नेकपा एमाले नेता भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका घात र बेथितिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
नेता रावलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता,पद्धतिमाथि गरिएको घात र बेथितिलाई अदालतले खारेज गरेको बताएका हुन्। उनले यो विषयले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको बोध गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्।
‘आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले काम चलाउ प्रम केपीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि गरिएको घात र बेथितिलाई खारेज गरेको छ’, रावलले ट्वीटमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘के प्रमले राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला ?’,
उनले ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफूले गरेको ट्वीटकोसमेत सम्झना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ।
यो आदेशसँगै उनले पछिल्लोपटक थप गरेका २० मन्त्रीको पद गएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै नियुक्त भएका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहने छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संविधानको धारा ७७ को (३) लाई समातेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिएको हो।
उक्त इजलासले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’
उक्त आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जस्तो मन्त्रिपरिषद छ त्यसैले नै कार्यसञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्री थप्न नपाइने भनेको छ।
