चार वर्षअघि भएको ५२ जना पदाधिकारीको संवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुढाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति नियुक्ति सदर हुने फैसला जारी गरेको हो।
मध्यराति आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा,कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लले रिट खारेज गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए।
यसमा मल्लले रिट खारेजीसँगै परमादेश पनि जारी गर्नुपर्ने फरक राय दिएकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले भने पहिलो पटक भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै रिट जारी गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए। जुन राय अल्पमतमा परेसँग रिट खारेज भएको हो।
संवैधानिक निकायहरूमा पहिलो २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २६ गते भएको नियुक्ति सिफारिस विरूद्ध सर्वोच्चमा अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए।
फरक राय पेस गरेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले यी दुई नियुक्ति सिफारिसको तथ्य, परिस्थिति र कानुनी प्रश्न पनि फरक फरक रहेको आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।
पहिलो पटक भएको नियुक्ति सिफारिसमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि निवेदक हुन्।
त्यतिबेला उनी सभामुख भएकाले संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत थिए। उनले रितपूर्वक बैठकको सूचना नपाएको दाबी गरेका थिए। तर दोस्रो पटक भएको बैठकको सम्बन्धमा भने उनले चुनौति नदिएको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘संवैधानिक परिषदको बैठकको रितनपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा गरिएको नियक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ राउत र सुवेदीको फरक मतमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, दोस्रो नियुक्ति भने विद्यमानता नै देखिएको पनि उल्लेख छ। दोस्रो पटक गरिएको नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको पनि उल्लेख छ।
‘उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने सम्मको आधार र कारण देखिन नआएकाले २०७८ वैशाख २६ को संवैधानिक परिषको बैठकबाट भएको नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ति निर्णय समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने हदसमेम अन्य रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने केही आधार प्रस्तुत गर्दै राय दिएका थिए।
दुई न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदले अध्यायदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र त्यतिबेला ठूलो संख्यामा पदाधिकारीको रिक्तता देखिएकाले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भनेका छन्।
पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान बमोजिम निश्चित अवधि वा शर्तका सिमा भित्र रही जारी भएको र निस्क्रिय एवं खारेज भएकाले त्यसबारे संवैधानिक परीक्षण गर्न पर्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विवादका अध्यादेशहरू पनि संविधानअनुसार नै आएको र तत्काल कानुनसरह नै लागु भएको पनि न्यायाधीश चुडाल र शर्माको तर्क छ।
‘संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजूर बाजूर नभएको, संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखलाई २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी भएको उनको रिट निवेदनबाट देखिएको पनि उल्लेख छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यसअनुसार नै २०७७ बेलुकी ५ बजे बैठकको निरन्तरता देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
निवेदक सभामुख सापकोटाले भने आफूले बेलुकी ५ बजेको सूचना नपाएको उल्लेख गरेका थिए।
‘यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भएपनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी गरी पाऊँ निवेदन माग दाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु’ भन्ने सम्मको परमादेशको आदेश माग गरो, उनी हाल संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेको नभए परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ दुई न्यायाधीशको रायमा उल्लेख छ।
यस्तो छ संवैधानिक इजलासको फैसलाः
-1746009348.jpg)
