उत्तरपूर्वी दिल्ली चार दिनदेखि दंगाग्रस्त छ। नागरिकता कानुनविरुद्ध जारी प्रदर्शनमाथि सरकार समर्थक समूहबाट बुधबार चौथो दिन पनि सांघातिक हमला भयो। दुई पक्षको झडपमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुगेको छ भने सयौं घाइते छन्।
हिंसा भड्किएको तेस्रो दिनदेखि बल्ल दिल्ली प्रहरीले केही ठाउँमा कर्फ्यू लगाउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा 'गोली चलाउने' आदेश दिएको छ। जबकि, सुरूका दुई दिन दंगा क्षेत्रमा दिल्ली प्रहरीको उपस्थिति पातलो र उनीहरूको कारबाही झन्डै झन्डै निस्क्रिय थियो। कतिसम्म भने, एक जना व्यक्ति हातमा रिभल्भर बोकेर प्रहरीकै अगाडि गोली चलाउँदै हिँडेका थिए।
भारतका अन्य राज्यको आ-आफ्नै प्रहरी हुन्छ। प्रहरी परिचालनको जिम्मा राज्यकै गृह मन्त्रालयले सम्हाल्छ। दिल्ली प्रहरीको कमान भने राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको हातमा छैन। यो सिधै संघीय गृह मन्त्रालय अर्थात् गृहमन्त्री अमीत शाह मातहत छ, जो नागरिकता कानुनका सबभन्दा प्रखर प्रवक्ता हुन्।
सुरूका दुई दिन हिंसाको आगो सल्किँदा पनि गृहमन्त्री मातहतको दिल्ली प्रहरी जसरी निस्क्रिय बस्यो, त्यसले नै २० जनाको ज्यान जाने र ठूलो धनमाल नष्ट हुने गरी हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भारतीय अनलाइनहरूले लेखेका छन्।
दिल्लीमा हिंसा भड्किन सक्ने छनक आइतबार नै भइसकेको थियो, जब सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले एउटा ट्वीट गर्दै नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोक्न प्रहरीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिए।
दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी नागरिकता कानुनविरोधी आन्दोलन क्रममा शनिबार राति जफराबादमा भएको प्रदर्शनपछि उनले उक्त अल्टिमेटम दिएका थिए। करिब पाँच सय जना सहभागी प्रदर्शनमा अधिकांश महिला थिए।
फेब्रुअरी २३ तारिख आइतबार गरेको ट्वीटमा मिश्रले तीन दिनभित्र नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोकेर दिल्लीको सडक खाली गराइएन भने त्यसपछि आफूहरू प्रहरी कारबाहीको बाटो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए।
भाजपा नेताको यस्तो भनाइपछि नै आइतबारबाट नागरिकता कानुनका समर्थक सडकमा ओर्लिएका हुन्। यसले दिल्लीमा जारी आन्दोलन थप चर्काउने काम गर्यो।
'द इन्डियन एक्सप्रेस' का अनुसार मिश्रको उक्त चेतावनी सार्वजनिक भएकै रात दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा मुसलमानका घर र पसललाई लक्ष्य गरेर ढुंगा हानियो। कतिपय बस्तीमा मुसलमानका घरमाथि आगजानी भए।
यी दृश्यका तस्बिर र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा तत्काल भाइरल हुँदा पनि दिल्ली प्रहरीले कुनै सक्रियता देखाएन। घटनास्थलमै रहेका प्रहरीले पनि आगजनी रोक्न कुनै कारबाही नगरेको रायटर्सका संवाददाता देवज्योत घोषलले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस रात अन्य पत्रकारले पनि आँखै अगाडि मुसलमानको घर र पसल जलाइँदा र तोडफोड गरिँदा पनि प्रहरी हात बाँधेर बसेको बताएका छन्।
भारतीय अनलाइन पत्रिका 'स्क्रोल डटइन' की संवाददाता विजेता लालवानीका अनुसार, नागरिकता कानुनको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको सरकार समर्थक भीडले मुसलमानका घर र पसल आगजानी गरिसकेपछि बल्ल प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो।
'साँझ ५:१० मा युवाहरूको एउटा भीडले आफू बसिरहेको मन्दिरबाट सडकपारि कपडा पसल र पान पसल देख्यो,' इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टमा उल्लेख छ, 'ती युवाहरूले पसलको ब्यानर, सटर तोडफोड गरेर लुटपाट गर्दा २० जनाभन्दा बढी प्रहरी त्यहीँ थिए।'
भारतीय अखबार 'द हिन्दु' का संवाददाताले पनि दिल्लीको घटनामा प्रहरीले कारबाही गर्न ढिलाइ गर्दा हिंसा भड्किएको बताएका छन्।
योभन्दा भयावह त के भने, दिल्लीका कतिपय ठाउँमा प्रहरी नै हिंसामा सहभागी थिए। रायटर्सका घोषलले सार्वजनिक गरेको एक भिडिओमा प्रहरीहरूले नै गैरमुस्लिम भीडलाई ढुंगा हान्न उक्साइरहेको देखिन्छ। एक जना प्रहरी अधिकारी त ढुंगा हानाहानमा आफैं सामेल हुन्छन्।
यसरी गैरमुस्लिम समूहको प्रदर्शन रोक्न कुनै भूमिका नखेलेका प्रहरीले नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन दबाउन भने कुनै कसर छाडेनन्।
