सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गरे।
मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे।
उनले राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावनाअनुसार समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकारे।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘मूलभूतरूपमा संविधानमा हामीले समावेशीताको कुरा त गर्यौं। तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ। व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ। सेना, पुलिसमा बाँकी छ। ब्युरोक्रेसीमा बाँकी छ। विभिन्न दलमा पनि बाँकी छ। कुराले मात्रै हुँदैन। त्यसकारण हामी तपाईंहरूले उठाउनु भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? विगतका कुरा पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं। त्यसका लागि तपाईंहरूले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’
मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराए।
यता, आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताए।
उनले अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘अझै पनि मदरसामा बोरामा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ ? जुन सार्वजनिक शिक्षालय स्कुल छ। सरकारी स्कुलमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ। मदरसामा भने बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? अब यो अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
