फिनटेक शृंखला– ९
सेतोपाटीले केही दिनयता फिनटेक शृंखला सुरू गरेको छ। यो शृंखलाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रविधि प्रयोग र बैंक तथा फिनटेकबीच सहकार्यबारे बहस अघि बढाउनु हो।
यो शृंखलामा ऋणमा सहज पहुँच, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको भूमिका, कानुनी तथा नीतिगत चुनौती, र छिमेकी देशहरूले अपनाएका सफल अभ्यासबारे छलफल गरिनेछ। देशभित्र र बाहिरका अनुभव, स्टोरी र विज्ञका विचारमार्फत समाधानका उपाय खोजिनेछ।
शृंखलाको आजको अंकमा हामीले इसेवाका सिइओ जगदिश खड्कासँगको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेका छौं।
***
इसेवा अहिले आर्थिक हिसाबले, ग्राहकहरूको विश्वासका हिसाबले कुन अवस्थामा छ?
हाल इसेवामा १ करोड २५ लाख प्रयोगकर्ता दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ६२ लाख केवाइसी प्रमाणीकरण भएका छन् भने करिब ३४ लाख प्रयोगकर्ता मासिक रूपमा सक्रिय छन्।
गत वर्ष इसेवामा दैनिक औसत कारोबार संख्या (ट्रान्ज्याक्सन काउन्ट) ३० लाख थियो। यस वर्ष औसत ४४ लाख पटक पुगेको छ। अहिलेसम्मको उच्च दैनिक कारोबार संख्या भने ५० लाख पटक पुगेको छ।
कारोबार संख्या र मर्चेन्ट दुवैमा गत वर्ष र यो वर्षमा करिब ३५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। प्रयोगकर्ताको संख्या पनि लगभग यही दरमा बढेको छ।
समग्रमा हेर्दा, इसेवाले सबै सरोकारवालाका लागि 'भ्यालू' सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याएको छ। ग्राहकका लागि वित्तीय समावेशिता बढेको छ। प्रत्यक्ष रोजगारी तथा एजेन्टमार्फत सिर्जना हुने अप्रत्यक्ष रोजगारीमा पनि सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ।
हामीले सोचेको लक्ष्यमा पुग्न बाँकी छ, तर समग्र ट्रेन्ड सकारात्मक छ।
यो वृद्धि मुख्य रूपमा के के कारणले सम्भव भयो?
यो डिजिटल 'एडप्सन' र वित्तीय साक्षरताको विस्तारसँग जोडिएको विषय हो। अर्थतन्त्रको आवश्यकता र डिजिटल सेवाप्रतिको बढ्दो निर्भरता पनि यसको महत्वपूर्ण कारण हो। साथै, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रले डिजिटल सेवाको प्रयोग बढाउन गरेको निरन्तर पैरवी र प्रोत्साहनले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यो इसेवाको एकल प्रयासको परिणाम होइन। नियामक निकाय र सरोकारवालाको सहयोग, डिजिटल सेवा प्रवर्द्धनका लागि गरेको प्रयासको प्रतिफल पनि इसेवाको वृद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको छ।
सँगै, इसेवाले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर गरेको काम, सरोकारवालासँगको सहकार्य, मर्चेन्ट, एजेन्ट र प्रयोगकर्तासँगको सक्रिय संलग्नता तथा समयानुकूल नयाँ सेवा–सुविधा थप्दै जानुले पनि वृद्धिलाई टेवा दिएको छ।
हामीले विकास गरेको पूर्वाधार पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ग्राहक बढे पनि आवश्यक पूर्वाधार नभएको भए गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव हुने थिएन। हामीले ग्राहक र डेटाको सम्भावित वृद्धिको सही प्रक्षेपण गर्यौं र आवश्यक पूर्वाधार समयमै विस्तार र सुदृढ गर्न सक्यौं। यसले बढ्दो माग प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं।
इसेवाले अहिले मुख्य रूपमा के के सेवा दिइरहेको छ? पछिल्लो समय थपिएका नयाँ सेवा के हुन्? मानिसहरूले दैनिक जीवनमा कुन कुन प्रयोजनका लागि इसेवा प्रयोग गरिरहेका छन्?
