सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अझै अनिर्णित छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाह टिमबीच महाधिवेशनयता बढेको अविश्वास र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको मनोनयन प्रभावित भएको हामीले कुराकानी गरेका दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।
पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापतिसहित ८ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यबाहेक बाँकी पदमा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
चुनावअघि समायोजनमा आएका बालेन समूह, विवेकशील साझा लगायतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर विधान संशोधन गरी ११ पदाधिकारी र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर महाधिवेशनपछि दुई पक्षबीच बढेको संशयका कारण एक महिनादेखि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हामीले कुरा गरेका नेताहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन र विधान विवादले बढाएको दूरी
नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रसम्म सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच कुनै मनमुटाव थिएन।
दुवै नेताले उद्घाटन सत्रमा मञ्चमै उभिएर सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको सन्देश मात्र होइन, आ-आफ्नो पक्षलाई गुट-उपगुटमा नलाग्न प्रस्ट निर्देशन दिएका थिए।
रास्वपाभित्र बालेन समूह मिसिएपछि पार्टी दुई गुटमा विभाजित हुने र दुई शीर्ष नेताको टकरावले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने आशंकाबीच यी दुई नेताले दिएको सन्देश प्रस्ट थियो — सरकार बालेनले चलाउने, पार्टी रविले। दुवैले एकअर्काको काममा भाँजो नहाल्ने!
'राम्रो नेता बन्न, राम्रो राजनीतिज्ञ बन्न जनताको आस्था, माया जित्नुपर्छ। कुनै एउटा समूहको मायाले हुँदैन। त्यसैले समूह बनाउनतिर नलाग्नुहोला,' बालेनले उद्घाटन मन्तव्यमा भनेका थिए, 'त्यस्तो बीउ अहिले नै नरोप्नु, जुन भोलि रूख बनेर बीचबाटै फाँड्नु परोस्।'
प्रधानमन्त्री बालेनले 'पार्टीलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ र एक बनाउनुपर्छ' भन्दै आफ्नो भाषण टुंग्याएलगत्तै सभापति लामिछानेले पनि एकताको सन्देश दिए, 'सरकार सञ्चालन गर्न रास्वपाले चुनावअघि नै बालेन शाहको खुट्टामा बल पुर्याएको छ। अब भटाभट गोल हान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको, झुक्किएर बल मतिर आएछ भने पनि बालेनको खुट्टामा पास गर्ने जिम्मा मेरो।'
आफ्नो मन्तव्यबाट मात्र होइन, रास्वपाका यी दुई शीर्ष नेताले उद्घाटन सत्रपछि सपरिवार एउटै रिसोर्टमा बसेर पनि एकताको सन्देश नै दिएका थिए।
त्यसपछि असार ९ गते सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा लामिछानेको प्रस्तावक बनेर बालेनले आफूहरूबीच मनमुटाव नरहेको दर्शाएकै थिए।
तर जसै उपसभापति, महामन्त्री, सह–महामन्त्री लगायत ६ जना पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि मनोनयन सुरू भयो, त्यसपछि लामिछाने र बालेन पक्षबीच संशयको बीउ रोपियो।
बीउ रोप्ने काम गर्यो — महामन्त्रीमा बालेन पक्षका नेताको उम्मेदवारीले।
समायोजनको नीति अनुसार उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्रीमा एक/एक जना बालेन टिमबाट मनोनयन गरेर ल्याउने भनिएको थियो। यस आधारमा बालेन टिमका नेताले खासगरी उपसभापति र महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने लामिछाने पक्षले सोचेकै थिएन।
तर बालेन पक्ष चुनाव लड्न आएपछि संस्थापन तथा अन्य समूहका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सभापतिलाई गाह्रो परेको रवि पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
रवि पक्षको सोचाइ विपरीत जब बालेन टिमबाट गणेश कार्कीले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए, तब सभापति लामिछानेको मनमा चिसो पसेको हामीले कुरा गरेका दुवै पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
महामन्त्रीका आकांक्षीमा रवि पक्षबाट विपिन आचार्य, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र मनिष झा थिए भने विवेकशीलबाट रास्वपा आएकी रञ्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी दिएकी थिइन्।
