सरकारले रकम निकासा नगर्दा कोरोना बीमाबापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोकिएको छ।
कोरोना संक्रमित भएर बीमा दावी गरेकाहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्, अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन। अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
हालसम्म अनुदानसहित बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट संयूक्त रूपमा ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। कोरोना बीमा गर्दाको शुल्कवापत कम्पनीहरूले जम्मा १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए। हालसम्म १ लाख ३७ हजार ७५४ जनाको बीमा दावी परेको छ, तीमध्ये आधाभन्दा धेरैलाई भुक्तानी हुन बाँकी छ।
अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासाका लागि भनेर औपचारिक रूपमा पत्र पठाइएको छ। तर पत्रको कुनै जवाफ आएको छैन। ‘हामीले रकम निकासाका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौं’ बीमा समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीले भने।
उनका अनुसार अर्थलाई दुई पटकसम्म पत्र पठाइएको छ। पहिले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ निकासीका लागि भन्दै पत्र पठाइएको थियो भने केही दिनअघि अर्को पत्रमा बाँकी सबै दायित्वको रकम निकासा गर्न भनिएको छ। तर अर्थले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यता आवद्ध निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म भुक्तानी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारबाट रकम निकासा नभएपछि अहिले कोरोना बीमाको भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
बीमक संघका एक सदस्यले भने ‘मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरिसके, अब सरकारले तिर्ने हो, जहिले निकासा हुन्छ, त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई भुक्तानी हुन्छ।’
अब संक्रमित हुनेहरूले कोरोना बीमाको रकम दावी गर्न नपाउने भएका छन्। २०७७ वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना बीमाको अवधि २०७८ असार मसान्तमा सकिएको हो। यद्यपि यसअघि नै परेका आवेदनहरूको भने भुक्तानी हुनेछ। अब कोरोना बीमा योजना नआउने बीमक संघले जनाएको छ।
१९ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा 'पुल' मार्फत कोरोना बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएका थिए। अब कुनै पनि कोरोना बीमा योजना सञ्चालनमा नल्याइने भएको छ।
कोरोना बीमा मापदण्डमा नै एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बीमक कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलले र साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी बीमा समितिले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। जुन कार्यान्वयनमा आइसक्यो।
साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नु परेमा सरकारले ब्यहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
