विषय अहिले सार्वजनिक वृत्तमा विवादित बनेको छ।
नेपालको न्यायालयबारे भ्रामक विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू — एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) लाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो। समितिले ती संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
नेपाल सरकार वा संसदप्रति उत्तरदायी नहुने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई संसदीय समितिले बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन र उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपय सांसद र कानुन विज्ञहरूले संसदीय समितिको यो कामबाट उसको आफ्नै 'नादानी' प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा हामीले यो रिपोर्ट/ब्रिफिङ तयार पारेका छौं — ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा न्यायपालिकासँग जोडिएका विषयमा धारणा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका विषयको पृष्ठभूमि कत्तिको बलियो छ? अनि, संसदीय समिति, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको अभिव्यक्ति कति जायज छन्?
सबभन्दा पहिला हेरौं, ती संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा के थियो?
ती संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा मुख्यतः चारवटा विषय उठाइएका थिए —
१. महाअभियोगको धम्की: केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना/रिपोर्ट प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
२. अध्यादेशप्रति चिन्ता: न्याय प्रणालीको जुनसुकै सुधारले पनि अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन। नेपाल सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि ल्याएको अध्यादेशमा राखिएका गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानप्रति विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
३. वरिष्ठताको मिचाइ: वरिष्ठता क्रमका तीन जना न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा नेपालले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको परम्परा उल्लंघन भएको र यसले चिन्ता थपेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
४. नेपाल सरकारलाई चार सुझाव: विज्ञप्तिमा सरकारलाई निम्त चार सुझाव दिइएका थिए —
– न्यायाधीशहरूलाई दबाब र धम्की नदिनू,
– नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउनू,
– संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधनलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्नू, र
– भविष्यमा पनि न्यायपालिका सम्बन्धी सुधार गर्दा नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ख्याल गर्नू।
के अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस्ता विषयमा बोल्न मिल्छ?
मानवअधिकार तथा कानुनका विज्ञहरूका अनुसार नेपाल लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिकका राजनीतिक अधिकार र मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले तिनको पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार स्थापनामा सहयोग गर्ने र तिनको निगरानी गर्ने 'वाचडग' (चौकीदार) का रूपमा काम गर्छन्।
'स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेमा मात्र मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा हुने भएकाले न्याय क्षेत्रमा तलमाथि हुँदा यी संस्थाहरूले बोल्ने ठाउँ राख्छन्,' वरिष्ठ अधिवक्ता शशि बस्नेतले भनिन्।
समितिको बैठकमै विज्ञका रूपमा आमन्त्रित प्राध्यापक विपिन अधिकारीले पनि यस्ता संस्थाले सम्बन्धित देशबाहिरका विषयमा पनि टिप्पणी गर्ने गरेको बताएका थिए।
'मानवअधिकार आन्दोलन नेपालमा मात्र सीमित छैन। यी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका हुनाले यिनको अन्तर्राष्ट्रिय साख र पहिचान छ,' अधिकारीले भनेका थिए।
यी संस्थाले बोल्नुपर्ने पृष्ठभूमि थियो कि थिएन?
यसपटक यी संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूमाथि महाअअभियोगको धम्की आएको विषय किन उठाए? उनीहरूसँग बोल्नका लागि वस्तुगत आधार थियो त?
पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको मतसहितको ५० प्रतिशतलाई निर्णायक मान्ने गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरे।
यसले न्यायपालिका र सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको मनोमानी चल्ने जोखिम बढेको भन्दै अन्य राजनीतिक दल तथा न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
दोस्रो, त्यही अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरियो। 'सबैभन्दा बढी मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश' भन्दै गलत तथ्यका आधारमा वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई नियुक्त गरिएपछि व्यापक विरोध भयो।
सरकारले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न विधिशास्त्रमा शर्माभन्दा बढी योगदान दिएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएको आरोप लाग्यो।
तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशमा आफूलाई पन्छाएर सिफारिस गरिएकै बेला परेको कानुन दिवसका अवसरमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भनेकी थिइन्, 'डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन — चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई यहीँबाट आह्वान गर्दछु।'
त्यसलगत्तै रास्वपा सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको मानवअधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले संसदमा उभिएर सपना मल्ल प्रधानलाई राजनीति गर्ने मन भए 'कालो कोट फुकालेर आउन' चेतावनी दिइन्।
साथै, बाँस्कोटाले प्रधानको एउटा प्रशासनिक आदेशबारे संसदमा बहस हुनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिइन्।
त्यति बेला अध्यादेश र संवैधानिक परिषदले शर्मालाई गरेको सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिटहरू परेका थिए। तर शर्माकै निर्देशनमा सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दर्ता गरेको थिएन।
तत्कालीन समयमा प्रधान नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश थिइन्। उनले नागरिकले ल्याएका रिट रोकेर नराख्न र दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएकी थिइन्। कामु प्रधानन्यायाधीश अदालतको प्रशासनिक प्रमुखसमेत भएकाले आफूले उक्त आदेश दिएको उनले बताएकी थिइन्।
सामान्यतया न्यायाधीशले न्याय सम्पादन वा कार्यसम्पादन क्रममा गरेका आदेश र उनीहरूका बारेमा संसदमा टिप्पणी गर्न पाइँदैन। तर सांसद बाँस्कोटाले प्रधानको आदेशबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै कालो कोट फुकालेर आउन चेतावनी दिइन्।
बाँस्कोटा मात्र होइन, अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि यस विषयमा प्रधानको विरोध गर्दै भनेका थिए, 'न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ। न्याय सम्पादन क्रममा अदालतका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्। तर आज 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को सिद्धान्त कतातर्फ आकर्षित भएर हठात् माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेशहरू भइरहेका छन्।'
यसरी संसदमा दुईतिहाइको बलियो उपस्थिति रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नियुक्ति र अभिव्यक्तिमार्फत न्यायपालिकाको राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै न्याय क्षेत्र सशंकित बन्यो।
त्यसैबीच 'साप्ताहिक जनआस्था' लगायतका मिडियामा रास्वपाले प्रधानसहितका न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको खबर आएका थिए। यद्यपि ती समाचारहरूको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
अधिवक्ता तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनकी सदस्य शशि बस्नेतका अनुसार यत्तिको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई 'न्यायपालिका स्वतन्त्र राख' भन्दै सुझाव दिन वा विज्ञप्ति निकाल्न पर्याप्त हुन्छ।
'सुशासनको वाचा गरेर आएको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता र परम्परा मिच्यो। विधिशास्त्रको योगदानभन्दा फैसलाको संख्या हेरियो, जुन तथ्यांकसमेत झूटो निस्कियो। त्यसबाहेक सत्तारूढ दलका प्रमुखलाई कारागारमुक्त गर्ने न्यायाधीशलाई सरूवामा प्रोत्साहन गरिएको आरोप पनि छ। सर्वोच्चसहितका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ, तर योग्यता र पारदर्शिताका मापदण्ड बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। बरू संसद, सामाजिक सञ्जाल र भाषणहरूमा आक्षेप लगाउने काम मात्र भएको छ। यसले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव र दबाब बढाउँछ,' बस्नेत भन्छिन्, 'आन्दोलन क्रममा क्षतिग्रस्त भएका अदालतका भवन बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। यस्ता साना–ठूला सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नियालिरहेका हुन्छन्।'
