गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि प्रकाशित एउटा समाचार मनीषा कोइरालाले ट्विट गरिन्।
त्यो समाचारसँगै अंग्रेजीमा टिप्पणी लेखिन् — उनलाई राष्ट्रपतिको कुर्सी किन दिइयो, बुझ्न गाह्रो छैन!
उनी त्यतिमा रोकिइनन्।
फेरि अर्को टिप्पणी थपिन्, 'याद आयो लेण्डुप दोर्जेको।'
यसलाई तुरून्त रिट्विट गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले।
नेपालको राजनीतिमा 'लेण्डुप दोर्जे' को बिम्ब नयाँ होइन। मनीषाका हजुरबुबा बिपी कोइरालालाई पनि त्यो बेलाका पञ्चायतका उग्रसमर्थक र उग्रवामपन्थीहरूले 'लेण्डुप दोर्जे' भनेर दुत्कार्थे।
इतिहासको दुर्भाग्य, उनकै नातिनीले अहिले जारी भएको संशोधित नागरिकता कानुनको यथार्थ नबुझी राष्ट्रपति पौडेललाई 'लेण्डुप दोर्जे' भन्दै दुत्कारिन्। र, लिङ्देनले त्यसलाई रिट्विट गरे।
राप्रपा लगायतका दक्षिणपन्थी दल, कतिपय वामपन्थी र उग्रवामपन्थीहरू यो नागरिकता कानुनसँग यसकारण आक्रोशित छन् — नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई तुरून्तै नागरिकता दिने प्रावधान यो कानुनमा छ।
यो प्रावधान अहिले संशोधन गरेर राखिएको भने होइन। हाम्रो नागरिकता कानुनमा यो पहिलेदेखि नै छ। राष्ट्रिय पञ्चायतले संशोधन गरेको र राजा वीरेन्द्रले २०३८ सालमा जारी गरेको नागरिकता ऐन २०२० देखि नै यो व्यवस्था छ।
राजेन्द्र लिङ्देन र मनीषा कोइरालाले थामिएर एकछिन घोत्लिऊन् — के राजा वीरेन्द्र 'लेण्डुप दोर्जे' थिए?
उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरूले नागरिकताको सवालमा बिना सुझबुझ उग्रनारा घन्काउने गरेका थिए नै। यसपालि त्यही लहलहैमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि मिसियो।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाले भनेको छ, 'नेपाली नागरिक पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेकोतर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।'
यो संशोधन विधेयकले अघिल्लो नागरिकता कानुनमा दुइटा कुरा मात्र परिवर्तन गरेको छ।
पहिलो, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक बाहेकको हक दिने गरी गैरआवासीय नागरिकता उपलब्ध गराउने।
दोस्रो, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने।
हेलो रास्वपा! यी दुईमध्ये कुन चाहिँ प्रावधानले राष्ट्रघात गर्यो?
बेतुकका कुरामा र नबुझिकन 'राष्ट्रघात' र 'विदेशी दलाल' भन्दै चर्को गालीगलौज गर्ने दल र व्यक्तिहरूको कमी छैन नेपालमा। नयाँ दलले नयाँ सुझबुझ देखाऊन्, बुझेर बोलून्, बुझेर काम गरून् भन्ने मानिसको आकांक्षा छ। पुरानै भाका टिप्ने र कुरा नबुझी बत्तिने भए किन चाहियो नयाँ दल?
पक्कै पनि पछिल्लो नागरिकता विधेयक र त्यसको प्रमाणीकरण प्रकरणमा अघिल्लो राष्ट्रपतिकै पालादेखि बल्झिएका केही पेचिला विषय छन्। तिनमा बहस गर्न र भविष्यका लागि बाटो तय गर्न जरूरी छ। तल्लो तहको गालीगलौजमा भुलेर यो विषयमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेल नपारौं। यसलाई ऐतिहासिक र भविष्यको सन्दर्भमा पनि बुझौं, सुल्झाऔं।
म यो लेखमा नागरिकता-राजनीति र अहिलेको प्रमाणीकरणसँग जोडिएका तीन महत्त्वपूर्ण विषयमा विमर्श गर्नेछु।
पहिलो — २००९ सालमा जारी भएको पहिलो र उदार नागरिकता कानुनलाई कसरी राजा महेन्द्रले २०२० सालमा अनुदार बनाए। अनि २०३३ र २०३८ सालमा दुईपटक संशोधन गरेर कसरी राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई उदार बनाउँदै लगे?
दोस्रो — नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशीलाई तुरून्तै नागरिकता दिनुपर्छ वा केही वर्षको समय सीमा (कुलिङ पिरियड) राख्नुपर्छ? यसमा महिला र पुरूषबीच समान व्यवहार हुनुपर्छ कि पर्दैन?