इसेवाले दिने सबभन्दा ठूलो सेवा भनेको 'सुविधा' अर्थात् सहजता हो। मानिसहरूले दैनिक जीवनमा साना–ठूला कारोबार इसेवामार्फत सहजै गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
तर अब हामी यस्तो 'युटिलिटी' भुक्तानी प्लेटफर्ममा सीमित रहन चाहँदैनौं। हाम्रो लक्ष्य ग्राहकको 'हरेक दिनको साथी' बन्ने हो। यही अनुसार हामीले विभिन्न नयाँ सेवा र उत्पादन विकास गर्दैछौं।
उदाहरणका लागि, पैसा भनेको आर्थिक कारोबारको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धसँग पनि जोडिएको विषय हो। साथीभाइ वा परिवारसँग घुम्न जाँदा, रेस्टुरेन्टमा खाँदा वा समूहगत खर्च गर्दा रकम बाँडफाँट गर्न सहज होस् भनेर हामीले 'इसेवा सर्कल' भन्ने सुविधा ल्याएका छौं। यसमा समूह बनाएर खर्च र बिल बाँड्न सकिन्छ। एक जनाले बिल तिरेको भए समूहका अन्य सदस्यबीच सजिलै बाँड्न सकिन्छ।
त्यस्तै समावेशी विकासमार्फत प्रत्येक व्यक्ति र संस्थामा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सोच अनुसार हामीले 'सुपर–टर्म लाइफ इन्सुरेन्स', 'सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स', 'माइक्रो इन्सुरेन्स' तथा 'माइक्रो इन्भेस्टमेन्ट (लगानी)' जस्ता सेवा पनि उपलब्ध गराएका छौं।
समावेशितालाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं। त्यसैका लागि 'टक–ब्याक' फिचर ल्याएका छौं, जुन विशेषगरी दृष्टिविहीन तथा दृष्टि सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिका लागि उपयोगी छ। उनीहरूले बोलेर र सुनेर सम्पूर्ण डिजिटल कारोबार गर्न सक्छन्। हजारौंले यो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, सुरक्षा, अनुगमन र नियामकीय अनुपालन पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक हो। यसका लागि हामीले एआई आधारित वास्तविक–समय अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरेका छौं, जसले कागजात, फोटो प्रमाणीकरण, दोहोरो पहिचान तथा शंकास्पद गतिविधि निगरानी गर्न सहयोग गर्छ। ठगी पत्ता लगाउने प्रणाली तथा एआई–सञ्चालित 'लाइभ एजेन्ट' सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं।
यसबाहेक, भविष्यको बढ्दो माग ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रविधि प्रयोग, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विस्तारमा निरन्तर लगानी गरिरहेका छौं। ताकि नयाँ सेवाहरू अझ सहज, सुरक्षित र अविरल रूपमा उपलब्ध गराउन सकियोस्।
इसेवा प्लेटफर्ममा बैंक खाता नै नभएका प्रयोगकर्ताहरू पनि छन्। समय क्रममा तिनले बैंक खाता खोल्ने सम्भावना रहन्छ। यस अर्थमा हामी वित्तीय समावेशितामा सहजीकरणको भूमिकामा छौं। र, अझ धेरै मानिसलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने काम पनि गरिरहेका छौं।
माइक्रो इन्सुरेन्स र इन्भेस्टमेन्टका सेवा पनि छन् तपाईंहरूसँग?
हामीले बीमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा सुपर–टर्म लाइफ इन्सुरेन्स सेवा ल्याएका छौं। यसमार्फत दुई क्लिकमै ५ लाख रूपैयाँदेखि २० लाख रूपैयाँसम्मको बीमा खरिद गर्न सकिन्छ। बीमा रकम अनुसार प्रिमियम रकम करिब ७०० देखि ८ हजार रूपैयाँसम्म छ।
त्यसैगरी, लगानीतर्फ 'व्यवस्थित लगानी योजना (एसआइपी)' सुविधा छ। यसमा कसैले महिनामा हजार–हजार रूपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने, एसआइपीमार्फत नियमित रूपमा लगानी गर्न सक्छ। अर्थात्, मासिक एक हजार रूपैयाँबाटै लगानी सुरू गर्न सकिन्छ। यो रकम म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी हुन्छ।
सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स अन्तर्गत बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराएका छौं। यो सेवा एकदमै सहज छ। इ–कार्ड देखाएर अस्पतालमा नगदरहित सेवा लिन सकिन्छ।
दक्षिण र पूर्वी एसियामा बैंक र फिनटेक कम्पनीहरूबीच बढ्दो सहकार्य देखिन्छ। हामीकहाँ सहकार्यको भावना थोरै छ र प्रतिस्पर्धाको भावना अलि बढी छ। कता कता अविश्वास जस्तो देखिन्छ। यस्तो मानसिकता किन छ?
