प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले माग गरेका छन्।
विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलगायत सांसदहरूसँग छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर महासंघ र संघले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासमेत बुझाइसकेका छन्।
उनीहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरूले संसदमा पेश भएको विधेयकमा विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयमा सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघ र संघले जनाएको छ। उनीहरूले शिक्षा विधेयकमा १७ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने र पाँच वटा विषय हटाउन माग गरेका छन्।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत आएको बताए। विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्वीकार गर्न नसकिने भएकोले हटाउन सांसदहरूसँग छलफल र प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै ज्ञापन पत्र दिइएको बताए।
‘स्थानीय तहलाई माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको छ, विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनु नै संविधानको खिलापमा छ,’ उनले भने।
उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘संघीय सरकारले शिक्षा विधेयक मात्र ल्याउन सक्छ, विद्यालय शिक्षा विधेयक होइन,’ उनले भने, ‘विद्यालय त संविधानअनुसार स्थानीय तह मातहत छ।’
उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा विभाग ब्युँताउने प्रस्ताव गरेकोमा पनि विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासमेत बुझाइसकेको उनले बताए।
‘शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग ब्युँताउन पाइँदैन। प्रअको नियुक्ति शिक्षा कार्यालयले गर्ने भन्ने छ, त्यसो गर्न हुन्न,’ नगरपालिका संघ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘संविधानले नचिनेका यस्ता बुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका छौं।’
स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका एकल अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए। ‘विद्यालय हेर्ने गरी संघले विधेयक नै ल्याउन पाउँदैन, यो त स्थानीय तहले नै ल्याउँछ,’ उनले भने।
उनीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानअनुसार नै विधेयक आउने बताए। ‘स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार दिन सकिएन भने संघीयता संस्थागत र विकास हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीका भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘संविधानअनुसार नै विधेयक आउँछ।’
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेपछि शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन गरेका थिए। शिक्षकहरूसँग सहमति गर्दै सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने बताएको छ।
असोज १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गरिसकेका छन्।
