विश्वविद्यालयको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने पश्चिममा इपू ४०० तिर प्लेटोले एकेडेमी स्थापना गर्दा भारतवर्षमा तक्षक्शीला विद्यापीठ स्थापित थियो। तेह्रौ शताब्दीमा अक्सफोर्ड खुल्नु अघि नै नालन्दा विद्यापीठ अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित भइसकेको थियो।
नालन्दाका मूर्धन्य- शान्तरक्षित, कमलशील, अतिशालगायतका आचार्यहरु सर्वजन हितायको मूल्य बोकेर तिब्वतसम्म विद्यापीठ स्थापना गर्न पुगेका थिए। उनीहरुका लागि शिक्षा भनेको मनुष्य जातिको अज्ञानता नाश गर्नु थियो, स्नेह र करुणाको पर्याय थियो।
आचार्यहरु ज्ञानको निर्माण र विस्तार गर्न तथा शिष्यलाई लक्ष्यमा पुग्न सघाउनका साथै राजन्यहरुलाई सल्लाह तथा निर्देशन दिने गर्दथे।
पश्चिमाहरुको विमर्शमा विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि आलोचनात्मक चेत भएका उच्च बौद्धिक जनशक्तिको निर्माण गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकायका नीति तथा कार्यक्रमको प्राज्ञिक रुपमा विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै सुझाव प्रदान गर्दछ भने ज्ञान र विज्ञानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि योगदान गर्दछ।
एकातिर राज्यको प्राज्ञिक प्रतिपक्ष, र अर्कातिर विश्व सापेक्ष हुने भएकोले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त हुनुपर्छ। शिक्षकहरुले आफ्नो संस्थाको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने पदाधिकारी छान्ने, ज्ञान निर्माण गरी त्यसको आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउने गरेर स्वायत्ताको अभ्यास गर्छन्।
तर नेपालका विश्वविद्यालयहरुले विमर्श अनुशरण प्राचिनकालमा नै स्थापित मौलिक मूल्य अनुसार भूमिका खेल्न सकेको देखिन्न। यसको एक मुख्य कारण शिक्षक बढुवामा त्रुटी हो।
विद्यार्थी र शिक्षकसंख्या तुलना गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान लिएको र सबैको अग्रज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सह-प्राध्यापक र प्राध्यापक पदमा बढुवाको लागि गरिएको अंक विभाजन (अनुभव, कृति प्रकाशन, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, र अन्तरवार्तामा क्रमशः ४०, २१, २५, ४ र १० प्रतिशत) ले दुई वटा अहं प्रश्न उठाउँछ- के यो बढुवा प्रणालीले शिक्षकको पेशागत क्षमता र प्रतिवद्धताको विकास गर्न सक्छ?
के यो अंक विभाजनर मापन विधि प्राध्यापकलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वहन गर्न र विश्वविद्यालयलाई आफ्नो स्थापनाको औचित्य स्थापित गर्नलाई सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो?
सुधारका उपायहरूः
१. बढुवा प्रणालीलाई फेरौं।
प्रशासनिक निकायहरुमा उपल्लो पद रिक्त भयो भने सो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि तल्लो पदमा कार्यरतहरु मध्येबाट सबैभन्दा सक्षमलाई छनोट गरेर लगिन्छ। तर, विश्वविद्यालयमा हुने बढुवा पदीय जिम्मेवारीका लागि नभएर पेशागत विकासको स्तर निर्धारणको लागि हो, पेशागत गुणको विकास कोटा निर्धारण गरेर हुँदैन।
प्रत्येक श्रेणीका लागि उत्तिर्णांक तोकौं सिट संख्या नतोकौं, सिट तोक्ने प्रणालीले विषय शिक्षकहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धाको भावना र वैरभाव जन्माएको छ। सेवा आयोग सधैं खुल्ला गरौं। शिक्षकले जुन दिन आफ्नो उत्तिर्णांक पूरा गर्छ त्यही दिन आफ्नो पदवी (संस्थाको आवश्यकताले दिइने पद हैन, आफ्नो गुणको विकास गरेर पाउने पदवी) पाउँछ।
यसो गर्दा बढुवा निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ। बरु शिक्षकको गुणस्तरको मात्रा अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा मर्यादा र प्रतिष्ठा पनि सृजना हुने गरी मौलिक सोपान बनाऔं।
