सुनसरीको देवानगन्जमा आइतबार रातिदेखि सुरू भएको हिंसात्मक तनावपछि बुधबार पहिलोपटक गाउँलेले थोरै भए पनि राहत महसुस गरे।
नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायको बाक्लो परिचालन र सरकारी अधिकारीहरूको निरन्तर उपस्थितिका कारण दिनभर झडप भएन। अन्यत्र फैलिएको लगातारको प्रदर्शन पनि छिटपुट रूपमा मात्रै हुँदा बुधबार सुनसरी यसअघिभन्दा शान्त रह्यो।
‘आइतबार रातिदेखिको तनाव आज बिहानबाट रोकिएको छ। यसैले पनि गाउँमा ठूलो शान्ति जस्तो भएको छ,’ घरैमा किराना पसल चलाउने कप्तानगन्जका एक सर्वसाधारणले भने, ‘तर, कतिबेला के होला भन्ने डर उस्तै छ।’
कप्तानगन्ज सहितका क्षेत्रमा बुधबार देखिएको तनावरहित अवस्थाले पनि स्थानीयबासीको मुहारमा देखिने त्रासको रेखा मेट्न सकेको छैन। गाउँघरमै बढेको आपसी अविश्वास झनै चुल्याएको उनीहरूका कुरा सुन्दा बुझिन्छ।
बुधबार दिनभरिजसो देवानगन्जका सडक क्षेत्र प्रायः सुनसान थिए। चोक–चोकमा सुरक्षाकर्मीको सूक्ष्म निगरानी थियो। कर्फ्यूका कारण सर्वसाधारण घरभित्रै खुम्चिएका थिए।
यो अवस्थाले हिंसात्मक झडप र प्रदर्शन रोकिए पनि गाउँलेले आफूलाई अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्।
देवानगन्ज–३ का रामनारायण मेहताका अनुसार अहिले गाउँमा सबैभन्दा ठूलो समस्या डर र अविश्वास हो।
‘आफै जन्मे हुर्केको गाउँमा अहिले एक्लै हिँड्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्ने उपाय सरकारले खोज्नुपर्छ।’
आइतबार रातिको झडपमा गोली लागेर घाइते भएका मिथिलेश मेहताका काका समेत रहेका रामनारायणका अनुसार मृतक र घाइतेका परिवारले घटनामा संलग्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम प्रशासनलाई बुझाइसकेको छ।
उनीहरूलाई कारबाही अघि बढे मात्रै परिस्थिति सामान्य बन्दै जाने उनी बताउँछन्।
‘मान्छे मारिएको छ, गोली लागेर घाइते भएका छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मेरै भतिजो अब महिनौं लामो उपचारमा अस्पताल बस्नुपर्ने भएको छ। यस्तो बेलामा आक्रोश बढ्छ नै। तर, सरकारले पीडितहरूले दिएको मागअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै पीडितहरूलाई आश्वस्त पार्नेछ।’
सरकारले प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिलेको शान्तिलाई स्थायी समाधान मान्न तयार छैनन्।
उनीहरूका अनुसार कर्फ्यू र बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको अवस्थाले बुधबार काम गरेको छ। यद्यपि अघिल्लो दिनसम्म त कर्फ्यू तोडेरै सडकमा निस्कनेको संख्या धेरै थियो।
‘यसरी सधैं सेना, पुलिस खटाएर, कर्फ्यू लगाएर तत्काल शान्ति त हुन्छ तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव भन्छिन्, ‘सरकारले राजनीतिक पहल गरेरै समुदायस्तरलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। घटनाको छानबिन हुन्छ र भइरहेको छ भन्नेमा सबैलाई विश्वास पनि दिलाउनुपर्छ।’
यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिन पनि दीर्घकालीन समाधान चाहिने उनको भनाइ छ।
घटनामा गोली लागेर घाइते बनेकाहरूका परिवारजनमा आक्रोश कायमै भए पनि समाजका अरू सदस्यहरूले त्यसलाई मत्थर पार्दै सामाजिक पुनःमिलनको अवस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि केही स्थानीयले औंल्याए।
‘त्यसका लागि झडपमा उत्रेका समूहबीचमा संवाद गराउने काम हुनुपर्छ,’ देवानगन्जको एउटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने, ‘त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, धार्मिक संघसंस्था, टोल विकास समिति, शिक्षकहरू परिचालन हुनुपर्छ। यो सबै काम गराउन सरकारी पहल नै चाहिन्छ। त्यही काम चाहिँ भएको छैन।’
यसबाहेक घटनाका पीडितहरूका मागबारे सरकारी तहबाट प्रकट भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि स्थानीयबासीको माग छ।
