नेपालका दुइटै प्रहरी संगठनमा नेतृत्व विकास र चयन सधैं चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) पदको एउटा दरबन्दी खाली भएको केही महिना बितिसकेपछि मात्रै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरू भयो।
सम्भावित उम्मेदवारहरू शक्ति–केन्द्र धाइरहेका छन् भन्ने समाचार आउन थालेको थियो।
भर्खरै नेपाल प्रहरीमा डिआइजी बढुवाको सन्दर्भमा पनि केही प्रसंग बाहिरिए जसमा विभागीय प्रमुखको भूमिका गौण बनाउँदै शक्ति–केन्द्रहरू हाबी भएको भन्ने कुरा थियो।
सत्य जे भए पनि नेतृत्व विकास र चयनका लागि पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्दासम्म यस्ता प्रसंगहरू आइरहनेछन्।
गत चैतमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी (महानिरीक्षक) को बिदाइ हुँदै गर्दा पनि नयाँ आइजिपी नियुक्त भएका थिएनन्। कति दिनमा को आइजिपी हुँदैछ भन्नेमा पनि अन्योल थियो। शक्ति–केन्द्रहरूको माथापच्ची भइरहेको थियो। यसकै सेरोफेरोमा समाचार आइरहन्थ्यो।
अनिश्चितताको यस्तो शृंखलाले दुवै प्रहरी संगठनमा नेतृत्व विकास र चयनको पारदर्शी प्रणाली विकास नभएको प्रस्ट पारेको छ। अझै पनि प्रहरीको बहालवाला नेतृत्वले भावी नेतृत्व विकास गर्न सक्ने वातावरण छैन। यस्तो अन्योलका कारण नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावित अधिकारीहरू शक्ति–केन्द्र धाउने गरेका छन्।
संगठनको केन्द्रभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति–केन्द्रले अपारदर्शी निर्णय गर्ने अवस्था हुँदा संगठन बाहिरबाट चलखेल हुने गरेको छ। प्रधान कार्यालयहरूको नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको छ।
प्रहरी बढुवा सम्बन्धी सिफारिसको समाचार आएपछि अनेक टीका–टिप्पणी सुरू हुन्छ। राजनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक चासो हुन्छ।
प्रहरीमा मात्रै होइन, सबै सरकारी निकायमा बढुवा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हुनुपर्ने हो तर प्रहरीको बढुवा अस्वाभाविक चासो र चलखेल हुने गरेको देखिन्छ। फलानो नेता वा फलानो पार्टीको कोटाबाट फलानाको बढुवा भएको भन्ने हल्ला चल्छ।
अहिले पनि फलाना मन्त्रीको कोटाबाट, फलाना पार्टीको कोटाबाट र बालुवाटारको कोटाबाट बढुवा भएको भन्ने सुन्नु र पढ्नु पर्ने नियति छ।
यस्तोमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ — त्यसो भए प्रहरीको कोटाबाट चाहिँ कोही पनि बढुवा हुँदैन? किन प्रहरीहरू यसरी अनेक नेता, पार्टी वा व्यवसायीसँग जोडिन्छन्? किन जोडिन बाध्य पारिन्छन्?