यो अविश्वासभन्दा पनि अलि बढी सजगपनको उपज हो जस्तो लाग्छ। संरचनात्मक गठनका कारण बैंकहरू अलि बढी सजग भएका, फिनटेकले आफ्ना ग्राहक, व्यापार लैजाने हुन् कि भन्ने सोच भएजस्तो लाग्छ।
तर उनीहरूले यस्तो सोच नराखी बरू फिनटेकले नयाँ व्यापार खोल्ला, नयाँ अवसर ल्याऊला भन्ने सोचे भने को–अपिटिसन (प्रतिस्पर्धा र सहकार्य) त भइहाल्यो, को–क्रिएसन (सह–सिर्जना) पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
फिनटेक र बैंकको साझेदारी प्रोत्साहन गर्न नियामक निकाय पनि सक्रिय देखिएको छैन। प्रोत्साहनको ढाँचा भए, हामी सजग हुनुभन्दा बढी साझेदारीमा जान सक्थ्यौं।
बैंक र फिनटेकबीच 'स्वामित्व' विषय पनि अलमलमा छ। यो डेटा, ग्राहक मेरा हुन्, यसको मूल्य पाए पनि स्वामित्व मै राख्छु भन्ने संरचनात्मक सोच हुन्छ। धेरै कुरा यहीँ गएर ठोक्किन्छ। हामी मूल्य–केन्द्रितभन्दा पनि स्वामित्व–केन्द्रित भएका छौं कि जस्तो लाग्छ। यी सबै स्रोतसाधन र नवप्रवर्तनले के प्रभाव पार्छ भन्ने तिरभन्दा पनि स्वामित्वतिर बढी सोच भयो।
पाँच–६ वर्षअगाडि, भारत, दक्षिण–पूर्वी एसिया र एसियाली देशहरूमा पनि यस्तै अवस्था थियो। अहिले भारतमा सहकार्य नै मुख्य मोडल जस्तो भएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था अविश्वासभन्दा पनि रूपान्तरण हो। अन्ततः यो सुधार हुँदै को–क्रिएसनमा बदलिन्छ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अहिले पनि सानो–सानो रिटेल कर्जा दिँदैन। एक–दुई लाख रूपैयाँ चाहिनेले औपचारिक च्यानलबाट तुरून्त ऋण लिने ठाउँ छैन। बैंकहरू आफैले यस्तो ऋण प्रवाह गर्न कठिन भए पनि फिनटेकसँगको सहकार्यमा यो काम गर्न सकिन्छ। यसबारे दुवै पक्ष बसेर संवाद हुन्छ कि हुँदैन?
यस्ता संवाद भइरहेका छन्, केही काम सुरू पनि गरिसकेका छौं।
तर साना तथा मझौला व्यवसायीले वित्तीय पहुँच नपाउने भन्दा पनि पुरानो परम्परागत कर्जा प्रणालीले पर्याप्त आर्थिक संकेतहरू समात्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ। फिनटेकले तिनै आर्थिक संकेतहरू समात्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो छलफल अब कोल्याटरल (धितो) बाट क्रेडिट (कर्जा) योग्यतातिर गइरहेको छ।
अर्थात् अब कर्जा धितोमा आधारित होइन, ऋण लिन चाहनेको 'कर्जा योग्यता' मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो। कर्जा योग्यतामा पनि कर्जा क्षमता, अनुशासनले बढी अर्थ राख्नुपर्छ। एक व्यक्तिको भुक्तानी व्यवहार राम्रो छ, अन्य डिजिटल संकेतहरूले पनि उसको रेकर्ड राम्रो देखाइरहेका छन् भने उसलाई तिर्ने क्षमताको आधारमा मात्र होइन, क्रेडिट योग्यताको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
धितो बिना ऋण दिँदा जोखिमको प्रश्न आउँछ। तर धितो भनेको विश्वासको कमी हुँदा लिने हो। त्यो विश्वासलाई नै हामीले क्रेडिट योग्यतामा रूपान्तरण गर्न खोजेका हौं।
नेपालमा डेबिट कार्डभन्दा पहिला क्रेडिट कार्ड आए पनि वृद्धि भएन। सायद हामीले वित्तीय उपकरणहरू त्यो स्तरमा प्रयोग गर्न जानेनौं। अब यी नयाँ उपकरणहरूले सक्षम बनाउने विश्वास छ।
यसका लागि पर्याप्त आर्थिक संकेतहरू; वैकल्पिक क्रेडिट स्कोर, भुक्तानी व्यवहार, अन्य व्यवहारगत ढाँचा, भुक्तानीको ग्राफ, वित्तीय अनुशासन, ऋण नतिरेमा हुने परिणाम लगायत हेर्नुप्छ। तर अहिले यी सबै जानकारीमा पहुँच छैन।
सबैले डेटा राख्ने खुला बैंकिङ प्रणाली, अकाउन्ट एग्रिगेटर जस्तो प्लेटफर्म वा संरचना भए स्मार्ट अनुगमन सम्भव हुन्छ। यो राज्य, नियामक र कानुनी व्यवस्थाले मिलाएर समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।
बैंकहरूले त यो कुरा बुझिसकेका छन्। किनभने बैंकलाई वित्तीय पूर्वाधार मान्दा, फिनटेकले त्यो पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने हो।
इसेवासँग यति धेरै प्रयोगकर्ता छन्। भोलि कुनै बैकसँग मिलेर उपभोक्ताको आर्थिक डेटा हेरेर इसेवाले कर्जा दिन सक्छ? यसका लागि इसेवासँग प्राविधिक क्षमता छ?
