केही दिनअघि एक नेपाली र एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लोगो प्रयोग गरिएको 'समृद्धिका लागि वनः राष्ट्रिय नीति संवाद (नेसनल पोलिसी डायलगः फरेस्ट फर प्रोस्पेरिटी)' को ब्यानरमुनि एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। उहाँको मन्तव्य सुनेपछि वन विज्ञानको विद्यार्थी हुनुको नाताले केही प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक ठानेको छु।
प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित पूर्वप्रधानमन्त्री वन व्यवस्थापनका जानकार र वनका विज्ञ होइन। उहाँ सामान्य ज्ञान भएका व्यक्ति हो भन्ने कुरा मन्तव्यबाट प्रष्ट झल्किन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिले बोलेका कुरा गहन रूपमा नलिँदा पनि हुने हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीको हैसियतको व्यक्तिको जानकारी र बुझाइले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकोले प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक भयो।
उच्च ओहोदाको राजनीतिक व्यक्ति हुँदैमा कोही पनि सर्वज्ञानी हुँदैन। उच्च ओहोदामा रहनेले सहजताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिन्छन्, यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउँछन्। उनीहरूको विज्ञता, ब्रिफिङ र सुझावका आधारमा नीति, योजना कार्यक्रम बनाउँछन्। सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। विश्वव्यापी प्रचलन यही हो। विकसित मुलुकहरूमा राजनीतिक दलले पनि विज्ञहरू नियुक्त गर्ने चलन छ।
उल्लिखित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा, वन व्यवस्थापनसम्बन्धी शब्द र उहाँले नाम लिएका स्थानहरूको विश्लेषण गर्दा उहाँ पनि कुनै सल्लाहकारमै निर्भर रहेको कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो। उहाँको भनाइले सल्लाहकार पनि वन प्राविधिक नभई अर्को क्षेत्रका व्यक्ति थिए कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
सल्लाहकार कुशल हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ बोल्ने बेलामा राजनीतिक व्यक्ति चुक्ने गर्छन्। सल्लाह उचित नहुँदा असल नेता फसेका, निर्णय गलत भएका, विवादमा परेका र कार्य सम्पादनमा असफल भएका घटनाहरू छन्। यस्ता घटना धेरै देशमा हुने गरेका छन्।
विज्ञ सल्लाहकार चयन गर्नु राजनीतिक पदाधिकारीकै जिम्मेवारी हो। निर्णय भएपछि सल्लाहकारलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन। नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक पदाधिकारी अहिलेको उच्च प्रविधियुक्त दुनियामा अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ।
निर्णय गर्ने वा निर्णायक तहमा प्रभाव पार्न सक्ने पूर्व तथा वर्तमान राजनीतिक पदाधिकारी र पार्टी नेताहरूको बुझाइ गलत भयो भने देशको भविष्य कता जाला! यो निकै गम्भीर कुरा हो।
देशको वन व्यवस्थापनको कुरा गर्दा निर्णायक वा निर्णयमा प्रभाव पार्ने उच्च पदाधिकारीको बुझाइ गलत भयो भने वन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। यस्ता उच्च व्यक्तिसम्म सही कुरा पुर्याउनु, कुरा बुझाउनु सम्बन्धित क्षेत्रमा जानकार व्यक्तिको कर्तव्य हो भन्ने ठानेर पनि यो लेख तयार गर्न आवश्यकता महसुस भएको हो।
सालको वन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन
