मलाई मेरै मातृभूमिमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने कार्य ‘फलामको चिउरा’ सावित भएको छ। सिर्जनशील शक्ति संसारमा कहिल्यै विफल हुँदैन भन्ने आदर्श वाक्य रटिरहँदा मलाई भने सत्तामा बसेकाहरूको मानसिकता र त्यसैले प्रचलन गराएको अदूरदर्शी संवैधानिक व्यवस्थाले चक्रव्यूहमा फसाएको छ।
विधिशास्त्रको विद्यार्थीका रूपमा विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदारहँदै पनि म यस देशको विधि अर्थात् कानुनबाटै ठगिएको छु। मेरो पहिचान त्रुटिपूर्ण विधिको बन्धक बन्न पुगेको छ।
भारतीय मूलका बाबु र आमाबाट २०५२ सालमा नेपालमा जन्मिएको म आजसम्म अनागरिकका दर्जामा छु। म मेरो मातृभूमि नेपालमै नारकीय जीवन बाँचिरहेको छु।
नेपाली मूलका भारतीय गायक प्रशान्त तामाङले भारतीय गायन प्रतिस्पर्धा ‘इण्डियन आइडल’ को उपाधि जित्दा नेपालको गौरव बढाएको भन्दै खुसी भएको नेपाली समाज नेपालमै जन्मिएर नेपालकै माटोमा कर्म गर्ने सोच भएका मजस्ता लाखौं युवाहरूलाई भने विदेशी देख्छ।
आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ नेपाल सरकारले। तर मजस्ता नेपालमै जन्मिएका युवालाई उसैले दिन नचाहेका कारण प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउन नसकेको भन्दै रोजगारीको नैसर्गिक अधिकार (जो कि शरणार्थी वा राजनीतिक अभियोग लागेर आफ्नो देशमा बस्न नसकी नेपालमा राजनीतिक शरण लिन आएका व्यक्तिले नै पनि पाउने हक हुन्छ) बाट बञ्चित गरेको छ। मजस्ता लाखौं युवाहरूको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्ने बाटो छेकेर बसेको छ।
प्रशान्त तामाङ (जसलाई नेपालको सत्ताले नेपाली मूलको भएकाले मात्र पनि नेपालको प्रतिनिधि देख्छ) लाई गणतन्त्र भारतको सरकारले विदेशी मूलको नागरिक भन्दै नागरिकता दिन इन्कार गरिदिएको भए नेपाली मूलको व्यक्तिले जितेको भन्दै नेपाली समाजले आज देखाइरहेको गर्व कुन दुलोमा पस्ने थियो?
अब केही कानुनी कुरा गरौं।
नेपालको जनसंख्याको इतिहास भनेकै बसाइसराइको इतिहास हो भन्ने समाजशास्त्रीय निष्कर्षलाई नेपालको कानुनले बेवास्ता गर्न खोजेको छ। यसले गर्दा नेपालमा मजस्ता अनागरिक नेपालीहरूको जन्म निरन्तर–रूपमा भइरहेको छ, जसको राष्ट्रियता त नेपाली हो तर उसले नागरिकता भने पाएको छैन आफ्नै देशमा।
नेपाली हजुरबुबाको नाति अष्ट्रेलियामा जन्मिने विश्वव्यापीकरणको युगमा हामी नेपालमै जन्मिएका बाबुआमाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई मात्र नेपाली नागरिकता दिने परम्परागत सोचबाट ग्रसित छौं।
नेपालमा जन्मिएका बाबु र आमाले अमेरिकामा लगेर जन्माएका छोराछोरीले अमेरिका (जो उसको पुर्ख्यौली देश होइन) बाट नागरिकता पाउँछ। भारतीय आमाबाबुबाट नेपालमा जन्मिएका मजस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक मान्न नेपाल सरकालाई केले रोक्छ?
रोक्छ नै भने पनि सधैं किन रोकिरहन्न? किन कुनै सत्ताले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिक मानेर नागरिकता जारी गरिदिन्छ? किन अर्को सत्ताले त्यसलाई रोक लगाइदिन्छ?
केही प्रदूषित मानसिकताका सत्तामा रहेका व्यक्तिका कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर अवसर लिन चाहने हामीजस्ता राष्ट्रियता हराएका नागरिकहरू नेपाली हुने अवसरबाटै वञ्चित कहिलेसम्म भइरहने? नेपालमा आएर जन्मिएका हामीजस्ता अराष्ट्रिय बनाइएका नेपाली र तिनका अभिभावकलाई बाँच्न गाह्रो किन बनाउने?