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मानवअधिकार र न्यायका विषयमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन खोज्दा उल्टै संसदीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुले राम्रो सन्देश नगएको उनको तर्क छ।
'ध्यानाकर्षण गराउँदा संसदीय समिति नै असहिष्णु बन्यो भने उनीहरूले यो संसद स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र खुला बहसप्रति सकारात्मक रहेनछ भन्ने बुझ्छन्,' बस्नेतले भनिन्, 'यो अत्यन्तै अपरिपक्व निर्णय भयो।'
समितिभित्रै विरोध र विज्ञको मत
समितिकै बैठकमा प्रतिपक्षी सांसद र विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई बोलाउनु र स्पष्टीकरण माग्नु गलत हुने भन्दै सम्झाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले समितिकी सभापति बाँस्कोटाको कडा आलोचना गर्दै भनिन्, 'हामीलाई पठाइएको पत्रमा नामसमेत उल्लेख थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू सरकार मातहतका निकाय होइनन् र ती समितिप्रति जबाफदेही पनि हुँदैनन्। उनीहरू उपस्थित नभएपछि हामी नै लज्जित हुनुपर्यो। बैठक बोलाउँदा र एजेन्डा तय गर्दा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै विषय महत्त्वपूर्ण लाग्यो भन्दैमा हतारमा एजेन्डा बनाउनु उपयुक्त होइन। भोलि अर्थ समितिले विश्व बैंक वा आइएमएफलाई बोलाउला! एजेन्डा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिङ्गो समितिले तय गर्नुपर्छ।'
सांसद गुरूङले थपिन्, 'हामीले कालो कोट खोलेर मैदानमा आउन खुला चुनौती दिएको पनि देखेका छौं। समितिलाई सतही निवेदन र आवेगबाट टाढा राखौं। मिडिया हाउसमा शंकास्पद गाडी पार्क गरिएको विषयमा सभापति सरकारको प्रवक्ताजस्तै प्रस्तुत हुनुभयो, जसले समितिको निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्छ।'
यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भने ती तीन संस्थाले नेपालमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाइन्।
सरकारमाथि लगाइएका आरोप गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, 'आएको साझा धारणामा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ। राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन, त्यो अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र छ। हामी आलोचना स्वीकार गर्छौं, तर त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। बिनाआधार र प्रमाण आक्षेप लगाउँदै जाँदा जनताको विश्वास घट्छ।'
समितिमा विज्ञका रूपमा सहभागी संविधानविद प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामा देखेका समस्याबारे बोलेकाले यसलाई 'विडम्बना मान्न नहुने' बताएका थिए।
'प्रेस विज्ञप्ति हेर्दा यो नेपालको मानवअधिकार स्थितिको प्रतिवेदन होइन, बरू नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका निम्ति उनीहरूले गरेको मूल्यांकन हो। उनीहरूले न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा देखिँदैछ भनेका छन्,' अधिकारीले भने, 'सर्वोच्चका वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर बाटो बिराएको र महाअभियोगको बलियो आधार नदेखिएको कुरा उनीहरूले उठाएका छन्। यसलाई न्यायिक जानकारीका रूपमा लिनुपर्छ।'
समितिले सोध्दैमा ती संस्थाहरू प्रतिवेदनका गोप्य विवरण दिन बाध्य नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
'उनीहरूका आरोप निराधार हुन् भन्ने कानुनमन्त्रीको भनाइ छ भने कूटनीतिक संस्कार अनुसार प्रमाण माग्न सकिन्छ। तपाईंहरूले कुन आधारमा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, त्यसको पछाडि भरपर्दा प्रमाण दिनुहोस्, हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौं भन्न सकिन्छ,' अधिकारीले भने।
तर यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना गोप्य स्रोत र कुराकानी सार्वजनिक नगर्ने अधिकारीको भनाइ थियो।
'व्यक्तिगत क्षति हुने जोखिम भए उनीहरूले प्रमाण सेयर गर्दैनन्। मानवअधिकार आन्दोलनमा गोप्य स्रोतलाई स्वीकार गरिन्छ। विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि नगरी एम्नेस्टीजस्ता संस्थाहरूले यस्ता विज्ञप्ति निकाल्दैनन्। अझ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल त कुनै सरकारको बजेटबाट नभई सर्वसाधारणको सहयोगबाट चल्ने संस्था हो,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले पनि समितिले वस्तुस्थिति नबुझी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई जबाफका लागि बोलाउनु प्रतिशोधपूर्ण देखिएको बताए।
'पहिलो त, ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन् र उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना धारणा राख्छन्। समितिले उनीहरूलाई आजको भोलि नै जबाफ दिन बोलायो, जब कि सोध्नुपर्ने सरकारलाई हो। यो शोभनीय देखिएन र प्रतिशोध साधेजस्तो भयो,' चापागाईंले भने।
'अर्को कुरा, उनीहरूले विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि गरेर मात्र बोल्छन् र पत्रकारले जस्तै सूचनाको स्रोत खुलाउन उनीहरू बाध्य हुँदैनन्। समितिले नबुझी काम गर्यो, जुन गलत हो।'
