भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाहरूको सुरूङमा फसेका मानिसहरूको उद्धारमा आयोजनाका प्राविधिक जनशक्तिसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
उनका अनुसार उद्धार टोलीले सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाका इन्जिनियर र परियोजना व्यवस्थापकसँग सुरूदेखि नै समन्वय गरेर योजना बनाएको भए उद्धार कार्य थप प्रभावकारी र छिटो हुन सक्थ्यो।
बाढी प्रभावित रसुवाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा घिसिङले केही दिनअघि स्थलगत भ्रमण गरेका थिए।
भदौ १० गते आएको बाढीका कारण त्रिशूली–१, रसुवागढी, त्रिशूली–३ 'ए', त्रिशूली–३ 'बी', चिलिमे, लाङटाङ लगायत जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन्। कतिपय आयोजनाका सुरूङमा अझै उद्धार टोली पुग्न सकेको छैन।
मंगलबार सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा घिसिङले उद्धारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली सेनाले सुरूङभित्र प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिकसँग छलफल गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
'सम्बन्धित हाइड्रोपावरका इन्जिनियरहरूलाई साथमा राखेर उद्धार टोलीले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित टिमसँग निकै ढिलो सम्पर्क गरियो। कतिपय आयोजनाले आफै उद्धारमा जान खोजेका रहेछन्। तर हेलिकप्टर उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो पनि गरेका छन्।'
सुरूङको मुख नै पुरिएको ठाउँमा ठूला उपकरण आवश्यक
घिसिङका अनुसार बाढीले कतिपय सुरूङका प्रवेशद्वार नै पुरिएकाले त्यहाँ उद्धार गर्न ठूला एक्स्काभेटर लगायत उपकरण आवश्यक छन्।
'एक्स्काभेटरलाई आयोजना स्थलसम्म पुर्याउन ठूला हेलिकप्टर आवश्यक हुन्छन्,' उनले भने, 'समयमै पठाउन सकिएको भए उद्धार छिटो गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा विदेशी सहयोग पनि लिन सकिन्थ्यो।'
सुरूङभित्र जमेको बाढीको पानी र लेदो हटाउन ठूला क्षमताका पम्प तथा जेनेरेटर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। यस्ता उपकरण तत्काल परिचालन गरेर उद्धारलाई 'फास्ट ट्र्याक' मा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
'रसुवागढीको सुरूङ २५० मिटरसम्म खाली रहेछ'
घिसिङले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरूङमा आफू हिँडेरै करिब २५० मिटरसम्म पुगेको बताए।
'रसुवागढीको सुरूङ २५० मिटरसम्म खाली नै रहेछ,' उनले भने, 'समयमै उद्धार टोली पठाउन सकेको भए र त्यहाँ पसेको बाढीको पानी निकाल्न सकेको भए उद्धार कार्य समयमै सम्पन्न हुन सक्थ्यो।'
उनका अनुसार उद्धार टोलीले केवल एक्सेस टनेलबाट प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा आयोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग तथा मानिसहरू रहेको भनिएको स्थानसम्म पुग्ने बाटो पहिचान गर्नुपर्छ।
'मानिसहरू आयोजनाभित्रका कोठाहरूमा छन् भनिएको छ,' उनले भने, 'सुरक्षित ढंगले ती ठाउँमा नपुगीकन त्यहाँ मान्छे छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन।'
'समन्वय गर्नेमा अनुभवको कमी देखियो'
उद्धार अभियानमा समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनाको संरचना बुझेर काम गर्ने अनुभवको कमी स्पष्ट देखिएको घिसिङको भनाइ छ।
'हाइड्रोपावर आयोजनाका सम्बन्धितलाई तिमीहरू उद्धारको योजना बनाऊ, हामी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'के गरौँ भन्ने उहाँहरूको पनि मनसाय होला। तर आफ्नै हिसाबले काम गर्न खोज्दा अनुभवको कमी देखियो।'
उनले आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक र कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोतसाधन, विशेषगरी हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन सके उद्धारमा तीव्रता आउन सक्ने बताए।
'काम गर्न खोजेको देखिन्छ। तर अनुभव देखिएन,' उनले भने, 'समन्वय गर्ने कुरामा पनि अनुभव भएन।'
'समयमै साना एक्साभेटर लैजान सकिन्थ्यो'
रसुवागढी आयोजनाको भ्रमणपछि आफूले धुन्चे पुगेर आयोजनाको सुरूङतर्फको बाटो खुला रहेको जानकारी गराएको पनि घिसिङले बताए।
'आयोजनाको टेलरेस खुला छ, पानी छैन भनेर मैले भनेँ,' उनले भने, 'रसुवागढीजस्ता हाइड्रोपावरमा समयमै साना एक्स्काभेटर लगेर खोजी गर्न सकिन्थ्यो।'
आफूले निर्माण चरणदेखि नै विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएकाले त्यहाँका संरचना र पहुँचमार्गबारे जानकारी भएको उनको भनाइ छ।
'मलाई नै चारवटा जलविद्युत आयोजनाको कुना–कुना थाहा छ। निर्माण चरणमै कयौं पटक म त्यहाँ गएको छु,' उनले भने, 'मलाई बोलाए पनि नबोलाए पनि ती आयोजनामा काम गरेका मानिसलाई बोलाएर छलफल गरेको भए उद्धार छिटो गर्न सकिन्थ्यो।'
घिसिङ अहिले राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि आफ्नो जलविद्युत क्षेत्रको अनुभव उद्धार कार्यमा आवश्यक परे साझा गर्न तयार रहेको बताउँछन्।
उनले अहिले जारी उद्धारको मुख्य प्राथमिकता सुरूङभित्र मानिसहरू बसेको भनिएको स्थानसम्म सुरक्षित रूपमा पुग्नु हुनुपर्ने बताए।
'विपदमा सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ'
घिसिङले उद्धारसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
'उनीहरूलाई पनि जिम्मा दियो भने स्वामित्व लिन्छन्,' उनले भने, 'विपदमा राज्यलाई सहयोग गर्नु सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो। हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं। राज्यले पनि सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।'