तेस्रो — पुरानो संसदले पास गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले समेत अनुरोध गरेपछि यसपालि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? दुवै संसदले पास गरेको विधेयक कुनै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेनन् भने के त्यो विधेयक त्यसै बिलाउँछ वा त्यसको मृत्यु हुन्छ? त्यस्तो हुने संवैधानिक आधार के हो? भोलिका दिनमा संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेनन् भने के हुन्छ? के राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि हो? संविधानभन्दा माथि हो? होइन भने, नागरिकता विधेयकमा संसदको अधिकार कुल्चिने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम कसरी सच्याउने हो? भविष्यका लागि कसरी सही नजिर बसाल्ने हो?
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
सात सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि नेपालमा नागरिकता कानुन पहिलोपटक २००९ सालमा जारी भयो।
त्यो कानुनको दफा ३ मा लेखिएको थियो — 'नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक ठहरिने छ।'
यो कानुनले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि कुनै समय सीमा वा शर्त राखेको थिएन। त्यसको अर्थ, विवाह गरेर आएपछि उनले तुरून्तै नागरिकता लिन सक्थिन्।
२०१७ सालमा सैनिक 'कू' मार्फत शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे। त्यो संविधानमा नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी नेपाल आउने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने शर्त थपियो। समय सीमाको भने कुनै बन्देज राखिएन।
२०२० सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ संविधानअनुसारको नागरिकता ऐन जारी गरे। सो ऐनमा नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने महिलाका लागि वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएन।
२०२० सालको नागरिकता ऐनमा विदेशीले अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने उल्लेख गरिएको दफा ६ (ग) र (घ) मा भनिएको छ — 'सो व्यक्तिले आफू पहिले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिक रहेको भए त्यस मुलुकको नागरिकता सोही मुलुकको कानुनबमोजिम त्याग्न कारबाही चलाएको रितपूर्वक सूचना श्री ५ को सरकारलाई दिएको रहेछ भने नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदनपत्र पेस गरेका मितिले नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष र सोबाहेक अरूको हकमा कम्तिमा बाह्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको…।'
यसरी नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर विदेशबाट नेपाल आएर बस्ने महिलाले पनि अरू विदेशीले पूरा गरेकै शर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता पाउने भए।
२०२८ साल माघमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। त्यसपछि वीरेन्द्र राजा बने। २०३३ सालमा नागरिकता कानुन दोस्रोपटक संशोधन गरियो। त्यसमा नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएकी महिलाले नागरिकता लिने बाटो केही खुकुलो बनाइयो।
विदेशीले अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको २०२० सालको नागरिकता ऐनको दफा ६ (घ) लाई संशोधन गरेर यस्तो लेखियो — 'नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दुई वर्ष र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तिमा पाँच वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको…।'
यसरी वीरेन्द्रको शासनकालमा, २०३३ सालमा नागरिकता ऐनमा गरिएको दोस्रो संशोधनले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएका महिलाले नागरिकता लिन पाउने अवधि घटाएर पाँच वर्ष बनायो।
२०३८ सालमा वीरेन्द्रले नागरिकता ऐन २०२० मा तेस्रोपटक संशोधन गरेर यसलाई नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा थप उदार बनाए। यो संशोधनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, 'नेपालको नागरिकता ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।'
सो संशोधनमा भनिएको छ — 'दफा ६ (१) को खण्ड (घ) मा रहेको विदेशी स्वास्नी मानिसहरूको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष भन्ने शब्दहरूको सट्टा विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।'
यसरी राजा वीरेन्द्रले उनका बुवा महेन्द्रले नेपालमा बिहे गरी आउने विदेशी महिलाको हकमा बनाएको अनुदार कानुन संशोधन गर्दै लगेका थिए। यी संशोधन पक्कै पनि व्यावहारिकतामा आधारित थिए होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
जसरी २००९ सालको उदार प्रावधानलाई २०२० सालमा अनुदार बनाइयो, त्यसले के-के समस्या ल्याए होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यो समयमा महिलाले बिहेपछि प्रत्येक एक-दुई वर्षमै बच्चा पाउँथे। परिवार संख्या ठूलो हुन्थ्यो। बिहेपछिको १२ वर्षमा त महिलाले कम्तिमा ५-६ बच्चा जन्माइसकेका हुन्थे। त्यो बेलासम्म पनि राज्यले उनलाई नेपाली नागरिक बन्न पत्याउँदैन थियो!
सायद कतिले राजा वीरेन्द्रलाई भने होला — यो त अलि ज्यादती नै भयो सरकार!
कतिले नम्र स्वरमा भने होला — यो त अलि मिलेन सरकार!