बढुवा त प्रहरी संगठनका सम्भावित उम्मेदवारमध्येबाटै हुने हो। अहिले बढुवा भएका प्रहरी अधिकृतहरू पनि योग्यता पुगेका सम्भावित उम्मेदवार मध्येकै हुन्।
जानकारीमा आएअनुसार नेपाल प्रहरीमा भएको डिआइजी बढुवामा प्रहरी नेतृत्वले भावी नेतृत्वको सम्भावना भएका अधिकृतलाई समेट्न चाहेको थियो। यसमा आफ्नो भूमिका खोजेको थियो तर त्यो सार्थक हुन सकेन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रहरीको भावी नेतृत्व चयनमा प्रहरी संगठनको पद्धति होइन, राजनीतिक चलखेल निर्णायक हुने गरेको छ।
कुन सालमा कसलाई आइजिपी बनाउने भनेर राजनीतिक शक्ति–केन्द्रमा तानातान हुने गरेको छ। नेतृत्वको लाइनमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू आफूलाई असुरक्षित ठानेर शक्ति–केन्द्र धाउने गरेका छन्।
पारदर्शी प्रक्रिया हुँदो हो त अधिकारीहरू शक्ति–केन्द्र वरपर चक्कर लगाउनको साटो भावी योजनाको खाका कोर्नमा व्यस्त रहने थिए होला।
विगत लामो समयदेखि आइजिपीलाई आफ्नो वशमा वा दबाबमा राख्न 'सेकेन्ड–म्यान' प्रयोग गरिने देखिएको छ। परिणाम स्वरूप प्रहरीमा बहालवाला नेतृत्व र लगत्तैको रोलक्रममा रहेका अधिकारीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको देखिने गरेको छ।
यसको असरका रूपमा बहालवाला प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो भावी नेतृत्व विकास र चयन गर्ने अवसर पाएको देखिँदैन। प्रहरी नेतृत्वमा आफ्नो उत्तराधिकारी विकासको आत्मविश्वास नरहेको देखिन्छ।
यसै प्रसंगमा यहाँ एउटा दृष्टान्त सम्झिन चाहन्छु।
एक पटक भावी नेतृत्वको लाइनमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले एक प्रसंगमा आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए, 'अहिलेका तीनवटै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वसँग कसैको सहयोगबिना सिधै पहुँच पुर्याउन सक्छु।'
अलि समयपछि तिनै अधिकारी आइजिपी भए।
यस घटनाले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुग्न वृत्ति विकास, नेतृत्व क्षमता र भावी योजनाभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँच र सामिप्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ।
अइजिपीमा मात्र होइन, त्यसमुनिका धेरै पदमा यही सूत्रले काम गर्छ।
यस्तो प्रवृत्ति नै परम्परा बनेपछि आइजिपीले 'सेकेन्ड–म्यान' आफ्नो सहयोगी होइन, प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। यसमुनिका पदहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ। यसो भएपछि पारदर्शी प्रक्रियाले नेतृत्व विकास र चयनको अवसर हुने नै भएन।
दुवै प्रहरी संगठन यस्तै नियतिमा छन्। बहालवाला प्रहरी प्रमुखले आफ्नो उत्तराधिकारी विकास गर्ने वातावरण दुवै प्रहरी संगठनमा छैन।
बढुवा र सरूवामा प्रहरी आइजिपी मात्र होइन, गृह–प्रशासन हाँक्ने गृहसचिवसमेत कारिन्दाको भूमिकाभन्दा माथि नहुने गरी कमजोर बनाइएका छन्।
जबसम्म प्रहरी संगठनमा तहगत नेतृत्व विकासमा आइजिपी भूमिकाविहीन बनाइन्छन् र गृह–प्रशासन हाँक्ने गृहसचिव कारिन्दामा सीमित गरिन्छन्, तबसम्म प्रहरी सरुवा–बढुवामा अपारदर्शिता र राजनीतिक शक्ति–केन्द्रको दाउपेच चलिरहन्छ।
नयाँ नेतृत्व चयनमा सेवानिवृत्त भएर जान लागेका प्रहरी प्रमुखको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन। नेपाली सेनामा जसरी संगठनले सिफारिस गर्ने परिपाटी पनि छैन।
नेपालका सार्वजनिक निकायहरूमध्ये नेतृत्व विकास र चयनमा नेपाली सेना केही व्यवस्थित देखिन्छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य क्षेत्रको प्रभाव देखिएको छैन।
