भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले कोषमा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा एभरेस्ट बैंक, सिंहदरबार शाखामा रहेको खातामा मौज्दात रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार खर्च गर्न लागिएको हो।
गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रअन्तर्गत रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
बाढीका कारण रसुवागढी क्षेत्रमा सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। नाका तथा आसपासका क्षेत्रमा आवतजावत समेत प्रभावित भएको छ।
बाढीपछि उद्धार, राहत तथा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि थप स्रोत आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव सहभागी थिए।
समितिको निर्णयसँगै रसुवागढी र भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
-1787736824.jpeg)
