गत साता लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, सूर्यपुराका राजनारायण चौधरीले बुहारीलाई प्रसूति गराउन बुटवलको आम्दा अस्पताल पुर्याए। शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउँदा ६० हजार रूपैयाँ खर्च लाग्यो। राजनारायणलाई सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा सुत्केरी सेवा निःशुल्क हुन्छ भन्ने थाहा थियो।
उनले आम्दा पनि सामुदायिक अस्पताल भएकाले निःशुल्क नै हुने सोचेका थिए। बुहारीलाई अस्पताल भर्ना गरेपछि प्रसूति सेवा निःशुल्क नरहेको उनलाई भनियो।
उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा पैसा लाग्दैन भन्ने बुझेको थिएँ। बुहारीलाई अचानक रक्तचाप बढेपछि हतारमा यता ल्याइयो। यहाँ यति धेरै पैसा लाग्ला भन्ने त सोचेकै थिइनँ।’
शल्यक्रिया गरेको तेस्रो दिनसम्ममा ६० हजार रूपैयाँ बुझाएको र घर लैजाने दिनसम्म रकम अझै थपिन्छ भनेर डाक्टरहरूले सुनाएको उनले बताए।
बुटवलकी अनुपा थापाले पनि आम्दा अस्पतालमा सामान्य सुत्केरी गराएको १० हजार रूपैयाँ खर्च लागेको बताइन्।
‘पहिले थाहा भएन। भर्ना गरेर काउन्टरमा पैसा बुझाउनू भने। अनि मात्रै त्यति पैसा लाग्ने थाहा भयो,’ उनले भनिन्।
उनी भान्जीलाई लिएर अस्पताल आएकी थिइन्। सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवासँगै सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च पनि दिने गरेको छ। तराई क्षेत्रमा बच्चा पाउने महिलाले एक हजार र चार पटक गर्भ जाँच गराउँदाको थप आठ सय गरी एक हजार आठ सय रूपैयाँ पाउँछन्।
यो पैसा उनीहरूले नेपाल सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट पाउने हो। सरकारले सेवा प्रदायक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि र सेवाबापत सामान्य सुत्केरी गराएको एक हजार, जटिल प्रकारकोमा तीन हजार र शल्यक्रिया गर्नु परे सात हजार रूपैयाँ दिन्छ। मातृशिशु मृत्युदर नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी महिलाहरूलाई प्रसूति सेवा लिन अर्थात् सुत्केरी हुन अस्पताल जान प्रेरित गर्दै आएको छ।
तर आम्दा अस्पतालले यो कार्यक्रम लागू नगर्दा त्यहाँ प्रसूति हुने आमाहरू सुरक्षा कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
मातृशिशु स्वास्थ्यमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले करिब १० हजार जापानी नागरिकले गरेको सहयोगले २०५५ सालमा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालले सेवा सुरू गरेको थियो। एसोसिएसन अफ मेडिकल डक्टर्स (आम्दा) जापानको सहयोगमा अस्पताल निर्माण गरिएको थियो। आम्दाद्वारा स्थापित अस्पताल आम्दा अस्पताल नामले चिनिन्छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको यो अस्पतालको स्थानीय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि उपमहानगर नै छ। बुटवल उपमहानगरपालिका–७ स्थित शिवनगर सामुदायिक वनको करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा उक्त अस्पताल छ। स्थापनाकालदेखि नै उक्त अस्पताललाई बुटवल उपमहानगर, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ तथा बुटवलका दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिहरूले पूर्वाधार निर्माण र उपकरणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्।
यही अस्पतालले सरकारको कार्यक्रम लत्याउँदै प्रसूति सेवा लिन आउने सेवाग्राहीसँग हजारौं रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। निःशुल्क गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न अस्पतालले अटेर गर्दै आएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देही र बुटवल उपमहानगरले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न ताकेता गर्दै आएका छन्। स्थानीय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कार्यक्रम लागू गर्न दिएको निर्देशन र निर्णय समेत अस्पतालले लत्याउने र लुकाउने गरेको छ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष रहने गरी ११ सदस्यीय स्थानीय व्यवस्थापन समिति छ। बुटवल उपमहानगरका पूर्वप्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा तीन वर्षअघि भएको स्थानीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुवेदीले कार्यक्रम लागू गर्न ताकेता गरेपछि अस्पतालले व्यवस्थापन समितिको बैठकसमेत बोलाएन।
समितिका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय सरकारको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका सुवेदीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म अर्को निर्णय नगर्ने अडान लिएका थिए। सुवेदीको पालामा अस्पतालले व्यवस्थापन समितिका दुई वटा बैठक बोलाएको थियो। दोस्रो बैठकले उक्त निर्णग गरेको थियो। त्यसयता बैठक भएको छैन।
