स्वीडेनको संसदले पहिलो पुस्ताका काका-मामाका सन्तानबीच हुने विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पास गरेको छ।
त्यहाँको संसदको बहुमतबाट पारित भएको यो कानुन जुलाई १ देखि लागू हुने स्वीडेनका विभिन्न समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।
सरकारले यस्तो कानुन ल्याउनुअघि काका-मामाका छोराछोरीबीच विवाहबारे एउटा छानबिन आयोग बनाएको थियो। सन् २०२४ मा उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यस्तो विवाहबाट जन्मिने बच्चाहरूमा विभिन्न खाले वंशाणुगत तथा स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गरेको बताउँदै आएका थिए। त्यहाँका महिला अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि महिलाहरू परिवारको दबाबका कारण जबरजस्ती बिहेमा पर्ने गरेको भन्दै यसमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका थिए।
त्यसपछि सरकारले विशेष छानबिन आयोग (कमिसन) बनाएको थियो। कमिसनले व्यापक सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनपछि सरकारले पहिलो पुस्ताका काका छोरा फुपू छोरी बीच हुने विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन संसदमा पेस गरेको थियो।
सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन तीन कारण अघि सारेको थियो।
पहिलो, परिवारको इज्जतको नाममा युवा महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडन रोक्न। छानबिन प्रतिवेदनले स्वीडेनमा हुने यस्ता विवाहहरूमध्ये ठूलो हिस्सा जबरजस्ती वा परिवारको दबाबमा हुने गरेको देखाएको थियो। परिवारको इज्जतको नाममा यसले विशेष गरी युवा महिलाहरूलाई बढी असर गरेको र उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसेको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको थियो।
दोस्रो, जबरजस्ती हुने विवाह रोक्न, यी विवाहहरूलाई गैरकानुनी बनाएपछि व्यक्तिहरूले पारिवारिक दबाबलाई अस्वीकार गर्न स्पष्ट कानुनी आधार पाउनेछन्।
तेस्रो, सङ्गठित पारिवारिक सञ्जालहरूलाई निरूत्साहित गर्न। निश्चित पारिवारिक-वंश समूहहरूभित्र आफ्नो समूहप्रतिको बफादारिता बढाउन यस्ता विवाहको प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको थियो। यसले सार्वजनिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पहिलो पुस्ताका काकाका-मामाका छोराछोरी बीचको विवाहबाट जन्मिने बच्चाहरूमा वंशाणुगत समस्याको जोखिम दोब्बर हुने पुष्टि गरे पनि, सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्यको चिन्ता मात्रै यो प्रतिबन्धको मुख्य कारण नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यो कानुन पहिलो पुस्ताका काकाका-मामाका छोराछोरी र काका/मामा र भतिजी/भाञ्जी वा फुपू/सानिमा र भतिजा/भाञ्जा जस्ता नजिकका नातेदारहरूमा मात्र कडाइका साथ लागु हुन्छ।
यो प्रतिबन्ध दोस्रो पुस्ताका छोराछोरीको हकमा भने लागु हुँदैन, किनकि संसदले त्योभन्दा बढी क्षेत्र समेट्नु व्यक्तिगत जीवनमा धेरै हस्तक्षेप हुने बताएको छ।
