काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने पाँच जना महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बुधबार दिउँसो न्याय माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए।
महिला हिंसा र बलात्कारका पीडितले प्रदर्शन गरेका थिए। कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि बलात्कारको आरोप छ। उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।
न्यायाधीश गिरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनकी श्रीमतीले गत मंसिर ३ मा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले अहिलेसम्म उक्त जाहेरी दर्ता गरेको छैन।
केही दिनअघि कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मिमबहादुर घलेलाई हामीले जाहेरी दर्ता किन नभएको भनेर सोधेका थियौं। जाहेरी दर्ता नगरे पनि अनुसन्धान गर्दै गरेको उनले बताएका थिए।
त्यहाँका एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतले समेत अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए। केबारे अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी उनीहरूले दिएनन्।
कपिलवस्तु प्रहरीले जाहेरी दर्ता किन नगरेको भन्ने स्पष्ट जवाफ नदिएपछि हामीले प्रहरी हेडक्वाटरका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईलाई सोधेका थियौं। सुरूमा उनले पीडित जाहेरी लिएर आउनेबित्तिकै दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरीको कर्तव्य रहेको बताए।
न्यायाधीश गिरीबारे भने निर्दोषिताको सिद्धान्तअनुसार अहिले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
‘मैले त्यहाँ बुझेँ, प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदै रहेछ। पीडितको स्वास्थ्य जाँच लगायतका काम भएका छन्। कतिपय अवस्थामा निर्दोषलाई पनि मुद्दा आउन सक्छ। कोही दोषी नछुटून्, निर्दोष नपरून् भन्ने सिद्धान्तअनुसार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जाहेरी दर्ता गर्नुअघि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए।
प्रहरीले जाहेरीमाथि नै अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो अनुसन्धान कति समयमा टुंगिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, 'अनुसन्धान सकिएपछि जाहेरी दर्ता हुने कि नहुने टुंगो भन्ने लाग्छ।'
पीडितले वैवाहिक बलात्कारको उजुरी लिएर आउँदा त्यसलाई दर्ता नगरी प्रहरीले न्यायाधीश गिरीको निर्दोषिताबारे डेढ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले पनि जाहेरीबारे शंका लागे प्रहरीले छानबिन गर्न पाउने तर यति लामो समय लगाउन भने नपाइने बताउँछन्।
‘कसैले आफूमाथि अपराध भयो भनेर आएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जाहेरीबारे शंका लागे प्रहरीले बुझ्न त पाउँछ। जाहेरी झूटो हो कि होइन भनेर बुझ्न दुई-तीन दिनको समय लिनु ठीकै हो। तर लामो समय जाहेरीमा निर्णय नदिई बस्ने छुट प्रहरीलाई छैन। जाहेरी दर्ता नगर्ने भए लिखित रूपमा हुँदैन भनेर निर्णय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पीडितले उपल्लो कार्यालय वा सरकारी वकिललाई निवेदन दिन सक्छ।’
कानुन, नियम र नीति जे भए पनि न्यायाधीशको शक्तिकै कारण प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको पीडितको भनाइ छ।
‘मलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रहरीको दायित्व थियो। तर पीडक शक्तिमा छ, उसकै कुरा सुन्यो,’ पीडितले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भनिन्।
पीडितले मंसिर ३ गते प्रहरीमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कसुरमा हदैसम्मको कारबाही गरी पाऊँ भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसअघि पनि उनले पटक/पटक प्रहरीमा उजुरी गर्दै आएको बताइन्। उनले पहिलोपटक कैलालीमा महिला हिंसाको उजुरी दिएकी थिइन्। त्यतिखेर उनको उजुरीमा कारबाही अघि बढेन। गिरीले नै प्रहरी र आफूसँग कुरा गरेर त्यो उजुरी सामसुम गर्न लगाएको उनको आरोप छ।
