सरकारले नेपाली सेनामातहतमा इन्टेलिजेन्स गठनका लागि नियम बनाउने अधिकार माग गर्दै सैनिक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
सरकारले सैनिक ऐनको दफा १४३ मा संशोधन गरेर इन्टेलिजेन्स गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार लिन खोजेको हो।
सैनिक ऐनमा इन्टेलिजेन्सको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। नेपाली सेनामा अहिले गुप्तचरीका लागि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स ‘डिआइएम’ छ। सैनिक ऐनमा इन्टेलिजेन्सको सञ्चालनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन।
सरकारले सैनिक ऐनमै इन्टेलिजेन्सको व्यवस्था राख्न ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा इन्टेलिजेन्स निकायलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएकाले सेनामातहतको इन्टेलिजेन्स प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन अगाडि बढाएको जनाएको छ।
साथै सरकारले अहिले इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयका रूपमा रहेको डिआइएमलाई छुट्टै विभागका रूपमा विकास गरी र सैनिक कर्मचारीलाई विशेष प्रकृतिको छुट्टै सेवा समूहको रूपमा स्थापना गरी व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ।
सरकारले इन्टेलिजेन्स प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि पनि प्रति जासुसीको अधिकार दिन विशेष सेवा ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ। जसमा टेलिफोन तथा इमेल/इन्टरनेटसमेत इन्टसेप्ट गर्ने अधिकार अनुसन्धान विभागलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनालाई आधुनिकीकरण गरी प्रभावकारी बनउन विधेयक आवश्यक रहेको जनाएका छन्।
‘द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न इन्टेलिजेन्स’ आवश्यक रहेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
