अविरल झरी परिरहेकै छ। आकाश धुम्मिएकै छ, अगाडि चुरे पहाड उस्तै छ कोरिएका केही नयाँ डोरा र उजाडिँदै गएको सौन्दर्य बाहेक। बाझा खेतहरु हिले तलाउमा परिणत छन्। किसानहरु बाढीको डरसँगै रोपाइमा व्यस्त छन्।
चुरेको फेदभन्दा अलि वरदेखि फैलिएको कंक्रिट जंगल अझै घना बन्दै छ। चुरेमा उभिएका रुखहरुभन्दा घना बन्ने होडबाजी होला सायद। चुरेको हरियाली फिक्का भएको छ अचेल। हुन पनि किन नहोस्, रंगीचंगी कंक्रिट जंगल अगाडि।
मान्छेहरु आफ्ना सारा पसिना कंक्रिटको रंग भर्नमै बगाइरहेका छन्। आजभन्दा दुई महिना अगाडि चिटिक्क सजियको कंक्रिट जंगलमा बत्ती बलेसँगै अक्सर चुरे पहाडमा पनि बलिरहेको हुन्थ्यो। जबसम्म घाम झुल्किँदैन तबसम्म चहकिन्थ्यो त्यो बत्तीरुपी डढेलो।
मौसमी विपद, मौसमी बहस
हो, चैत-वैशाख त्यही समय हो जतिबेला हरियालीदेखि रमाउने मान्छेहरुको मन डढेलोका घटनाहरुले रापिएका हुन्छन्। चियापसलमा तातो चियासँगै बगेका ताता पसिनाहरू आगलागी सम्बन्धी तातो बहसमा केन्द्रित हुन्छन्।
संचार माध्यमहरुमा आगलागीका घटनाहरु छाउछन्। एक हिसाबले सामाजिक संजाल नै जल्छ डढेलोले। दुई महिनापछि बहसले दिशा परिवर्तन गरिसकेको छ, अहिले तातो चिया र तातो बहस बाढी, पहिरो र डोजरे विकासप्रति केन्द्रित भैसकेको छ।
वातावरण सम्बन्धी बहसले ठाउँ पाउनु सकारात्मक पाटो हो। चेतनास्तर पक्कै पनि बढेको छ। बहस समसामयिक हुनु स्वभाविक हो। विपदपश्चात राहत र उद्धारमा खटिनुको विकल्प नै छैन।
तर यसो भन्दै गर्दा चैत-वैशाखमा डढेलोले डढाएको घाउ यति छिट्टै सन्चो भैसक्यो त? अहिले हुनसक्ने विपत्तिको अन्दाज चैत-वैशाखमै हामीलाई हुँदाहुँदै यतातिर पनि किन केन्द्रित हुन सकेनौँ त? हामीलाई थाहा छ कि यी प्रत्येक वर्ष दोहोरिने घटनाहरु हुन्।
के-के पूर्वतयारी गर्यौं त अहिलेको विकराल समस्यासँग जुध्नको लागि? आम मानिसको कुरा छोडौँ, हामीजस्तै वातावरण अभियन्ता, सरोकारवाला निकाय, गैरसरकारी तथा सरकारी संघ-संस्थालगायत जो वातावरणप्रति सचेत र समर्पित छन्, राहत र उद्धारमा मात्रै खुम्चिएर बस्न सुहाउँछ?