बैंकको नजरियाबाट हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह भएर मात्र हुँदैन, सही मानिसमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। त्यसैले यो क्रममै सहजीकरण हुनुपर्छ। कर्जा लिन ग्राहकको कर्जा क्षमतादेखि तिर्ने व्यवहारसम्म थाहा हुनुपर्यो। सही मापदण्ड लगाएर ग्राहकको कर्जा क्षमता पोर्टफोलियो बनाइनुपर्छ। अनि मात्र अरू कुरा सम्भव हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, अहिले ग्राहक पहिचानको, सेन्ट्रल (केन्द्रीय) केवाइसीको समस्या छँदैछ। वित्तीय डेटा सञ्चालन र पहुँचको कुरा पनि छ। यो डेटाको सेयरिङ प्लेटफर्म जस्तो भए, क्रेडिट स्कोर जस्तो फिचर ल्यायौं भने बैंक र फिनटेकको को–अपिटिसन अर्को तहमा जान्थ्यो।
त्यसैले अहिल्यै इसेवाले सबै काम गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन। तर नियामकबाट आवश्यक कुराहरू पूरा हुँदै गयो भने हाम्रो सेवामा पनि सुधार हुँदै जानेछ। प्रविधि र पहुँचहरू आपसमा बाँडेर, सहकार्यमा काम गर्न सकिन्छ।
यी कुरा सम्भव बनाउन सरकार, नियामकले चरणवद्ध रूपमा के के काम गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा, प्रोत्साहनमूलक सहकार्य अथवा साझेदारी प्रोत्साहित गर्ने फ्रेमवर्क बनाइदिनुपर्छ। यसले बैंक र फिनटेकबीच धेरै कुरा खुला गर्छ।
त्यस्तै खुला बैंकिङको अवधारणालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। यसले नयाँ आयाम खोल्छ। नयाँ आयाम खुलेपछि बल्ल हामी कानुन र नियमनको कुरा गर्न सक्छौं।
केही अभाव रहेका कुरा सम्बोधन गर्दै गयौं भने त्यसबाट बृहत कानुन बन्न सक्छ। पहिले नै बृहत कानुन बनाउँछु भन्नु चाहिँ कल्पना मात्रै हो— कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ।
कतै न कतै अन्तर–सञ्चालन क्षमता (इन्टर–अपरेबिलिटी) पनि चाहिन्छ। भविष्य भनेको साझा पूर्वाधार हो, सूचनाको अन्तर–सञ्चालन क्षमता हो, ग्राहक–केन्द्रित नवप्रवर्तन हो। यो कुरा आत्मसात गरेर इन्टर–अपरेबिलिटीका फ्रेमवर्कहरू, वैकल्पिक स्कोरिङ फ्रेमवर्कहरूलाई मान्यता दिँदै जानुपर्छ।
अहिले क्रेडिट स्कोरिङ, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङलाई मान्यता कसले दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा अभ्यास भए पनि औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन।
वित्तीय डेटाको अन्तर–सञ्चालन क्षमता अन्तर्गत— जस्तै हाम्रो क्रेडिट ब्युरो, इसेवाको भुक्तानी व्यवहार, केन्द्रीय ठगी विवरण प्रणाली— कुनै व्यक्ति ठगीमा संलग्न छ कि छैन भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ। सबै कुरा एकीकृत गरेर त्यो व्यक्तिबारे बुझ्न सके उसको क्रेडिट योग्यता मूल्यांकन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले यस्ता संरचनाहरू पनि खुला हुनुपर्छ।
सँगसँगै डिजिटल पहिचान, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सेन्ट्रल केवाइसी जस्ता कुरा खुला गर्दै गयौं भने समावेशिता र सशक्तीकरण व्यवहारमै जान्छ। यसले डिजिटल कारोबारले ल्याउन सक्ने पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको दक्षता दुवै सुधार गर्छ।