प्रहरीले पनि उनको यो आरोपलाई बल पुग्ने गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ। आफूकहाँ आएको जाहेरी दर्ता नगरी जाहेरीमाथि नै उसले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडितलाई दिनुपर्ने संरक्षण र सूचना समेत दिएको छैन।
गिरीविरूद्ध न्यायपरिषदमा पनि पीडितले उजुरी दिएकाले त्यसमा परिषदले के गर्छ भन्ने कुरेर बसेको स्रोतको भनाइ छ। बलात्कारसम्बन्धी उजुरीमा कारबाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रहरीलाई लेखी पठाउने अधिकार भने परिषदलाई छैन। तर न्यायाधीश गिरीबारे यति गम्भीर मुद्दामा जाहेरी परेको कुरा पीडितले नै जानकारी दिएपछि परिषदले उनलाई दैनिक कामबाट भने अलग राख्न सक्थ्यो।
परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार परिषदको नभई नेपाल प्रहरीकै भएको बताए।
‘उहाँबारे परेको बलात्कार मुद्दामा त परिषदले कारबाही गर्ने होइन। त्यो प्रहरीकै क्षेत्राधिकार हो। अब उहाँविरूद्ध जाहेरी नै परेपछि माथि काजमा बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने निर्णय गर्न बैठक बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैठक भने कोरम नपुगेकाले अहिले बस्न सकेको छैन।’
पीडितले भने आफूले प्रहरी, मानव अधिकार र परिषदमा समेत गएर आफ्नो समस्या सुनाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्। उनको निवेदन आएपछि आयोगले प्रहरीलाई र न्यायपरिषदलाई पत्र लेखेको थियो। शुक्रबार पीडितले मानवअधिकार आयोगसँग आफूले दिएको उजुरीमा के कारबाही भयो भन्दै सोध्न गएकी थिइन्। आयोगले किन दर्ता नगरेको भनेर फेरि चिठी लेखिदिने जानकारी दिएको पीडितले बताइन्।
मंसिर ३ गते पीडितले जाहेरी पेस गरेलगत्तै प्रहरीले उनको स्वास्थ्य जाँच भने गराएको थियो।
घटनास्थल मुचुल्का समेत उठाउन जाँदा न्यायाधीश गिरीले उल्टै उनीविरूद्ध पनि पैसा चोरी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिए। त्यसपछि प्रहरीले जाहेरी र चोरीको उजुरी दुवै दर्ता गरेन।
‘म पहिला जाहेरी लिएर गएकी थिएँ। स्वास्थ्य जाँच र मुचुल्का उठाइसकेपछि प्रहरीले त उसको पनि उजुरी आयो भन्छ। उनीहरूले मेरो जाहेरी दर्ता गर्नुको साटो उल्टै मलाई पनि पक्राउ गर्ने जस्ता कुरा गर्न थाले। अनि म त्यहाँ बस्ने वातावरण नभएपछि काठमाडौं आएकी छु,’ पीडितले भनिन्।
महिना दिनदेखि काठमाडौं आफन्तको घरमा बसेकी पीडितले मानव अधिकार आयोगमा प्रहरीविरूद्ध उजुरी दिएकी छन्। न्यायाधीश गिरीविरूद्ध जाहेरी दिएपछि कपिलवस्तुमा बस्ने वातावरण नभएको उनले बताइन्।
‘काठमाडौंमा आफन्तको घरमा बसेकी छु। उसले मलाई आफ्ना मान्छे लगाएर धम्क्याइरहन्छ। मलाई डर लागिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
उनीहरूको पाँच वर्षअघि बिहे भएको थियो। बिहे गरेको अर्को वर्ष पेटमा बच्चा बसेपछि समस्या सुरू भएको पीडितले बताइन्। उनले यो कुरा जाहेरीमा पनि उल्लेख गरेकी छन्।
२०७६ सालमा आफ्नो बच्चा तुहाइदिएको गिरीमाथि लगाएको उनले बताइन्। त्यसपछि आफूमाथि कुटपिट र बलात्कार गर्दै आएको पीडितको भनाइ छ। पहिले पनि प्रहरीमा निवेदन दिएको तर त्यो बेला आत्महत्याको डर देखाएर त्यसमाथि कारबाही रोकेको उनले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्।
त्यसपछि पनि आफूमाथि पटक/पटक कुटपिट हुने गरेको उनको भनाइ छ। बिरामी र महिनावारी भएका बेलामा आफूले इन्कार गर्दागर्दै पनि जबरजस्ती गरिरहेको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ।
२०७९ कात्तिक १८ गते गिरीका आफन्तले निर्घात कुटपिट गरेको र त्यो दिन राती गिरीले आफूलाई बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छन्। त्यो बेला आफू प्रहरीकहाँ गएको र निवेदन दिन लागेको थाहा पाएपछि आत्महत्या गर्छु भनेर धम्क्याएपछि उनले बताइन्। यसपछि उनले दर्ता गर्न नसकेको कुरा जाहेरीमा उल्लेख छ।
मंसिर २ गते फेरि आफ्नो इच्छाविपरीत न्यायाधीश गिरीले शारीरिक सम्बन्ध राखेको जाहेरीमा उल्लेख छ। बलात्कार गरिसकेपछि मुद्दा हालिस् भने म धरौटीमा निस्किहाल्छु त्यसपछि जानेको छु भन्दै धम्क्याएको पीडितको भनाइ छ।
-1715411980.jpg)
