सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
नयाँ नागरिकता विधेयकमा मुख्यत: तीन वटा परिवर्तन गरिएको छ।
पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो।
नेपालमा झण्डै १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। विधेयक पास भए उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ।
दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो।
तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन। यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ। तर त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ। किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ।
विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