उल्लिखित कार्यक्रमका वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम विभिन्न देशमा गरिएको छ तर नेपालमा जस्तो सालको वनमा गरिएको छैन।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन त १०–२० वर्ष उमेर हुने प्रजातिका बिरूवा भएका वनमा 'रोटेसनल' अर्थात चक्रीय रूपमा (पुनरूत्पादन गर्दै कटान गर्दै) गरिन्छ। सय वर्ष उमेर हुने सालको वनमा गरिँदैन, गरिएको छैन, गर्न सकिँदैन, गर्न हुँदैन।
उहाँको बुझाइ यस्तो रहेछ।
सबैभन्दा पहिला 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' शब्दावली सही ढंगले बुझ्नु जरूरी छ। 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' पद्धति समयसापेक्ष रूपमा हेरिन्छ। बिरूवाको उमेरको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने वा नहुने होइन।
हिजो भनिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आजको भन्दा वैज्ञानिक नभएको हुन सक्छ। उपकरण र प्रविधिको विकाससँगै परिस्कृत हुँदै जाने व्यवस्थापन वैज्ञानिक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणाप्रति नै वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीको बुझाइ कमजोर देखियो।
नेपालको वनमा गरिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन क्रमशः परिस्कृत रूपको हो। वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा र परिस्कृत प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन भएकाले वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनिएको हो। सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको काम धेरै देशमा भएको छ।
सय वर्ष उमेर हुने सालको वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कुरा हुँदैन भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीको धारणाको कुरा गरौं।
नेपालमा पाइने जस्तो सालको वन भारतमा निकै धेरै छ। कतिपय भौगोलिक बनावट पनि नेपालसँग मिल्दो छ। भारतले सालको वनमा नेपालमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनिएको सम्वरद्धन प्रणाली (इरेगुलर सेल्टरउड) पनि अपनाएको छ। अझ एक कदम अघि बढेर सरपट कटान पनि गर्ने गरेको छ।
समान भौगौलिक अवस्थाका वनमा समेत भारतले नेपालको भन्दा सघन कटान प्रणाली अपनाएको देखिन्छ। भारतले गरेको व्यवस्थापन हेर्दा पनि सालको वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्नु आधारहीन र भ्रमपूर्ण कुरा हो।
वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीले लामो उमेर हुने प्रजातिमा सरपट कटान प्रणाली अवलम्बन गर्नु उचित हुँदैन भन्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा सालको वन व्यवस्थापन गर्न अपनाएको प्रणाली सरपट कटान होइन। यसकारण प्राविधिक विषयमा बोल्दा अलिक बढी ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
सालको वन ५–१० वर्षमा सोत्तर पारिन्छ?
नेपालमा सालको वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अपनाउँदा ८० वर्षको बालीचक्र अर्थात रोटेसन (यो रोटेसन पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेको रोटेसनलभन्दा फरक हो) लाई आधार मानिएको छ। यसमा 'फेलिङ सेरिज' मा ८० वर्षमा मात्र कटान सम्पन्न हुन्छ, ५–१० वर्षमा हुँदैन।
प्रतिवर्ष फेलिङ सेरिजको करिब १.२५ प्रतिशत भागमा मात्र कटान हुन्छ। सम्वर्द्धन प्रणाली (इरेगुलर सेल्टरउड) अबलम्वन भएकाले प्रतिहेक्टर २०–२५ वटा माउ रूख राखिन्छ। 'एड्भान्स ग्रोथ' (पहिले उम्रेका, पुनरूत्पादन, लाथ्रा, बल्लाबल्ली) यसै छोडिएको हुन्छ।
यसकारण वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेको जसरी सालको वन काटेर ५–१० वर्षमा सोत्तर पार्ने कुरा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा मेल खाँदैन। प्राविधिक कुरा भावनामा बहकिएर व्यक्त गर्नु कमजोरी हुन्छ।