नीति उत्कृष्ट तर नियत खराब भएको हाम्रो परिप्रेक्षमा बहस तथा जनस्तरको दबाब नै कार्यान्वयन तथा ध्यानाकर्षण गराउने फास्ट ट्रयाक बनेको छ। जुन आफैमा विडम्बना पनि हो। हाम्रा बहस तथा दबाबको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। चुरे उत्खननप्रतिको चौतर्फी दबाब यी र यस्तै बहसका उपलब्धि हुन्।
कानुनी यात्रा
कानुनअनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषद तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा त्यहाको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठनको व्यवस्था छ।
सन् १९८० को दशकको सुरुआताका विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्दै नेपाल दक्षिण एसियामै यस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने पहिला मुलुकको सूचीमा परेको थियो। विसं २०३९ मा दैवि प्रकोप (उद्धार) ऐन तर्जुमा गरेसँगै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत कार्यको थालनी भयो।
विपदलाई सम्बोधन गर्ने गरी एक दर्जनभन्दा बढी ऐन बने। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ आउनु अघिका ३५ वर्षमा भने नेपाल आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग तादात्म्य हुने गरी ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यमा दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा पुच्छरमा रहेको विश्लेषण गरिन्छ।
सन् २००५ मा आत्मसाथ गरिएको ह्योगो कार्यढाँचासँगै विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति,२००९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। विपद उत्थानशील नेपालको परिकल्पना गरेतापनि क्रियाकलापहरु भने राहत तथा प्रतिकार्यमै सीमित रहे।
सेन्डाई सम्मेलन पश्चात नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तर्जुमा गर्यो। जसको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन हो।
तर उक्त प्राधिकरण परिवर्तित अवधारणा र राज्यको संरचना अनुरुप परिचालन गर्नुपर्नेमा तथ्यांक संकलन केन्द्रका रुपमा सीमित गरेर अन्य अस्थायी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ। जसले गर्दा जवाफदेहीता, पारदर्शीता तथा समन्वयको चरम अभाव देखिएको छ।
विपद कहर: झन्-झन् जटिल
विशिष्ट भागोलिक स्थितिले गर्दा जैविक विविधतामा हामी अत्यन्तै धनी छौँ। सोही अवस्थिति र मौसम तथा जलवायुको विविधताका कारण मौसमी अकल्पनीय घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा जनधनको क्षति हुनुका साथै सिंगो पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो चोट पुगेको छ।
डोजरे विकास, प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन, बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन लगायत विभिन्न मानवीय कारणहरुले प्रकोपलाई अझै उत्तेजित बनाइरहेका छन्।
समग्र प्रकोप जोखिमको हिसाबले नेपाल २० औँ स्थानमा, भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले ११ औँ स्थानमा, बाढी तथा पहिरोको जोखिमको हिसाबले ३० औँ स्थानमा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले चौथौँ स्थानमा पर्दछ।
‘नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट २०१९’ अनुसार पछिल्लो ४८ वर्षमा (सन् १९७१-२०१८) को अवधिमा नेपालमा ४० हजारभन्दा बढीले विपदका कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने ८० हजारभन्दा बढी घाइते, लगभग ६० लाख प्रभावित बनेको र १३ लाखभन्दा बढी घरहरु क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक छ।
गैर प्राकृतिक तथा प्राकृतिक विपदका कारण सिर्जीत समस्याहरु झन्झन् भयानक हुँदै छन्। जब एक विपद निम्तिन्छ त्यो सँगसँगै अरु विपद पनि निम्तन सक्छन्। तसर्थ अहिले बाढी पहिरोको समस्यासँगै अन्य स्वास्थ्य विपदहरु पनि निम्तिने सम्भावना हुन्छ।
कोरोना महामारीले अवस्था थप जटिल बनेको छ। खोज, उद्धार र राहत वितरण प्रभावकारी बनाउने तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका मानिसहरुलाई स्थानान्तरण गरेर जनधनको सुरक्षा गर्नु अहिलेको अवस्थाको माग हो।
विपद व्यवस्थापनका प्रयासहरुको प्रभावकारीता
विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी चासो, एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी, आम मानिसहरुमा विपद सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर बढ्दो क्रममा भएपनि प्रकोपको घटना तथा विपदबाट हुने क्षतिमा कमी आउन सकेको छैन। कतै हाम्रा प्रयासहरु बालुवामा पानी भएका त होइनन्? समीक्षा गर्न जरुरी छ।
विपद्को नियन्त्रण, उद्धार, पुनः स्थापना एवं पुनर्निर्माणको लागि प्रयाप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति एवं साधन स्रोतको कमी रहेको यथार्थ हामीसँग छ।
