सुनसरीको देवानगन्ज–३ स्थित कप्तानगन्ज घटनाले निम्त्याएको तनाव निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। देवानगन्जमा झडपका घटना दोहोरिरहेका छन् भने सुनसरीकै अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घटना भइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि लगाएको कर्फ्यू पनि निष्प्रभावी देखिएको छ।
यी सबै घटनाक्रमबीच देवानगन्ज तनाव सुरू भएको मंगलबार तेस्रो दिन बितिसक्दा पनि सरकारले घटनाप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग घटना सुरू भएको तेस्रो दिनसम्म सम्पर्कसम्म गरेको छैन।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तनाव मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको सक्रियता नदेखिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
यही बेला प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार समेतले संघीय सरकारले घटनास्थल नजिकैका सरकारहरूसँग संवाद गर्ने, समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने काम नगरेको भन्दै असन्तोष बढिरहेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले घटनाबारे प्रदेशसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको बताएका छन्।
'संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वबाट त हामीसँग कुनै सम्पर्क र समन्वय भएको छैन,' मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, 'यहाँका सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग भने हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं। उनीहरूले सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छन्।'
देवानगन्ज गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधिहरू पनि सरकारको उपस्थिति र सक्रियताको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेसम्म सरकारबाट भइरहेको कामले आफूहरू निराश बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीय सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूसँग औपचारिक रूपमा कुनै समन्वय गरेको छैन।
देवानगन्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले भनिन्, 'तनाव झनै बढ्दै गएको अवस्था छ। देवानगन्जमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि तनाव फैलिएको अवस्था छ। तर सरकारले केही वास्ता नै नगरेजस्तो देखिन्छ।'
अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरूसँग सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले सम्पर्कसम्म नगरेको उनको भनाइ छ।
'राजनीतिक नेतृत्व कसैले हामीसँग सम्पर्क गरेका छैनन्,' उपाध्यक्ष यादवले भनिन्, 'सरकारले तत्कालै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ। मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार प्रबन्ध गर्ने हो भने तनाव मत्थर हुनसक्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म यतातिर चासो दिएको देखिएको छैन। यो ज्यादै दुःखद् अवस्था हो।'
स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नदेखेको प्रधानमन्त्री सहितको राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि खोजिरहेका छन्।
कार्टुनिस्ट रवि मिश्रले फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहको खोजी गरेका छन्। उनले यो घटनाबारे तिखो प्रश्न गर्दै भनेका छन्, 'सुनसरी घटना देखेर प्रधानमन्त्रीजीलाई मजा लागिरहेको छ कि दुःख?'
प्रधानमन्त्री शाहको प्रभाव समाजमा उल्लेख्य रहेको र उनको आह्वान फलदायी हुनसक्ने संकेत गर्दै उनले थपेका छन्, 'अझै पनि उनलाई पत्याउने मान्छे धेरै छन्। प्रधानमन्त्रीले शान्ति र संयमताका लागि एउटा सार्वजनिक आह्वान मात्र गरिदिने हो भने पनि स्थिति धेरै हदसम्म शान्त हुन सक्छ। लोकप्रियताको शक्ति आगो लगाउन मात्र प्रयोग गर्ने कि निभाउन पनि?'