कटानको सिलसिलामा एड्भान्स ग्रोथमा केही असर पर्न सक्छ, तर त्यसले उद्देश्यमा तात्त्विक फरक पार्दैन। एड्भान्स ग्रोथ नभएको वन केही खुला देखिन्छ। बिग्रेको सालको वनमा त्यस्तो अवस्था हुनु सामान्य हो।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा पुनरूत्पादन कटान गरिएको कुनै पनि सालवन सोत्तर भएको छैन। ठाउँमा गएर हेर्दा भइहाल्छ। पुनरूत्पादन कटान गरिएका स्थानहरूमा नेपालका वन विज्ञान सम्बद्ध अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी लगेर अध्यापन गराइरहेका छन्। ती विद्यार्थी र प्राविधिकहरू जानकार छन्, प्रत्यक्षदर्शी पनि हुन्।
'ठूला मान्छे' ले भन्दैमा सबै सही हुँदैन।
२०३२ सालदेखि हुर्काएको वन २०८० साल मा हेर्दा
२०३२ सालदेखि हुर्काएको सालको वन २०८० सालमा आइपुग्दा पनि पूर्ण रूपले हुर्किसकेको छैन। फेलिङ सेरिजमा त्यस्तो वनमा एक उमेर समूह (४० देखि ५० वर्ष) का रूख मात्र भेटिने हुन्छ। दिगो व्यवस्थापनको लागि फेलिङ सेरिज पूर्ण (सेल्फ कन्टेन्ड) हुनुपर्छ।
सेल्फ कन्टेन्डको अर्थ कतिपय वन प्राविधिकलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। वनमा वार्षिक रूप (एज ग्रेडेसन) वा सबै उमेर समूह (एज क्लास ग्रेडेसन) वा व्यासको आधार (साइज क्लास ग्रेडसन) को अवस्थामा रूखहरू रहेको हुनुपर्छ। दिगो व्यवस्थापनका लागि यी तीनमध्ये एक अवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा दिगो व्यवस्थापन कल्पना गर्न सकिँदैन।
दिगो व्यवस्थापनका लागि २०३२ सालदेखि हुर्काएको वनमा एक उमेर समूह (४० देखि ५० वर्ष) भएका रूख फेलिङ सेरिजमा सघन कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा फेलिङ सेरिज दिगो व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार हुन्छ।
एकातिर दिगो व्यवस्थापन भन्ने र अर्कोतिर ४०–५० वर्ष मात्र पुगेको रूख कटान गर्नु हुँदैन भन्नुमा विरोधाभास हुन्छ।
उल्लिखित तीन अवस्थामध्ये कुनै एक सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने फेलिङ सेरिजमा आउँदो ४०–५० वर्षमा सबै रूख काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकैपटक पूरै वन काट्नुपर्ने भएपछि दिगो व्यवस्थापन हुँदैन।
कार्यक्रममा वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्ने हो भने वन व्यवस्थापन न वैज्ञानिक हुन्छ न दिगो नै।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन वनमारा नीति हो?
वैज्ञानिक वा दिगो व्यवस्थापनको अवधारणामा प्रष्ट हुन नसकेपछि कुन सही र कुन गलत थाहा पाउने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा जतिसुकै वैज्ञानिक भने पनि 'वनमारा' ठान्नु स्वाभाविक हुन्छ। नीति ठिक वा बेठिक थाहा नभएपछि सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापन नीति रोक्यो, खारेज गर्यो भन्नुको अर्थ रहँदैन।
वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीको भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उहाँकै जस्तो गलत बुझाइका कारण तत् समयमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट खारेज भयो। उहाँले निर्देशिका खारेजीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ, राम्रै मान्नुपर्छ।
त्यसको खास मूल्यांकन हालको युवा तथा भावी प्राविधिक पुस्ता र इतिहासले ठिकसँग गर्नेछ।
अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा मासिँदैछ वन?
वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीको भनाइ छ– वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा ठेकेदारसँग मिलेर वन मास्ने काम हुँदैछ। त्यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।
यस भनाइले के प्रष्ट हुन्छ भने उहाँ सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबारे जानकार हुनुहुन्न।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनको निर्देशिका खारेजीपछि र वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा गएपछि प्रदेश सरकारहरूले वन व्यवस्थापनको लागि ऐन, नियमावली, निर्देशिका ल्याए। प्रदेशहरूले आआफ्नै तरिकाले वन व्यवस्थापन थालेका छन्। अर्घाखाँची, कपिलवस्तु लगायतका जिल्ला वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा अगाडि थिए।
लुम्बिनी प्रदेशले खारेज भएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन परिमार्जनसहित अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्लामा सम्वर्द्धन प्रणाली अघि बढाएको छ। यसैमा वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीको कटाक्ष थियो। सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लोगोमुनि उहाँ गलत बुझाइका आधारमा अनुदार हुनुपर्ने थिएन।
अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सम्वर्द्धन प्रणाली पुनः सुरू भएपछि नेपालका शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई ती क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणमा लैजाने गरेका छन्। यसै वर्ष पनि पोखरा, काठमाडौं र हैटौंडाका विद्यार्थीहरूले एक हप्ता अवलोकन गरे।
वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्री यो तथ्यप्रति अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ। उहाँले ती जिल्लामा भएको वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिकता नबुझी कसैको पूर्वाग्रही ब्रिफिङका आधारमा बोलेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन सघन वनकै लागि
वैज्ञानिक व्यवस्थापन अर्थात सम्वर्द्धन प्रणाली भन्न छाडेर वनलाई सघन बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ भन्नुमा पनि संगति देखा पर्दैन। वन सुहाउँदो भयो कि भएन भन्ने प्रश्न हुन सक्छ तर सम्वर्द्धन प्रणाली कहिल्यै गलत हुँदैन। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणामा नै गलत बुझाइ भएपछि, त्यसको उपलब्धि ठिक तरिकाले ठम्याउन सक्ने कुरै भएन।
वनलाई सघन बनाउन अर्थात वनको मौजुदा अवस्था वृद्धि गर्न नै वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणा स्थापित गर्न खोजिएको हो। हालको भन्दा सघन वन बनाउने उद्देश्य हो भने पराम्परागतभन्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापन वा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको पैरवी आवश्यक छ। कटान भएको १.२५ प्रतिशत क्षेत्र हेरेर होइन, फेलिङ सेरिजका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
चोरी–चरिचरन नियन्त्रण र कृषिवन
यस विषयमा वक्ता पूर्वप्रधानन्त्रीको भनाइमा सहमत हुने धेरै ठाउँ छ। काठको चोरीनिकासी र गैरकानुनी कटान रोक्न सकियो भने वन सघन हुनेछ। कृषिवनको अवधारणाले वन क्षेत्रमा निर्भरता घट्छ र हैसियत बिग्रेको वनमा सुधार हुँदै सघन बन्छ। अनियन्त्रित चरिचरन रोक्न सक्दा पुनरूत्पादन बढ्छ।
हाल वनको अवस्था हेर्दा कृषिवन अवलम्बन तथा चरिचरन र चोरीनिकासी नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुँदैन। सालको वनमा डढेलोको समस्या विकराल छ। गुणस्तर कमजोर रहेको, अधिक मात्रामा बुढा रूख रहेको र पुनरूत्पादन कमजोर रहेको वनमा सघन उपचार नै आवश्यक छ। चरिचरन रोक्न तारबार चाहिन्छ। ठूलो वन क्षेत्रमा एकैपटक गुणस्तरीय तारबार गर्न ठूलो बजेट चाहिन्छ।
तराई क्षेत्रमा चोरीनिकासी रोक्न दक्ष मानवस्रोत चाहिन्छ, सोहीअनुरूप आर्थिक स्रोत चाहिन्छ।
डढेलो नियन्त्रण गर्न राम्रो उपाय अग्निरोखा हो। यसका पनि ठूलै बजेट चाहिन्छ। परम्परागत व्यवस्थापनको आम्दानीबाट यसो गर्न सम्भव छैन।
त्यसैले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन, आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्छ।
नीति निर्माणको तहमा रहने राजनीतिक व्यक्तिहरूले यी तथ्यहरू राम्ररी थाहा पाएको अवस्थामा मात्रै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सफल हुन्छ।
राजनीतिक पैरवी
विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिले थोरै विश्लेषण गरौं।
वन विज्ञान शिक्षण संस्थाहरूका विद्यार्थी र वन प्राविधिकमा वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीकै दलका शुभेच्छुकहरूको संख्या धेरै देखिन्छ। यसकारण हालको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा उहाँ सकारात्मक हुँदा वन संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट वनको क्रियाकलाप बढ्ने, मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हुन्छ। यसबाट राज्य र नागरिकहरू लाभाविन्त हुनेछन्। यस तथ्यतर्फ राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ।
वन व्यवस्थापनको काम संकुचित होइन, फाराकिलो बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल र मन्थन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु वैज्ञानिक पद्धति हुन्छ।
(लेखक वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक हुन्।)