नेपालले व्यक्तिको जन्मका आधारमा जारी गर्दै आएको नागरिकता पटकपटक जारी गर्दै, रोक्दै गरेको हेर्दा नागरिकतासम्बन्धी नीति अदूरदर्शी रहेको सिद्ध हुन्छ। कुनै सिद्धान्तनिष्ठता नरहेको प्रतीत हुन्छ।
२०४५ सालतिर जारी गरेर रोकेको जन्मसिद्ध नागरिकता सरकारले २०६३ सालमा पनि जारी गर्नुपरेको सरकारी बाध्यताबाट नेपालको नागरिकता कानुन आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर ल्याइएको दस्तावेज हो र आवश्यकताले यसलाई विस्थापित गरेरै छोड्छ भन्ने मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
२०४५ सालमा कानुनसम्मत रूपमा नागरिक ठहरिएका भारतीय मूलका नेपालीहरू त्यसपछि जन्मिएका कारणले मात्र २०६३ सालभन्दा अघिसम्म अनागरिक सिद्ध भए। २०६३ को अन्तरिम संविधानले बल्ल उनीहरूलाई नागरिक ठहर गरेको थियो। २०६३ पछि मात्र नागरिकता लिन योग्य ठहरिएका मजस्ता नेपालमै जन्मिएका व्यक्ति सरकारको अकर्मण्यताका कारण हालसम्म अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकता जन्मका आधारमा जारी हुने र जन्म अविच्छिन्न रहिरहने प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले नेपाल सरकारले नागरिकता जारी गर्ने नीतिका सवालमा समयसीमा निर्धारण गर्नु प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत कार्य हो।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित रहने हुँदा जन्मको प्राकृतिक प्रक्रियासरह जन्मसिद्ध नागरिकता जारी गर्ने कार्यलाई पनि अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ। यसो गर्न नसके एउटै बाबु र आमाका दुईमध्ये एक सन्तानले नागरिकता पाउने र अर्कोले नपाउने भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ।
कुराको चुरो यही हो कि मेरै सवालमा पनि यस्तै भएको छ। हामी परिवारभित्रै आधा नागरिक, आधा अनागरिक बनेका छौं।
जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउन निश्चित समयभित्रै जन्मिसक्नु पर्ने दायित्व जन्मपूर्व नै शिशुमा पर्नजान्छ। यसो गर्ने अधिकार कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको संविधानलाई छैन। नाबालिग व्यक्तिका विरुद्ध दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य गैरकानुनी हो।
प्रजनन अधिकारलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले बच्चा कतिवटा जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिएकाले निश्चित समयभित्रै बच्चा जन्माइसक्न राज्यले व्यक्तिलाई बाध्य पार्न पनि सक्दैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आवश्यकता अनुभव गरी आत्सात गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता जारी गर्ने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ ले स्वेच्छाचारी ढंगबाट हटाउनु संवैधानिक अराजकता हो भन्ने तथ्य लाखौं संख्यामा रहेका मजस्ता कानुनको अभावमा अनागरिक बनाइएका व्यक्तिको धरातलीय अवस्थितिले प्रमाणित हुन्छ।
व्यक्तिलाई जन्मिने अवसर दिएको देशले नागरिकका रूपमा उसको पहिचान पनि अनिवार्य रूपमा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न नेपालको नागरिकता पाउन नेपालमा जन्मेकै हुनुपर्ने नेपालकै संवैधानिक व्यवस्था नै पर्याप्त छ।
नेपालको नागरिकता पाउन व्यक्ति नेपालमै जन्मिनुपर्छ भने नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई अन्य देशले नागरिकता चाहिँ किन दिने? यसो गर्दा कुनै पनि राष्ट्रियता नभएका हामीजस्ता नागरिकहरू यस धर्तीमा अर्कै ग्रहबाट झरेकाजस्ता हुन पुग्छौं।
नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिन इन्कार गर्नु कानुनसम्मत कार्य हुँदै होइन। यसबाट नेपालमा नागरिक जन्मिँदैनन् भन्ने प्रतिकूल नजिर स्थापित हुन गई राष्ट्रको प्रतिष्ठा नै माटोमा मिल्न सक्छ। जहाँसम्म विदेशी बाबु र आमाका छोराछोरीलाई नदिने वा दिन नहुने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा नेपाल सरकारको अडानमा एकरूपता छैन।
