सम्पादकीय
अब न्यायालय जोगाउने एउटामात्र उपाय छ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमन।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राणा बसुन्जेल न त न्यायालयको कुनै गरिमा रहन्छ, न यो संस्थालाई कसैले आस्था र विश्वासको नजरले हेर्नेछ। न्यायालयको छवि र यसप्रतिको आस्था रसातलमा पुर्याएपछि हामीले शिथिल बनाएको लोकतन्त्र पनि अन्तत: धरापमा पर्नेछ। त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउन र लोकतन्त्रमा विकृति देखिए पनि यसले पुनर्जीवन लिने र सुधार गर्ने तागत राख्छ भन्ने प्रमाणित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन जरूरी छ।
न्यायालय र लोकतन्त्र जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणालाई 'बलीको बोका’ बनाउनु पर्छ भनेको होइन। उनी यसकारण जानुपर्छ, न्यायालयको पछिल्लो विचलन र यसमा गहिरिँदो विकृतिको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं छन्। र उनी रहुन्जेलसम्म न्यायालयप्रति कसैले आस्थाभाव राख्न अब सम्भव छैन।
के सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणाका सहकर्मीहरूले अब पनि उनलाई आदरभावले हेर्न सम्भव छ? समग्र न्यायालय, कानुन र संविधानविद्हरूले त्यसो गर्न सम्भव छ? आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि कार्यपालिकामाथि उनको हस्तक्षेप स्वीकार गरेका राजनीतिज्ञहरूले उनलाई आदरको नजरले हेर्न सम्भव छ? आममानिसले प्रधानन्यायाधीश राम्रो मान्छे हो भन्न सम्भव छ? यी कुनै पनि सम्भव छैन भने उनी न्यायालयको शिखर पदमा रहिरहन कसरी सम्भव छ?
हरेक सत्तासँग लेनदेन र साँठगाँठ गरेका राणालाई न त न्यायालयको गरिमाको कुनै ख्याल छ, न त मैले अब कुर्सी छोड्नुपर्छ भन्ने कुनै आत्मबोध वा डर छ। उनी त सर्वोच्चमा आफैंले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका र न्यायालयभित्र आमसहमति जस्तै बनेको सुधार अघि बढाउनसमेत तयार छैनन्।
न्यायालयमा बढेको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र स्वैच्छाचारितामाथि लगाम लगाउन पेसी तोक्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु पर्ने आवाज लामो समयदेखि चलेको थियो। न्यायालयका विसंगति नियन्त्रणका उपाय सुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। त्यसले गत साउनमा पेसी व्यवस्थापनका अनियमितता संकेत गर्दै गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दियो। इजलास गठनमा कुन-कुन न्यायाधीश हुने र कुन मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने गोला तानेरै तय गर्ने प्रणालीको सिफारिस गर्यो।
सुरूमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकमात्र गरेनन्, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरे। बिस्तारै यसबाट उनी पछि हट्दै गए। प्रधानन्यायाधीश राणाले मंसिरदेखि तल्ला अदालतहरूमा गोलाप्रथा र अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) लागू गर्ने तयारीका लागि परिपत्र जारी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रशासनले साउन १७ गते परिपत्र जारी पनि गरेको थियो।
दस दिनपछि साउन २७ गते बार काउन्सिल दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भदौ १६ देखि परिपत्र लागू गर्छौं भनेर भाषण गरे। उनले गोलाप्रथा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समिति गठन गरे।
भदौ २८ गते बसेको बार-बेन्च बैठकमा नेपाल बारका पदाधिकारीले गोलाप्रथा लागू गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त बैठकमै असोज मसान्तभित्र सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति गरेका थिए।
खड्का नेतृत्वको समितिले असोज १ गते गोलाप्रथा प्रणालीमा कसरी जाने, नियमावली र कार्यविधि कसरी संशोधन गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन आएको सूचना सर्वोच्चले असोज ११ गते मात्र सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा धेरैजसो ढुक्क थिए।
तर दसैंअघि राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानमा न्यायाधीशहरू सम्मिलित एक तालिमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले गोलाप्रथा प्रणालीविरूद्ध भाषण गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथा लागू गर्ने प्रतिवेदन दिएर समितिले आफूलाई भड्खालोमा हालेको र गोलाप्रथा लागू गर्न आफू इच्छुक नभएको बताए। अहिले सर्वोच्च अदालतमा उनका सहकर्मी, न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्ति र संस्था गोलाप्रथा लागू गर्न जोड दिएरहेका छन्।
हामीलाई लाग्छ, प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सीमा राखेर अब न्यायापालिकाको सुधारको कुरा असम्भव र असान्दर्भिक भइसक्यो। न्यायालयको शीरमा विकृति र विचलनको गजुर कायम राखेर न त न्याय प्रणालीमा कुनै सुधार आउँछ, न यसको छवि सुध्रिन्छ। त्यसैले न्याय क्षेत्रले आफ्नो माग बदल्नुपर्छ।
प्रधानन्यायधीश राणाले या त राजीनामा दिएर न्यायालय छोड्नु पर्छ नत्र उनीमाथि महाअभियोग लगाएर संसदले उनलाई हटाउनु पर्छ।
न्यायालय र लोकतन्त्रलाई जोगाउन र हिजो राणासँग गरेको अनैतिक सत्ताको सौदावाजी र साँठगाँठको प्रायश्चित गर्न पनि राजनीतिज्ञहरूले राणाको बहिर्गमन खोज्नै पर्छ। अहिलेको अनैतिक साँठगाँठ लम्ब्याउने र लोकतन्त्रलाई झनै विकृत पार्ने वा यो प्रकरणबाट पाठ सिकेर सुधारको कदम चाल्न राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूले ठण्डा दिमागले सोचून्। हिजो राणासँग सत्ताको सौदावाजी गर्ने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले सोचून्। उनीहरूभन्दा अघि त्यस्तै सौदावाजी गर्ने केपी शर्मा ओलीले सोचून्।
लोकतन्त्र अघि बढोस्, विकृति हटोस् भन्ने सांसदहरू संसदमा धेरै छन्। उनीहरूले पनि सोचून्। संसदको एक चौथाइ सांसदले मात्र महाअभियोगको यो प्रस्ताव अघि बढाएमा नेताहरूले लतारिएर यो पास गर्न करै लाग्छ।
तीन जना सांसदले मात्र आँट गरेर संसदमा यो विषयको प्रस्ताव प्रवेश गराए भने पनि त्यसले बिस्तारै बाटो खुल्छ। हामीलाई विश्वास छ, त्यो बाटोले प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने छ।
हामीलाई आशा छ, नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोचेर कदम चाल्नेछन् वा कम्तीमा सांसदले न्यायालय जोगाउन र लोकतन्त्रको छवि उकास्न प्रयत्न गर्नेछन्।