अस्पतालका निर्देशक व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ। आवश्यकताअनुसार बैठक पनि निर्देशकले नै बोलाउने गरेका थिए। सुवेदीले आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि निर्देशकले बैठक बोलाएका छैनन्।
निर्देशक डा.राजेन्द्रसिंह बस्यालले भने आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिने रकम अपुग रहेको बताए। डा. बस्यालले आम्दा अस्पताल सुत्केरी सेवाबाट मात्र चल्ने भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने न्यून रकमले अस्पताल चलाउन नसक्ने बताए।
‘सरकारले दिने रकममा स्थानीय पालिकाले केही थप गर्न सके आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
अस्पताल प्रशासनले प्रसूति गराउन आवश्यक पर्ने रकमबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न डा. सन्तोष पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सामान्य, जटिल र शल्यक्रिया प्रसूतिमा चाहिने औषधि, सेवा शुल्क,भर्ना, बेड शुल्क लगायतमा लाग्ने खर्च जोडेर प्रतिवेदन तयार गरी प्रशासनलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सामान्य प्रसूतिमा ८ हजार ५२२, असामान्य प्रसूतिमा १० हजार ५२२ र शल्यक्रिया प्रसूतिमा २३ हजार ८१६ रूपैयाँ खर्च लाग्छ।
यसै महिना पनि स्थानीय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डे र समितिका उपाध्यक्ष रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले अस्पतालको निरीक्षण गर्दै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न आग्रह गरेका थिए। अस्पताल प्रशासनले भने सरकारी अनुदान अपुग हुने कुरा दोहोर्यायो।
‘मेयरज्यूले महिला र बालबालिकाका लागि खोलिएको अस्पताल भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ भन्नुभयो। अस्पताल प्रशासनले रकम थप भए मात्र लागू गर्न सक्ने जवाफ दियो,’ एक कर्मचारीले भने।
नगर प्रमुख पाण्डेले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आम्दा अस्पताललाई सिटी अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन्। अस्पतालमा डिप्लोमा तहका ल्याब, फार्मेसी र नर्सिङका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर आम्दानीको स्रोत बढाउँदै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताए।
‘आम्दा अस्पतालको विषय उपमहानगरपालिकाले मसिनो गरी हेर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्रोत अभाव भएको छ भने डिप्लोमा तहको अध्यापन सुरू गराएर पनि स्रोत संकलन हुन सक्छ।’
बुटवलका पूर्वनगर प्रमुख तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट आम्दा अस्पताल भाग्न नमिल्ने बताउँछन्।
सामुदायिक अस्पतालले खर्च पुग्दैन भनेर सरकारको कार्यक्रम लागू गर्न नखोज्नु अस्पतालको अटेरीपन भएको उनको आरोप छ। अस्पतालका केही समस्या भए स्थानीय व्यवस्थापन समितिले सुल्झाउनु पर्ने श्रेष्ठले बताए।
कार्यक्रम नै लागु नगर्ने हो भने उपमहानगरका र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले स्थापना गरेको कोष रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘अस्पतालका लागि स्थापना गरिएको कोष रोकेर भए पनि कार्यक्रम लागू गर्न बाध्य बनाउने काम उपमहानगरपालिकाको हो। निजी अस्पतालले समेत लागू गरेको कार्यक्रममा सामुदायिक अस्पतालले पैसा थोरै भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
अस्पताल स्थापना गर्दा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष जीवनप्रसाद ओझा र आम्दा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष डा. दिनेश विनोद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।
आम्दा अस्पतालले सुत्केरी गराउँदा १० हजारसम्म लिने गरेको छ। अस्पतालले अरू व्यक्ति वा संस्थाको सिफारिस लिएर आउने सेवाग्राहीबाट थप रकम असुल गर्ने गरेको छ।
अस्पतालका ती कर्मचारीका अनुसार नियमित रूपमा आम्दामै गर्भ परीक्षण गराएका र अन्यत्र परीक्षण गराएर आएका महिलासँग लिने शुल्क फरक हुने गरेको छ। आम्दा अस्पतालमै नियमित परीक्षण गराएका र कसैको सिफारिस बिना आएकालाई शल्यक्रियामा साढे आठ हजार रूपैयाँ लिने गरेको छ। सिफारिस भएर आउनेका लागि २५ हजार रूपैयाँ लाग्छ।
सरकारले दिएको सुविधा नपाउने भएपछि आम्दामा प्रसूति गराउनेको संख्या पनि घट्दै गएको अस्पतालको अभिलेखमा देखिन्छ। दुई वर्षअघि दैनिक ३५ जनासम्मले प्रसूति सेवा लिने गरेकोमा हाल दैनिक सरदर सात जना मात्रै आउने गरेका छन्।
नाफा कमाउने उद्देश्यको अस्पताल नभएकाले विभिन्न संघसंस्थाहरूले उपकरण, भौतिक संरचना, खानेपानी लगायतमा सहयोग गर्ने गरेका छन्। दाताबाट प्राप्त कतिपय उपकरण उपयोगविहीन अवस्थामा छन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, भीम अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज, सिटी अस्पताल भैरहवाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन्। जिल्लाका २५ वटा स्वास्थ्य चौकीमा पनि उक्त कार्यक्रम छ।