'आफ्नो पक्षका नेताहरू आपसमा भिड्नु लामिछानेका लागि जति टाउको दुखाइ थियो, त्यो पनि ठूलो टाउको दुखाइ बालेन टिमका साथीहरू भिड्न आउनुले भएको थियो,' रवि पक्षका एक नेताले भने, 'मनोनयन गरेर एक जना महामन्त्री ल्याउने सहमति तोडेर बालेन टिमले गणेश कार्की र सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाएपछि सभापतिज्यू सशंकित हुनुभयो।'
त्यसपछि पार्टी सभापतिले एउटै पदमा धेरै जना लड्नुभन्दा आपसमा सल्लाह गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आफू निकटका साथीहरूलाई सम्झाएको उनी बताउँछन्।
सभापतिको सुझाव अनुसार शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। रञ्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्। रवि पक्षबाट मनिषले खुलेरै उम्मेदवारी फिर्ता नलिने घोषणा गरेका थिए। उनी विपिनको प्रतिस्पर्धामा उभिए।
बालेन पक्षका गणेश कार्की र सागर ढकालले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्।
त्यति बेला बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले महामन्त्रीमा गणेश कार्कीलाई भोट हाल्न आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको त्यही समूहका एक नेता बताउँछन्। बेनको यस्तो निर्देशनले बालेन टिमकै कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट भएको पनि उनको दाबी छ।
'महाधिवेशनमा गणेश कार्कीको चुनाव प्रचारका लागि नयाँ नयाँ युवाहरू खटाएको देखियो,' रवि पक्षका नेताले भने, 'नयाँ नयाँ मानिस सक्रिय भएको देखिएपछि कतै उनीहरू संगठित रूपमा लागिरहेका त छैनन् भन्ने हामीलाई शंका भयो।'
बालेन टिमका एक नेताले पनि 'माथिबाट आएको सन्देश' भन्दै कुमार बेनले पठाएको सूची बाँडिएको पुष्टि गरे।
यति मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यको मतदानमा बालेन पक्षका उम्मेदवारहरूलाई आएको 'एकनासको भोट' लाई संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रको गुटबन्दीका रूपमा विश्लेषण गरेको थियो।
'बालेन टिमका केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारहरूले १३ सयदेखि १५ सय हाराहारी भोट ल्याए,' रवि पक्षका अर्का एक नेताले भने, 'यसले उनीहरू संगठित रूपमा सक्रिय भएको हाम्रो आकलन छ।'
यही आकलनका कारण महाधिवेशन सकिएलगत्तै थप केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनयन गरी एकैचोटि शपथग्रहण गराउने तयारीबाट रवि पक्ष पछि हटेको स्रोत बताउँछ।
'महाधिवेशनमा जे भयो, त्यसले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनयन गर्दा थप विचार गर्नुपर्ने दबाब टिमभित्रैबाट आएपछि शपथग्रहण नै पछाडि सारियो,' सभापति लामिछाने निकट ती नेताले भने।
जसरी महाधिवेशनको यो घटनाले रवि पक्षलाई सशंकित बनायो, महाधिवेशनपछिको अर्को एउटा घटनाले बालेन पक्षलाई सशंकित बनाएको छ।
महाधिवेशनको केही दिनपछि सार्वजनिक गरिएको पार्टी विधानमा उल्लिखित एउटा प्रावधानलाई लिएर बालेन पक्ष सशंकित भएको नेताहरू बताउँछन्।
संशोधित विधानमा 'सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने' व्यवस्था राखिएपछि बालेन पक्षले संस्थापनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
महामन्त्री विपिन आचार्यले संसदीय दलको नेता हटाउन प्रत्याह्वान (रिकल) वा अविश्वासको प्रस्तावको निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्टीकरण दिँदै आए पनि बालेन पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेको छैन।
आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको बालेन पक्षको बुझाइ छ।
महाधिवेशनमा देखिएको 'गुटबन्दी' र विधानको संशोधित प्रावधानले उत्पन्न मनमुटाव साम्य पार्न रवि र बालेनबीच असार २८ गते बुढानिलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घन्टा छलफल भएको थियो।
सुकुम्बासी समस्यादेखि गणेश नेपालीको मृत्यु लगायत विविध विषय उठेको उक्त छलफलको अन्त्य 'सौहार्दपूर्ण नरहेको' स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन, सचिवालय सदस्य सुवास शर्मा र विवेक मिश्रका साथ बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीको पदाधिकारी मनोनयन लगायत विषयमा अपडेट मागेका थिए। लामिछानेले पदाधिकारी मनोनयन छिट्टै गर्ने उल्लेख गर्दै नाम दिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए।
तर १५ दिन बितिसक्दा पनि बालेन पक्षले आफ्नो तर्फबाट मनोयनन हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची दिएको छैन।
भोलि केन्द्रीय समितिमा के होला?