नेपाली सेनामा भावी नेतृत्वको विकास र चयनमा प्रधानसेनापतिको भूमिका सम्बन्धी केही दृष्टान्त पूर्वसेनापतिहरूका आत्मकथाबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति रूक्मांगद कटवालले आफू अवकाश हुने बेलामा आफ्ना सेकेन्ड–म्यान रथी छत्रमान सिंह गुरूङलाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा तत्कालीन सरकार प्रमुखसमक्ष चिनाउन लगेको कुरा आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्। पछि उनै गुरूङ प्रधानसेनापति नियुक्त भए।
गुरूङले पनि आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारमा सिफारिस गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथा 'जनताको छोरो' मा उल्लेख गरेका छन्।
उनले २०६९ साल भदौ २४ मा आफ्नो कार्यकाल सकिने भएकाले साउन २५ मै रथी गौरव शमशेर जबरालाई महारथीमा बढुवा गरी प्रधानसेनापति पदमा नियुक्तिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस पत्र लेखेका थिए।
यसबाट नेपाली सेनामा आफ्नो उत्तराधिकारी विकास र चयनमा सेनापतिको भूमिका प्रभावशाली हुँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। भावी सेनापति को हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यसो भएपछि राजनीतिक नेतृत्वको ढोका धाउनु पर्दैन।
यता दुवै प्रहरी संगठनमा नेतृत्व चयन अपरादर्शी छ, राजनीतिक नेतृत्वको तजबिज चल्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको आआफ्नो स्वार्थ हावी हुने गरेको छ। यसो भएपछि बहालवाला नेतृत्वले आफ्नो उत्तराधिकारी विकासको अवसर नै पाउँदैन।
एआइजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) वा डिआइजी (नायब प्रहरी महानिरीक्षक) मध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन सक्ने भएकाले सम्भावित उम्मेदवारहरू राजनीतिक दाउपेचमा लाग्छन्।
यस्तो अवस्थाबाट नियुक्त आइजिपीलाई हिजो प्रतिस्पर्धामा रहेका एकै ब्याचका साथीले असहयोग गरेको भन्ने टीका–टिप्पणी पनि सुनिने गरेको छ।
प्रहरीमा दक्षता र कार्यकुशलताभन्दा पनि ज्येष्ठतालाई विशेष आधार मानेर एउटै ब्याचको भएपछि सुत्ने, हिँड्ने र दौडिने सबैको लक्ष्य एउटै त हो भनेजसरी एक साथ बढुवा गर्ने चलन छ। यसो हुँदा पछिल्ला ब्याचका दक्ष अधिकारीको वृत्तिविकासमा बाधा पर्ने गरेको छ। परिणाम स्वरूप प्रहरी संगठनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ।
नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी भारतमा पनि यस्तै परिपाटीका विषयमा बेलाबखत बहस हुने गरेको छ। करिब डेढ दशकअघि भारतका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठताको साटो कार्यकुशलता र लगनशीलतालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
नेपालका प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा सुत्ने, हिँड्ने र दौडिने तीनै थरी एकसाथ एकै ठाउँमा पुग्ने परिपाटी बदल्न जरूरी छ। प्रहरीको बढुवा र नेतृत्व चयनमा संगठनको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक छ।
भावी नेतृत्व चयनमा सेवानिवृत्त हुन लागेका आइजिपीको सिफारिसको व्यवस्था हुनुपर्छ। ठीक समयमा उत्तराधिकारी तोक्ने प्रणाली हुनुपर्छ। यसो हुँदा मात्र भावी नेतृत्व योजनाबद्ध हुन सक्छ।
अहिले त नियुक्तिको अन्तिम क्षणसम्म पनि को आइजिपी हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन। सुत्ने, हिँड्ने र दौडिने बराबर! राजनीतिक दाउपेचमा जो अगाडि पर्छ उही आइजिपी!
दुवै प्रहरी संगठनलाई यस अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न नेतृत्व विकास र चयनको प्रणाली पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक भएको छ।
(लेखक शिवजी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