‘जो –जो आक्रोशपूर्वक सडकमा छन्, तिनलाई सबभन्दा पहिले विश्वासमा लिने काम गरिहाल्नुपर्छ,’ ती शिक्षकले थपे, ‘त्यही काम नहुँदा आज चार दिनसम्म अवस्था सङ्लिन पाएको छैन। मृतक र घाइतेका परिवारलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सरकारले देखाएको ढिलाइले पनि आशंका बढाइरहेको छ।’
सुनसरी प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय पहल र गाउँ तहमै हुने सार्थक संवादभन्दा ठूलो समाधान अर्को नहुने तर त्यतातिर ध्यान दिनै नपाएको बताए।
‘अहिले गाउँमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा विश्वास पुनःस्थापना हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सामाजिक सम्बन्ध पुनःजोड्ने पहल नगरेसम्म तनाव मेटिन कठिन छ। यतातिर ध्यान जानुपर्छ।’
सरकारी पक्षले घटनाका मृतक र घाइतेका आफन्तहरूलाई उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन लगातार दिइरहेको छ। यही घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समिति बुधबार बाक्लो सुरक्षा व्यवस्थाका बीच घटनास्थल पुग्दा उसलाई कुरा सुनाउन खोज्नेहरूको संख्या ठूलो थियो।
छानबिन समितिका संयोजक भूपेन्द्र थापाले सरकारी आश्वासन बुधबार पनि दोहोर्याए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिले मृतकका परिवार, घाइते, स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग बयान तथा तथ्य संकलन सुरू गरिसकेको छ। समितिले उनीहरूको माग जस्ताको तस्तै माथिल्लो तहमा पुर्याउने वचन पनि दिएको छ।
समिति पहिलोपटक घटनास्थल पुग्दा स्थानीयबासीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको माग दोहोर्याएका थिए।
जबाफमा समिति संयोजक थापाले गाउँलेलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए।
‘हामी बढीभन्दा बढी तथ्य संकलन गर्ने क्रममा छौं,’ सहसचिव थापाले उपस्थित स्थानीयबासीलाई भने, ‘हामीले फिल्डमा देखिएको तपाईंहरूको मनोभावनालाई माथिल्लो अथोरिटीसम्म जस्ताको तस्तै पुर्याउनेछौं।’
उनले स्थानीयबासीलाई संयम अपनाउन र शान्ति कायम गर्न प्रशासनलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
घटनामा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहता र घाइतेहरूका परिवारले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनमा मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, सबै घाइतेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू र सुरक्षाकर्मीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमा घटनाको दिन बारम्बार विद्युत् काटिएको विषयको समेत छानबिन गर्न, सम्बन्धित कर्मचारी र घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको कल विवरण परीक्षण गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा देखिएको शङ्कास्पद गतिविधि र अवैध हातहतियारमाथि निगरानी बढाउन तथा आन्दोलनमा सहभागी भएकामाथि झूटा मुद्दा नचलाउन पनि माग गरिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमा समस्या सुरक्षाकर्मी परिचालनले मात्रै समाधान हुने देखिँदैन।
यति गम्भीर र संवेदनशील घटनाका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक राजनीतिक समन्वय हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा सुरक्षा संयन्त्रले हिंसा नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर सामाजिक सम्बन्धमा परेको दरार पुर्न राजनीतिक र सामाजिक संवाद अपरिहार्य छ।
आइतबार राति देवानगन्ज–३ कप्तानगन्जमा भएको झडप नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने नौ जना घाइते भएका थिए। त्यसयता देवानगन्ज, हरिनगर तथा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पटक–पटक प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी र कर्फ्यू जारी रहँदै आएको छ।
बुधबार भने कर्फ्यूको प्रभावका कारण गाउँ अपेक्षाकृत शान्त देखियो। तर स्थानीयका अनुहारमा देखिएको त्रास, एकअर्काप्रतिको अविश्वास भने अझै उस्तै छ।