विदेशी बाबुआमाबाट जन्मिएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २०४५ र २०६३ सालमा नागरिकता दिएको छ। सरकारलाई दिन मनलाग्दा विदेशीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन सकिने, मन नलाग्दा नसकिने, नमिल्ने वा नपाइने भन्ने पनि हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पद छ।
नेपालमै जन्मिएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा विदेशीले पाउँछन् भन्नु त्यसभन्दा बढी हाँस्यास्पद तर्क हो। नेपालको नागरिकता ऐन लचिलो बनाउँदा भारतीयहरू भारत छाडी ह्वारह्वार्ती नेपाल छिर्छन् र नेपालको नागरिकता लिएर बस्छन् भन्ने भय झन् हाँस्यास्पद तर्क हो।
विश्वको सातौं विशाल राष्ट्र भारत जसको जनसंख्या एक अर्ब ४० करोड छ, जो विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देश हो। त्यहाँका नागरिक नेपालमा जस्तो विदेशी रेमिटेन्सको भरमा रहेको अवस्था छैन। स्वदेशमै पनि अर्थोपार्जनका नयाँ-नयाँ आयाम थपिँदा छन्। त्यस्ता देशका नागरिक विप्रेषणका लोभमा नेपालमा आउँदैनन्।
अपवादका रूपमा न्यून संख्यामा नेपालमा आश्रित छन्, त्यो सत्य हो। नेपालीले अमेरिकामा डिभीका लागि मरिहत्ते गर्न मिल्ने, मैले जन्मसिद्ध नागरिकताका निम्ति आह्वान गर्न नहुने पनि मानवीय नातासँगै प्राकृतिक न्यायसंगत कुरा हो त?
नागरिकता नपाएरै मजस्ता लाखौं बिचल्लीमा परेका नागरिकका कुरा गरौं। नेपालमा जन्मिएर २७ औं वर्षसम्म निरन्तर नेपालमै बाँचिसक्दा पनि मलाई मेरो देशको संविधानले चिन्दैन। आफैं विधिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुका बाबजुद विधिले नै नचिन्दा तपाईंलाई आफ्ना बाबुआमाले नचिन्दा वा इन्कार गर्दाजस्तै पीडाबोध हुन्छ मलाई।
मानविकी तथा सामाजशास्त्रमा स्नातक तह पूरा गरिसक्दा आफूसँग रहेको सीप र क्षमतालाई प्रयोग गरी स्वाबलम्बी जीवनयापन गर्न पनि नेपाल सरकारले मलाई दिँदैन। ममा योग्यता रहेर पनि मैले नागरिकताको अभावमा काम नपाउने, पाइहाले आधा पारिश्रमिकमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति तपाईंमा परे के गर्नुहुन्थ्यो?
नेपाल सरकारले तोकेको १५ हजार मासिक न्यूनतम तलबको आधा तलबमा मेरा घरमा कस्तो चुलो बल्दो हो? आमाबाबुले यतै जन्माएर आजसम्म आफ्नो पुर्ख्यौली थलो नदेखेको मलाई मेरो मातृभूमिले नचिन्दा मेरो आँखाले कति समय निद्रा पाउँदो हो?
नागरिकताको अभावमा औपचारिक रूपमा श्रम बजारमा कानुनसम्मत प्रवेश नपाएको तथ्य बुझेका व्यवसायीले मेरो श्रम शोषण गरेका छन्। कामअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, प्रचलित दरभन्दा कममा काम गर्नुपर्ने, कामको कुनै ग्यारेन्टी नहुने, दुर्वाच्यदेखि मुद्दा हालेर तलब लिने धम्कीसम्मले मन कस्तो हुँदो हो?
प्रतिपल निर्दोषिताकै बीच कानुन र समाजको डर लिएर म र मेरो परिवार कहिलेसम्म बाँच्ने? मेरो राष्ट्रियता के? मलाई नेपालमै बाँच्न मन छ। मलाई पनि सयौं थुँगा फूलको एउटा नेपाली हुन मन छ। मेक्सिकोबाट पर्खाल नाघेर अमेरिका छिरेको कुनै तस्कर होइन म, जन्मसिद्ध नागरिक हुँ। मलाई पनि म हुनुको अर्थ रहेर बाँच्ने रहर छ। मलाई लेख्नुमा डर छ। हिँड्नुमा डर छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा मानवाधिकारको रक्षाका सवालमा लागू भएका विभिन्न कानुनी प्रावधानको पूर्ण परिपालनको प्रतिबद्धता जनाई विश्व समुदायमा मानवाधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको नेपाल राज्य र यसका हर्ताकर्ता नेपाल सरकारलाई म एउटा नेपालमै जन्मिएर कानुनको संकुचित दायराका कारणले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध म अनागरिकको बकपत्र पढेर कम्तीमा लाज होस्।