सामन्यतयाः शिक्षकहरुको पेशागत विकास सरल रेखीय बाटोमा- नवप्रवेशी, अनुभवी, निपूर्ण, र दक्ष गरी चार चरणमा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षण, र पाठ्यक्रम विकासका अतिरिक्त ज्ञान निर्माण र सार्वजनिक बहसमा सहभागिताको पनि अपेक्षा गरिने भएकोले सोपानमा छैटौं तहसम्म बनाउन उपयुक्त हुन्छ।
उपप्राध्यापक, वरिष्ठ उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, वरिष्ठ सहप्राध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक गरी छ श्रेणी राखौं। ६ श्रेणी भएपछि शिक्षकहरु सेवा अवधिभर नै निरन्तर उत्प्रेरित र गतिशील हुन्छन्। उपप्राध्यापकको श्रेणीमा प्रवेश गरेका सबै शिक्षक वरिष्ठ प्राध्यापक हुन पाउँछन्।
यदि हुन सकेनन् भने पनि स्वयं जिम्मेवार हुन्छन्, कसैलाई गुनासो गर्दैनन्। स्वयं जिम्मेवार हुन पाउने सेवाका लागि स्वभिमानी र आत्मबल भएका व्यक्तिहरु आकर्षित हुन्छन्।
२. अंक विभाजनर मापन विधि सच्याऔं।
बढुवाको लागि बनाइएको अहिलेको कार्यविधिमा गरिएको अंक विभाजनको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर छ किनकि-
अ) आन्तरिक बढुवाका लागि सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत अंकभार तोकिएको शिक्षण अनुभव प्रोक्सी मापनबाट गरिन्छ, किनकि शिक्षण अनुभव भनेको जागीरको वर्ष हैन।
आ) शिक्षकको बढुवा गर्नु भनेको निजमा विकास भएको पेशागत क्षमता र प्रतिवद्धताको पहिचान र सम्मान हो, तर हालको कार्यविधिमा यसको अंकभार सबैभन्दा कम मात्र हैन, नगन्य ४ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ।
इ) प्राज्ञिक कार्य वा कृति प्रकाशनलाई २१ प्रतिशत अंकभार तोकिएको छ। तर ती कृतिहरुलाई वास्तवमै कृतिमूलक बनाउने आधार तोकिएको छैन।
(ई) शैक्षिक वा प्राज्ञिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको रुपमा नराखी त्यसमा पनि अंक विभाजन गर्नुको औचित्यगत आधार देखिँदैन, अतः अबको बढुवा प्रणालीमा-
क) अनुभव- वर्ष गणनामा हैन, शिक्षण योगदानमा नापौं।
जागिरको वर्ष जति बढी भयो पेशागत विकास त्यति नै बढी हुन्छ भन्ने पेशागत दक्षताको मापन हैन, प्रोक्सी मापन हो। त्यसको साटो शिक्षण कार्य सम्पादन र शिक्षण सक्षमताको मापन गरौं। शिक्षणमुखी हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा शिक्षकको मूल्यांकन गर्दा निजले कति पाठ्यभार शिक्षण गरेको र कति सक्षमतापूर्ण गरेको छ, यी दुई कुराको मूल्यांकन गरौं।
ख) शिक्षकको पेशागत प्रतिवद्धता र लगाव खोजौं।
विद्यार्थीको प्राप्तांकमा प्रतिबिम्वित हुन नसक्ने तर शिक्षकको लागि आवश्यक हुने गुणहरु जस्तै- संस्थागत विकासमा योगदान, सहकर्मीसँग सहकार्य र सहयोगी भावना, विद्यार्थी सहयोग, आदि गुणको मूल्यांकन निकाय प्रमुख मार्फत गराऔं।
ग) प्राज्ञिक योग्यताको पुनः व्याख्या गरौं।
सह-प्राध्यापक र प्राध्यापक पदमा बढुवा हुनका लागि प्राज्ञिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाऔं। विश्वविद्यालयले कोर्समा आफ्नो मौलिक विषयवस्तु पनि समेट्ने हो भने शिक्षकमा अनुशन्धान योग्यता अनिवार्य गर्नु पर्छ।
घ) कृति प्रकाशनलाई वास्तविक कृति बनाऔं।
कृतिको अर्थ अरुको भलाइको लागि गरिएको रचनात्मक कार्य जसले गर्दा मान्छेहरुले कृतिकारलाई पछिसम्म सम्झन्छन् भन्ने हुन्छ। त्यसअर्थमा हालका कृति प्रकाशनहरु वास्तविक भएका छैनन्।
कृति प्रकाशनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कारण विगत तीन/चार वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनका लागि विदेशीका अनलाइनमा जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्न शिक्षकहरुले लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेका छन् भने विज्ञापनसँगै छापिने स्वदेशी जर्नलले पनि मसी र पेपर आयातमा पैसाको सत्यनाश पारेका छन्।
विश्व विद्यालयको नीतिको कारण लाखौं रकम वाइयात बाहिरिएको छ। यस्ता लेखहरुमा लेखकलाई पृष्ठपोषण दिइन्न, भने ती लेखहरु अन्यले त के एकै अंकका लेखकहरु मध्ये पनि एकले अर्काको लेख पढ्दैन। त्यस कार्यले नेपालीजनको के भलाइ गर्ला र कृति कहलिएला?