उनीहरूले त्यस्ता प्रदर्शन स्थलमा भीड तितरबितर पार्न बारम्बार अश्रुग्यास प्रहार गरेका थिए। उता नागरिकता कानुनको पक्षमा 'जय श्रीराम' नारा लगाउँदै निस्केको सरकार समर्थक भीडले भने तिनै प्रहरीलाई खानेकुरा बाँडेर उत्सव मनाइरहेको अनलाइन पत्रिका 'द वायर' ले लेखेको छ।
'जब हामी हिन्दुवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेको ठाउँमा पुग्यौं, त्यहाँको वातावरण कुनै उत्सवजस्तो थियो,' द वायर लेख्छ, 'ठूलो संख्याको भीड सरकारको पक्षमा नारा लगाउँदै थियो। उनीहरू बेलाबेला 'गोली मारो सालोंको' भन्दै उफ्रन्थे। त्यही भीडबाट कसैले प्रहरीलाई ठूलो थालीमा सजाएर बिस्कुट र उप्मा खुवाउँदै थिए।'
दोस्रो दिन सोमबार पनि प्रहरीको रवैया यस्तै रह्यो। दिल्ली प्रहरीले केही ठाउँमा हिंसा भड्किएर केही व्यक्ति हताहत भएको वक्तव्य जारी गरे पनि त्यसलाई रोक्न कुनै कदम चालेन। शान्ति कायम राख्न जनतासँग अपिल मात्र गर्यो।
यही ढिलासुस्तीको फाइदा सरकार समर्थक गैरमुस्लिम समूहले उठाए।
उनीहरूले सोमबार राति दिल्लीको गोकुलपुरी टायर बजारमा आगो लगाइदिए। ठूलो संख्यामा मुस्लिम बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा एउटा मस्जिद पनि छ। यहाँ भएको आगलागीमा मुस्लिम समुदायका थुप्रै घर र पसल जले।
यहाँ पनि आगो लगाइञ्जेल प्रहरीले कुनै कारबाही गरेन। जबकि, यो ठाउँ प्रहरी स्टेसनको छेउमै पर्छ।
सञ्चार माध्यमहरूले दिल्लीमा भड्किँदो हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरी निस्क्रिय रहेकोबारे सचेत गराउँदा गराउँदै सुनुवाइ नभएको लेखेका छन्।
यसबाट उत्साहित सरकार समर्थक भीड मंगलबारसम्म आइपुग्दा मुसलमान समुदायमाथि बढी नै आक्रामक भयो। सडकमा कतिपय मुसलमानमाथि भीडले सांघातिक कुटपिट गरियो। मुसलमान समुदायलाई लक्ष्य गरिएका सांघातिक हमलाका थुप्रै भयावह भिडिओ मंगलबार दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। हिन्दुवादी भीडले मुसलमानका घरमा पेट्रोल बम हानेर आगजानी गरेको स्क्रोलले जनाएको छ।
कतिपय ठाउँमा मुसलमानहरूलाई कपडा फुकालेर सडकमा घिसारिएको देखिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा उनीहरूमाथि कुटपिट गर्दै 'जय हिन्द' भन्न बाध्य पारिएको थियो।
दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा सञ्चारकर्मीहरूमाथि पनि हमला भए। रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकारलाई घेरेर क्यामरा खोसिएका थिए। उनीहरूले खिचेका दृश्य मेट्न लगाइएको थियो।
उत्तरपूर्वी दिल्लीको मौजपुर, जफराबाद, भजनपुरा, कर्दामपुरी, दयालपुर र चाँदबाद क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको स्क्रोलले लेखेको छ। यी ठाउँ दिल्लीको केन्द्रबाट करिब १५ किलोमिटर दुरीमा पर्छन्।
भारतको दुवै सदनले 'मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी' नागरिकता कानुन पारित गरेपछि मोदी सरकारले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छ।
नागरिकता कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका अल्पसंख्यक समुदायहरू- हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र शिख धर्मका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ। साविकमा कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तिमा ११ वर्ष भारत बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ कानुनले यी तीन देशका अल्पसंख्यकका लागि यो अवधि छ वर्षमा झारेको छ।
त्यस्तै, साविकमा अवैध तरिकाबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिइँदैन थियो। यसरी आएकालाई उनीहरूकै देश फर्काउने वा हिरासतमा राख्ने गरिन्थ्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिले पनि भारतको नागरिकता लिन सक्ने छन्।
यही कानुनअनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरूले भने नागरिकता पाउँदैनन्।
गैरमुस्लिमलाई मात्र समावेश गरेर नागरिकता दिने भनेपछि भारतका धेरै राज्यमा विरोध सुरू भएको हो। मुख्य रूपमा छ जातिका अवैध प्रवासीलाई फाइदा हुने यो कानुन 'मुसलमानविरोधी' भएको विपक्षीहरूले बताएका छन्। मोदी सरकारले मुसलमानलाई अलग्याएर अरू जातकालाई सहजै नागरिकता दिन खोज्नु धार्मिक चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