नियामकहरूले यिनै कुराहरू फिनटेक र बैंकसँगको समन्वयमा अघि बढाए भने राम्रो हुन्छ।
बैंकको पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने क्षमता फिनटेकसँग छ। फिनटेक र बैंक वा डिजिटल इकोसिस्टम चलाउन आवश्य फ्रेमवर्क, नीति भइदिए भने हाम्रो क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन्थ्यो। र, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र कसरी, के काम गर्ने भन्ने खुला छाडेर अघि बढ्यौं भने क्रमशः सुधार हुँदै जान्थ्यो।
भारतमा सन् २०१८ तिर समस्यामा परेको एक्सिस बैंकको नेतृत्व सम्हालेर अमिताभ चौधरीले उकासे। उनले फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरे। उनले भनेका छन्– फिनटेकहरूले पनि हामीसँग नवप्रवर्तन, पहुँच, गति छ मात्रै भनेर पुग्दैन। उनीहरूले कम्प्लायन्स, जोखिम मूल्यांकनमा पनि सक्षम छु भन्ने विश्वास बैंकहरूलाई दिलाउनुपर्छ। अमिताभको भनाय तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
एकदमै सही हो। बैंकले हामीसँग गति मात्रै खोजेको त होइन। वा, हामीले पनि नवप्रवर्तन मात्रै दिन खोजेको पनि होइन। प्रत्येक नवप्रवर्तनले या त लागत घटाउनुपर्छ, या त व्यवसायलाई बढी दक्ष बनाइदिनुपर्छ।
मानौं, हामीले ऋण वितरणमा काम गर्यौं। तर राम्रो ऋण पोर्टफोलियोमा काम गर्दैनौं, जोखिम संरचना बलियो बनाउँदैनौं, ठगी पत्ता लगाउने र रोक्ने प्रणाली सुधार गर्दैनौं भने त्यो जोखिम बैंकमा सर्छ। अनि हिजो जसलाई हामी सम्पत्ति भनिरहेका थियौं, त्यही कुरा दायित्वका रूपमा आउन थाल्छ।
त्यसैले फिनटेक गुणस्तरीय हुनुपर्छ। नियामकीय तथा वित्तीय जोखिम ढाँचा अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ। ठगी रोकथाम र पत्ता लगाउने उपकरणहरू लागू गरेर सही ग्राहकलाई मात्र जोखिममा ल्याउनुपर्छ।
अनि मात्र बैंकको शंका सम्बोधन हुन्छ। त्यसपछि सहकार्यको वातावरण बन्छ।
हामीकहाँ व्यक्तिगत लेनदेनको संस्कृति छ। यही कुरालाई भारतमा 'लेनदेन क्लब' ले संस्थागत बनायो। आरबिआईले मान्यता दिएसँगै लेनदेन क्लब अझ विस्तार भइरहेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो व्यक्ति–व्यक्ति बीचको लेनदेन (P2P अर्थात् पिअर टू पिअर) प्लेटफर्म काम लाग्छ? नेपालमा पनि पिटूपी लेनदेनको कानुन बन्यो भने इसेवा जस्तो कम्पनीले यो काम गर्न सक्छ?
प्राविधिक रूपमा हामी सक्षम छौं। सामाजिक रूपमा आवश्यकता हुन सक्छ। तर पूर्वाधारको हिसाबले 'ग्याप' छ जस्तो लाग्छ।
यो ग्याप हुनुमा डिजिटल पहिचानकै कुरा आउँछ। अहिले सबै कोणबाट विश्लेषण गरेर कुने व्यक्ति यही हो भनेर पुष्टि गर्न सक्ने सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन।
राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट एक तहको पहिचान जाँच र सन्तुलन भयो भने चाहिँ सामाजिक वा पिटूपी प्रणालीको प्लेटफर्मका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार बलियो भयो भने केही कुरा असम्भव होइन।
***
सेतोपाटी फिनटेक शृंखलाका अन्य स्टोरीहरूः