सभापति र वरिष्ठ नेता पक्षको मनमुटावबीच भोलि बुधबार बस्न लागेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
बैठकमा महाधिवेशनको समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जन, सांगठनिक व्यवस्थापन तथा मनोनयन, आगामी अभियान तथा कार्यक्रम र विविध गरी पाँचवटा कार्यसूची तय गरिएको महामन्त्री विपिन आचार्यले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले यो बैठकअघि नै बालेन टिमबाट बन्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम दिन भन्दै आएका छन्। तर बालेन टिमले मंगलबारसम्म आफ्नो टिमको नाम दिएको छैन।
मनोनयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर दुवै पक्षले एकअर्कालाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै आएका छन्।
संस्थापन पक्षका एक नेता बालेन समूहबाट मनोनयन गर्ने भनिए पनि उनीहरूले पदाधिकारीको अन्तिम नाम टुंगो लगाउन नसकेको बताउँछन्।
'बालेन समूहबाटै पदाधिकारीको टुंगो लाग्न नसकेकाले मनोनयन प्रक्रिया पछि धकेलिएको हो,' एक नेताले भने, 'अरू केही समस्या छैन।'
यता बालेन पक्षका नेताहरू भने विधानमा संशोधन गरिएका केही प्रावधानबारे पहिले छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन्।
प्रदेश सभापतिहरू नियन्त्रण गर्न इन्चार्जको व्यवस्था राखिएको र संसदीय दलको नेतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको पनि बालेन पक्षको भनाइ छ।
'प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित व्यक्तिहरू आफ्ना निकट नभएपछि त्यसमाथि हाबी हुने गरी प्रदेश इन्चार्जको व्यवस्था गरियो। यस्ता कुराले उहाँहरूको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ बढेको छ,' बालेन पक्षका नेताले भने, 'पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न त बरू समस्या छ जस्तो लाग्दैन।'
स्रोतका अनुसार पदाधिकारी मनोनयनलाई लिएर बालेन पक्षभित्र पूर्वउपसभापति सुनिल लम्साल, पूर्वमहामन्त्री भूपदेव शाह र वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरूङको नामलाई लिएर छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
पदाधिकारीमा जनजाति नपरेकाले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई महामन्त्री बनाएर जानुपर्ने धारणा पनि बालेन टिममा छ। प्रधानमन्त्री शाह पनि सुधनलाई पदाधिकारी बनाउनेमा सकारात्मक रहेको बालेन टिमकै अर्का एक नेताले बताए।
रवि पक्षका एक नेता भने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन एकैचोटि नभए क्रमिक रूपमा गर्दै जाने तयारी भइरहेको बताउँछन्।
'केन्द्रीय समितिलाई बिस्तारै पूर्णता दिँदै जाने पक्षमा सभापतिज्यू हुनुहुन्छ,' ती नेताले भने।
***
-ink-1782037589.jpeg)