विकास निर्माणका कार्य गर्दा निम्तिन सक्ने विपदको बेवास्ता गर्नु, पूर्व सूचना प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिवी, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विभिन्न निकायहरुबीच समन्वयको अभाव लगायतका समस्याहरुले गर्दा विपद व्यवस्थापनलाई अझ जटिल बनाएको छ।
त्यसो त एक दर्जनभन्दा बढी ऐन मिलेर बनेको विपद्लाई सम्बोधन गर्ने नेपालको कानुन आफैमा अत्यन्त जटिल छ। यसले विभिन्न सरकारी निकायलाई स्वामित्व सुम्पेको छ। जसले गर्दा नीति लागु गर्ने कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
खासगरी बहुसंख्यक र परस्पर प्रतिपर्धी निकायभन्दा पनि एकल निकाय विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रभावकारी पाइएको विश्व इतिहास छ। गैरसरकारी तथा सरकारी संस्थाहरु निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ।
तसर्थ यी सबै निकायहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता बहन गर्न सक्ने नीतिगत तथा संस्थागत निकायको खाँचो छ। उक्त खाँचोको परिपूर्ति विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सम्बोधन हुने आशा गरिएको थियो तर हुन सकेको छैन।
यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणमार्फत प्रभावमा आधारित पूर्व-सूचना प्रणालीको व्यवस्थाको लागि समन्वय, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता कामहरुले आशातीत बनाएको छ। आशा गरौँ यस प्राधिकरणको प्रभावकारी परिचालन हुनेछ।
विपद व्यवस्थापन बुझाइको धरातल
विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी लामो यात्रा तय गर्दा पनि राहत र उद्धार नै विपद व्यवस्थापन हो भन्ने बुझाइले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ। विगतमा भएका विभिन्न विपद्का घटनाहरु डुंगाका पाइलाजस्तै भएका छन्। विपदपश्चात तुरुन्त बिर्सने।
विपद् आएपछि मात्र त्यसको नियन्त्रण, उद्धार, पुर्नस्थापना एवं पुनर्निर्माणमा ध्यान दिइएको देखिन्छ। राहत तथा उद्धार पनि क्षणिकमात्रै हुने गरेको गुनासो त छँदैछ। ‘जब पर्यो राति तब बुडी ताती’ भन्याजस्तो जब विपद आउँछ तब सरकार युद्ध स्तरमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, प्रतिपक्षका मागहरु गुन्जिन्छन्।
विभिन्न संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत रहेको संगठन र त्यसका समितिहरु नियन्त्रण एवं उद्धारको काममा क्रियाशील हुन्छन्। विपद् आउनै नदिने, समयमा विपद्को रोकथाम गर्ने, विपद् न्यूनीकरण गर्ने लगायतका पूर्व तयारी गर्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउने र कार्यन्वयन गर्न तर्फ राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरता र जनसमुदायको विपद्प्रतिको बुझाइ तथा कमजोर दबाबका कारण ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
हामी कतिपय थाहा हुँदाहुँदै पनि विपदलाई बेवास्ता गर्छौँ। जानाजान जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर तथा बस्ती बसाउछौँ, विज्ञहरुले सुझाव दिँदादिँदै पनि अटेरी गर्छौ र अन्तमा मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्न बाध्य हुन्छौँ।
विपदलाई एकदम नै सरल रुपमा लिने हाम्रो प्रवृति परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सन् २०१४ सालको भूकम्प, २०१४ र २०१७ सालको बाढी, गएको हिउदमा लागेको देशव्यापी डढेलो, सँगसँगै पहिलो र दोश्रो चरणको कोरोना महामारीबाट निम्तिएको विपद तथा मनसुन सुरु भएको एक हप्ता नहुँदै निम्तिएको हालैका बाढी पाहिरोले हामीलाई विपद व्यवस्थापनलाई नयाँ आँखाबाट हेर्ने, गम्भीर पाठ सिक्ने र पहिलेभन्दा चुस्त विपद् व्यवस्थापन गर्न राज्यका सम्पूर्ण शक्ति तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्दै ती पाठलाई व्यवहारमा उतार्ने मौका दिएको छ।
अन्त्यमा,
विपद अचानक आइलाग्ने घटना हो। जसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न त सकिँदैन तर सुरक्षाका उपाय अपनाएर मानवीय, भौतिक तथा वातावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। यसको लागि राज्यका सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ।
हामी सधैँ आजका लागि मात्रै सोच्यौँ। विपदलाई आ-आफ्नै परिभाषामा अर्थ्यायौँ। विज्ञहरुले दिएका सुझावहरुको बेवास्ता गर्यौँ। प्रचारमुखी काम गर्नमा मात्रै अग्रसर रहयौँ। तर टाउको छोप्दा गोडा देखिएको चालै पाएनौँ।
जानेर या नजानेर भएका यी गल्तीहरुलाई सुधार्दै तथा विगतमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई आत्मसात गर्दै दिगो विपद व्यवस्थापनतर्फ एकत्रित हुनु आजको आवश्यकता हो।