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'देवानगन्ज घटना तन्काउँदै लगेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न भइरहेको प्रयास निन्दनीय छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने र अल्पसंख्यक समुदायलाई भययुक्त अवस्थामा धकेल्ने कुराले समाजलाई अस्थिरतातिर मात्र लाँदैन, यसले हाम्रो समाजले ब्यहोरिरहेका वास्तविक समस्याबाट आम मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्छ।'
उनले कुनै पनि धर्मप्रति असहिष्णु हुने, धर्मलाई नै ठूलो/सानो, राम्रो/नराम्रो भनेर घृणा फैलाउने लगायत धर्मका नाममा हुने शक्तिको प्रयोग र राजनीतिकरणविरूद्ध आवाज उठाउन भन्दै सबभन्दा पहिले शान्ति स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्।
'पहिला त शान्ति कायम हुनुपर्यो, कुनै पनि समुदायले भयमा रात बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो,' सुवेदीले लेखेका छन्, 'सरकार यसमा चुकेको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि यस मामिलालाई थप बिग्रन नदिने गरी सक्रिय भएको देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेर जनतालाई आश्वस्त नपार्नु उदेकलाग्दो कुरा हो। सरकार र जनता, राज्य र जनताबीच संवाद नहुनु आधुनिक प्रणाली र मूल्य विपरीत हो।'
यसरी प्रधानमन्त्री सहितको सक्रियता खोज्नेहरूको संख्या सामाजिक सञ्जालमा ठूलो छ।
स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरेर अवस्था नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ।
तर घटनास्थलभन्दा धेरै परसम्म फैलिन थालेको तनाव साम्य पार्न राजनीतिक नेतृत्वको पहलकदमी नभएको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ।
खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सामान्य अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने भए पनि देवानगन्जको तनाव चर्किरहेका बेला उनीहरूबाट कुनै सार्वजनिक अपिल वा सम्बोधन नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
'सेना र प्रहरीको जिम्मा लगाएर सरकारले घटना साम्य पार्छु भन्ने ठानेको छ। यतिले मात्र पुग्दैन,' देवानगन्जका अर्का जनप्रतिनिधिले भने, 'यहाँको तनावमा अब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अगुवाहरूको पहलको खाँचो एकदमै जरूरी छ। त्यसका लागि मुख्य काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ।'
घटनास्थलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सर्वत्र प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको खोजी भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने आफ्नै दलबाट निर्वाचित सोही क्षेत्रका सांसदसँग समेत सम्पर्क गरेका छैनन्।
'प्रधानमन्त्रीसँग त कुरै हुन पाएको छैन तर सचिवालयबाट कुमार बेन सरले हिजो र आज बिहान फोन गरेर मसँग घटनाबारे बुझ्नुभएको छ,' रास्वपाका सांसद लालविक्रम थापाले भने, 'गृहमन्त्रीसँग चाहिँ मेरो लगातारजसो कुरा भइरहेको छ।'
सांसद थापाले घटनास्थलमा भने वार्ता भइरहेको बताएका छन्।
उनले पीडित पक्षले सरकारसँग वार्ता गर्न भनेर ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी आफूले पाएको बताए।
समितिले सरकारसमक्ष राख्ने मागपत्र तयार गरिरहेको जानकारी पाएको उनले उल्लेख गरे।
सरकारका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी वा सरकारले तोकेका प्रतिनिधि सहभागी हुने उनले बताए। वार्ता कहिले सुरू हुन्छ भन्ने उनले प्रस्ट पारेनन्। उनले पहल भइरहेको र त्यसका लागि आफू लगातार लागिरहेको बताएका छन्।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले काम सुरू गरिसकेको, घाइतेहरूको अवस्था बुझ्ने, घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
यसबीच देवानगन्जमा सुरक्षा व्यवस्था अझै कडा बनाइएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने यसले मात्र समाधान नदिने बताउँछन्।
एक जना वडाध्यक्षले भने, 'सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्रण गर्न सक्छन्, तर समुदायबीच बढेको अविश्वास हटाउन राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक संवाद र विश्वासको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि कसले पहल गर्ने? यही अभाव देखिएको छ।'
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरी घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप नै लगाएका छन्।
'नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकार संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार, उदासीन र दिशाहीन बनेको' भन्दै पोखरेलले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
'विवाद समाधानका लागि समयमै सार्थक संवाद र समन्वयको पहल गर्नुको सट्टा राज्य संयन्त्रबाट अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने, तुजुक देखाउने र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाएको छ,' पोखरेलले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता नदेखिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार अपराह्न विज्ञप्तिमार्फत घटनाबारे बोलेका छन्।
सुनसरीसहित पूर्वी जिल्लाहरूमा भएको संवेदनशील तथा दुःखद घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र संयमता कायम राख्न सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन्।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले रास्वपाले स्थिति सामान्य बनाउन नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग निरन्तर सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र द्रुत छानबिन गर्न, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही, पीडितलाई उचित न्याय, क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
लामिछानेले कुनै पनि समस्या, असन्तुष्टि वा विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको बहुलवादी संस्कृति, आपसी एकता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले नागरिक, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा र सरोकारवालालाई साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिबाट टाढा रहन तथा अफवाह र उत्तेजनाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
रास्वपाले शान्ति, न्याय र सामाजिक सद्भावप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संवादमार्फत् समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आवश्यक सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
सभापति लामिछानेले उक्त संवेदनशील घटनालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिकरण नगर्न सबै राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षसँग विशेष आग्रह गरेका छन्।
साथै, रास्वपाका स्थानीय समिति तथा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यलाई प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्।