राम्रा भनिएका जर्नलमा पनि लेख प्रकाशन गर्न जति प्राज्ञिक गुण चाहिन्छ, त्यत्ति नै सूचनाको पहूँच, चिनजान र लगाव चाहिन्छ। यसरी प्रकाशित भएकाहरु मध्ये पनि सामान्यतः एक शिक्षकले अर्काको लेख हेर्ने भनेको पढ्न, बुझ्न र मनन गर्न भन्दा पनि साइटेसन गर्न हुन्छ।
नगन्य मात्रामा भने, प्रकाशित लेखहरुले प्राज्ञिक उत्कृष्टताको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर ती कृतिहरु बौद्धिक विलासमा नै सीमित हुन्छन्। अंग्रेजी भाषामा लेखिएका लेखहरु विदेशीलाई नेपाल, र त्रिवि चिनाउन त काम लाग्ला, आम नेपालीको बौद्धिक पहूँचबाट त कटेर जान्छ।
हाम्रो समाज र शासन व्यवस्थाको बारेमा लेखिएका भएपनि विदेशीका जर्नलमा छापिएका लेखले न त शासकलाई सुझाव लिएर चल्न बाध्य पार्छ न त आम नेपालीलाई सचेत हुन र भद्र विद्रोह गर्न सघाउँछ।
आम जनताको जनजीवनलाई सकरात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने ज्ञानलाई कसरी कृति भन्न सकिएला? आम जनतालाई सत्य ज्ञान र आलोचनात्मक चेत दिने कुरा प्राथमिकतामा नराख्ने विश्वविद्यालयको राज्यप्रतिको दायित्व के होला?
वैज्ञानिक जर्नल रयांकिङ र उत्कृष्टता भन्ने पुँजीवादी पश्चिमाहरुको बुद्धि हो, शिक्षा विधाका उत्कृष्ट ५० जर्नलहरु मध्ये ३४ वटा अमेरिका, १२ वेलायत, २ नेदरल्याण्ड, १ फ्रान्स, र १ जर्मनीबाट प्रकाशित हुन्छन्। ती प्रकाशकहरुको आफ्नै स्वार्थ, रुचिका क्षेत्र र विधि छन्।
त्यसअनुरुप गएर गरिब देशका, खास गरी समाज विज्ञानको आफ्नै मौलिकता भएको स्थानका शिक्षकहरुले लेख तयार गरी प्रकाशन गर्न असम्भव प्रायः छ, तैपनि विदेशीको रुचि, अनुदान, र शिक्षामा सिधैँ वा अनुदान आयोग मार्फत विदेशीले दिएको अनुसन्धानको फलस्वरुप कुनै नेपालीले लेख्ला।
तर त्यसले मुलुकको के हित गर्छ? ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरण, यो त धनीले गरिबलाई वर्चस्व राख्न भन्नि कुरो मात्र हो। बरु, यस्तो प्रावधानले शिक्षकलाई आफ्नो कर्म र कर्तव्य, स्वनिर्भरता र आत्मसम्मान, तथा पेशागत विकास र उत्तरदायित्वमा विश्वास गर्नुभन्दा अरुको निगाह, व्यक्तिगत सम्बन्ध र भनसुन, तथा वास्तविकभन्दा प्रोक्सी गुण विकासमा अभिप्रेरित गर्छ।
यस्ता प्राध्यापक आफैंमा आलोचनात्मक चेत र बौद्धिकता हुँदैन भने विद्यार्थीमा कसरी विकास होला? बिडम्वना, विश्वविद्यालयहरु विश्व बैँक लगायतका पुँजीवादका संस्थागत पूर्जाहरुको स्वार्थ अनुकूलका मुद्दाहरुमा अनुसन्धान र पैरवी गर्ने व्यक्तिलाई उत्कृष्ट प्राज्ञ भनेर स्थापित गर्दै नजानिँदो पाराले नवउदारवाद र नवऔपनिवेशीकरणको सेवा गर्दैछन्।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहको टेक्स्टबुक प्रकाशन प्राज्ञिकभन्दा पनि व्यापारिक छ, अनि कसरी कृति हुन्छ? विद्यार्थीका लागि टेक्स्टबुक एक-एक जना शिक्षकले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले लेख्ने हैन, विश्वविद्यालय भित्र रहेका सबै शिक्षकको बहसबाट लेख्न पर्छ, यसो गर्दा सहकार्यको विकास, समावेशीताको अभ्यास र न्यायको प्राप्ति हुन्छ।
अब प्राध्यापक बढुवा गर्दा कृतिको मापनः
१) निज संलग्न भई उत्पादन गरेको जनशक्तिको कार्यसम्पादन क्षमता, नैतिकता, इमान्दारिता, आलोचनात्मक चेत, शोषणको प्रतिरोध गर्न सक्ने, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको पक्षमा लड्न सक्ने, आदि गुणमा गरौं।
२) राज्यका विभिन्न निकायका नीति तथा कार्यक्रमको प्राज्ञिक रुपमा विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने, तथा सल्लाह र निर्देशन दिने हैसियतमा गरौं।
३)मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्धनमा र समाजमा पिछडिएको वर्गको सेवामा गरेको योगदानमा गरौं।
