फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशरू संग्रह गरेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ।
कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले ‘भर्डिक्ट फेवाताल– फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको पुस्तक प्रकाशन गरेको हो। पुस्तकमा सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षणका लागि दिएका ४ वटा आदेशहरू संग्रहित छन्।
फेवाताल जोगाउन अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दिएको रिटमा २०७५ वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त फैसलामा फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएका १६०० रोपनी भन्दा बढी जग्गा दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसलामा फेवाताल वरीपरी मापदण्ड मिचेर बसेका ११०० भन्दा बढी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन, ताल किनारमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न र ताल संरक्षण एवं पानी प्रदुषण हताउन तीनै तहका सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्चले जारी गरेको उक्त आदेशसँगै ताल किनारको बसुन्धरा पार्कमा केबलकार स्टेशन राख्ने योजना खारेज गर्ने अर्को अदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्धय सपना र ओमप्रकाशकै इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
सरकारले फेवाताल किनारको बसुन्धरा पार्कदेखि पुम्दीकोटमा रहेको शान्ति स्तुपसम्म केबलकार बनाउन आङछिरिङ शेर्पाको व्यवसायिक समुहलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वसाधारणबाट पार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता भगवती पहारीले बसुन्धरा पार्कलाई पार्ककै रूपमा विकास गर्न माग राखेर रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले केबलकार बनाउने योजना खारेज गरेर बसुन्धरा पार्कलाई पार्ककै रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने र जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालसहित पाखेराका ८ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट उपर भएको फैसला पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सवोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २०८० असार ४ गते दिएको आदेशमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम हुनुपर्ने, ६ महिनाभित्र फेवातालका जग्गा दुषित दर्ता खारेज र मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउन तीनै तहका सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सोही दिन न्यायाधीशद्धय रेग्मी र फुयालकै इजलासले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट भत्काउन दिएको आदेश पनि पुस्तकमा राखिएको छ। वाटर फ्रण्ट रिसोर्टको जग्गा पोखराको पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर बनाएको, तालको मापदण्डभित्र रिसोर्टका संरचना परेको र रिसोर्टबाट निस्केको फोहोर पानी सिधै तालमा पुर्याएको अदालतले गरेको अध्ययनमा देखिएको अदेशमा उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा यी चारवटै फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायतका विरूद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले समयसीमा तोकेर दिएको आदेश पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नलगेको अधिवक्ता पहारीले बताइन्।
‘सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकेर दिएको आदेश पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आदेशका बारेमा भ्रम नहोस् र आम सर्वसाधारणले पढ्न पाओस् भनेर पुस्तक प्रकाशन गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘फेवातालसहित पोखराका तालहरू जोगाउन अदालतले दिएको आदेशमा कुनै दुविधा छैन भनेर सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ।’
सर्वोच्च अदालतका सबै आदेशमा २०३१ सालभन्दा अघिदेखि कर तिरिरहेका जग्गाधनिलाई उचित मुआब्जा दिन र ०३१ सालभन्दा पछाडि दुषित रूपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
ताल संरक्षण नभए पोखराको पर्यटन व्यवसाय पनि समाप्त हुने र पोखराको प्रकृति पनि मासिने अधिवक्ता पहारीले बताइन्।
‘फेवातालका विषयमा अझै पनि भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेका छन्। व्यवसायी र सर्वसाधारणले फैसला पढ्न आवश्यक ठानेर हामीले पुस्तक निकाले हौं,’ उनले भनिन्, ‘फेवाताल जोगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले जानकारीमा राख्न आवश्यक छ।’
पुस्तक विमोचन गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालले फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरू ऐतिहासिक भएको बताए। देशमै चर्चित भएका फैसलाहरूको समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्नु राम्रो काम भन्दै उनले अदालतका आदेशका विषयमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणले यथार्थ थाहा पाउन जरुरी रहेको बताए।
यो पनि: फेवाताल जोगाउन हरदम उभिएको अदालत!
