गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनको माग गर्दै रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू हुन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू दबाबमूलक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
रूपन्देहीका ३२ वटा संघसंस्थाहरूको साझा सञ्जाल सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीले नेतृत्व गरेको सडक आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डे र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खान समेत सहभागी हुँदै उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि एक वर्षसम्म सरकारलाई आग्रह गर्दै र पछिल्लो एक महिनायता विभिन्न कार्यक्रममार्फत् सचेत गराउँदै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले बताए।
विमानस्थल सञ्चालनको माग गर्दै शुक्रबार बिहान भैरहवाको देवकोटा चोकबाट निकालिएको विरोध प्रदर्शन सहितको र्याली बैंकरोड, मिलनचोक र नारायणपथ हुँदै बुद्धचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
कोण सभामा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएर सञ्चालन गर्ने बताए।
केन्द्रीय सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आन्दोलन नगरेसम्म र शक्ति प्रदर्शन नगरेसम्म जनताका माग सुनुवाइ नगर्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री पाण्डेयले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आफू जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी देशको नेतृत्वको लागि जंगल पस्न सक्छन् भने प्रदेशको गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेय पनि प्रदेशको समृद्धि र विकासको लागि जुनसुकै आन्दोलनमा उत्रिन सक्छ,’ पाण्डेयले भने।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले जनताले तिरेको अर्बौ करबाट बनाइएको विमानस्थललाई सरकारले अलपत्र पार्न नपाउने बताए।
‘जनताको करबाट बनाइएको यति ठूलो योजना किन बनाएको थियो? किन सञ्चालन गर्न सकिएको छैन? बिना योजना बनाइएको थियो भने किन बनाइयो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ खानले भने।
शुक्रबारदेखि सुरू गरिएको चरणबद्ध सडक आन्दोलन अन्तर्गत मंसिर २४ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शान्तिपूर्ण धर्ना र २५ गतेदेखि गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट हुने सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने कार्यक्रम सञ्जालले सार्वजनिक गरेको छ।
सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलनका लागि ५ सय १ सदस्यीय मूल संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ।
त्यस्तै, रूपन्देही र नवलपरासीका समेत उद्योगी व्यवसायीहरू सम्मिलित १६ वटा विभिन्न उपसमिति र १ सय १ सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ।
सञ्जालको नेतृत्वमा सुरू गरिएको आन्दोलनमा भैरहवा, तिलोत्तमा, बुटवल, देवदह, नवलपरासी लगायत लुम्बिनी प्रदेशकै व्यवसायिक संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सरकारले भन्दा पनि राजधानीका केही व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीको स्वार्थका कारण हवाई रूट लगायतका समस्या देखाएर विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको यहाँका व्यवसायीहरूको आरोप छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदा काठमाडौंको व्यापार घट्ने भयले विमानस्थलका कर्मचारी र पर्यटन व्यवसायीको दबाबमा सरकार रहेको उनीहरूको दाबी छ।
भारत सरकारको सहयोगमा २०२३ सालदेखि भैरहवा विमानघाटको रूपमा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थललाई २०७१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कामको थालनी भएको थियो।
२०७४ सालमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भए पनि पाँच वर्ष ढिलो गरी २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन गरिए पनि नियमित सञ्चालन भने हुन सकेको छैन।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको विमानस्थलका लागि निर्माणमा झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरणमा २३ अर्ब बढी सरकारले लगानी गरेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि साढे २२ सयभन्दा बढी घरधुरीले मुआब्जा लिई आफ्नो जग्गा सरकारलाई सुम्पिएका थिए।
तर विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसैलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएका यहाँको पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएका छन्।
विमानस्थल निर्माण भएपछि दैनिक दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानमार्फत् हजारौं विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्ने आशामा होटल व्यवसायमा अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन सानका अध्यक्ष समेत रहेका सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थललाई हेरेर निर्माण गरिएका र निर्माण भइरहेका तारे होटल समेतको ४० अर्बभन्दा बढी लगानी सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको छ।
भैरहवा, लुम्बिनी आसपासका २० वटाभन्दा बढी होटल चल्न नसकेपछि अहिले बैंकले लिलाममा निकालेर आफ्नो बनाइसकेको श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार रुपन्देहीमा ८९ वटा स्तरीय होटल संचालनमा छन् भने २१ वटा होटल निर्माणको क्रममा छन्। विमानस्थल संचालन नहुने हो भने अधिकांश स्तरीय होटल बैंकको व्याज समेत बुझाउन नसकी लिलाम हुने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए।
