नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु संवैधानिक, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम भएको बताएकी छन्।
पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
त्यसबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नाउपा संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी हुन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज देशको चारवटै तह; संघीय संसद (४ जना सांसद), मधेश प्रदेश (१ जना सांसद), लुम्बिनी प्रदेश (४ जना सांसद), सुदूरपश्चिम प्रदेश (७ जना सांसद) मा जननिर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको संख्यामा सीमित छैन। यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो। तर पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाबिना हटाइएको कार्य— केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भनेकी छन्।
नाउपाले यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिने पनि बताइन्।
पार्टीभित्र गहिरो छलफल र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शन अनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताइन्।
‘यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान, र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो। हाम्रो सांसदहरू पार्टीको इज्जत हुन्। उनीहरूको बेइज्जती पार्टीको बेइज्जती हो। र पार्टीप्रति जनताको विश्वासमाथिको अवमूल्यन हो,’ उनले बताएकी छन्।
अब पार्टी सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिने पनि उनले बताइन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीको निर्णयप्रति सांसदको भने मत बाझिएको छ। सांसदहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने, समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीमा छलफल नै नभएको बताएका छन्।
यो पनि: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा नाउपाभित्र बाझियो मत
-1746009348.jpg)