नागरिक नै नभएपछि बिहे गरेर विदेशबाट आएका महिलाका नाममा जग्गा-जमिन, सम्पत्ति नहुने भयो। जागिर खान नपाउने भए। व्यवसाय गर्न कठिन हुने भयो। १२ वर्षभित्र जसको पारपाचुके भयो, ती महिलाको जीवन झनै कठिन भयो होला। यस्तै व्यावहारिक विषयलाई हेरेर वीरेन्द्रले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई पाँच वर्ष नेपाल बसेपछि नागरिकता दिने गरी २०३३ सालमा संविधान संशोधन गरे होला।
२०३८ सालमा यो पाँच वर्षको समय सीमा पनि किन राख्नु, विवाह गरेर नेपाल आइसकेपछि, नेपाली परिवारको सदस्य बनिसकेपछि, बच्चाबच्चीको आमा बनिसकेपछि पनि किन नागरिकता चाहिँ रोक्नु भन्ने तर्क आयो होला। महिलालाई नागरिकता नदिएर तगारो नलगाऔं भन्ने तर्क आयो होला। त्यसैले २०३८ सालमा पाँच वर्षे समय सीमा पनि हटाएर नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान राखियो।
महेन्द्रकै पालाजस्तो राष्ट्रियताको 'भूत' रहिरहेको भए सायद राजा वीरेन्द्रले यसो गर्न सक्दैन थिए। विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई चाँडै नागरिकता दियो भने उनीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नेहरूका तर्क मानेका भए सायद वीरेन्द्रले संशोधन गर्थेनन् होला।
अहिले पनि कतिपय उग्रराष्ट्रवादीहरू बिहे गरेर नेपाल आउने महिलालाई सजिलै नागरिकता दियो भने नेपाल एकदिन फिजी देशजस्तो हुन्छ भन्छन्।
के साँच्चै त्यस्तो हुन सम्भव छ? के बिहे गरेर नेपाल आएका महिलाले यहाँका नागरिकलाई अल्पसंख्यक बनाउन सम्भव छ?
एकछिन वैवाहिक अंगीकृतको तथ्यांक हेरौं।
हामीले केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयको नागरिकता फाँटमा काम गर्ने उपसचिव लीलाकुमारी केसीसँग कुरा गरेका थियौं।
उनले भनेकी थिइन्, 'हस्तलिखित तथ्यांकलाई इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा उतार्ने काम भइरहेको छ। करिब ९० प्रतिशत तथ्यांक राखिसकिएको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकले करिब चार लाख ४० हजार विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ।'
नागरिकता कानुन पहिलोपटक जारी हुँदा, २००९ सालमा नेपालको जनसंख्या ८७ लाख ६० हजार थियो। अहिले तीन करोड छ। अर्थात् पछिल्लो ७० वर्षमा नेपालीको जनसंख्या २ करोडभन्दा धेरै थपिएछ। बिहे गरेर नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या धेरै भए पाँच लाख जति थपिएछ।
अनि यी पाँच लाख महिलाले नेपाली राष्ट्रियता कसरी खतरामा पार्छन्?
एउटी महिला नेपालमा बिहे गरेर आएपछि उनको श्रीमान हुन्छ, बालबच्चा हुन्छन्, उनीहरू नेपालकै नागरिक हुन्छन्। उनलाई पनि आफू बिहे गरेर आएको देश, आफ्ना छोराछोरी जन्मेको देशको माया हुन्छ। नेपाललाई हानि हुने काम उनले पनि गर्दिनन् होला भनेर सोच्नसम्म नसक्ने गरी यी घोर राष्ट्रवादीहरूको दिमाग कुन तत्वले भरिएको हुन्छ?
२०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रले संशोधन गरेर ल्याएको प्रावधानले २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि निरन्तरता पायो। अहिले पनि त्यही जारी छ।
२०४९ सालमा त्यसमा सानो परिवर्तन गरियो।
मधेसका धैरै नेताहरूले गुनासो गरे — भारतमा धेरै मानिसले नागरिकता बनाएका हुँदैनन् किनभने त्यहाँ रासन-कार्डले नै सबै काम चल्छ। यता विवाह गेरर आएका भारतीय महिलाले नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने कुराले व्यावहारिक कठिनाइ भयो।
यो व्यावहारिक कठिनाइ कति ठूलो समस्या हो, थाहा छैन। तर उनीहरूको कुरा सुनियो र नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरू गरेको निस्सा बुझाएमा पुग्ने प्रावधान राखियो। २०२० सालमा जारी र २०३३ सालमा संशोधन भएको नागरिकता कानुनमा पनि नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरू गरेको प्रमाण भए पुग्ने व्यवस्था थियो। अहिलेको नागरिकता कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था छ। त्यसैले नागरिकताको यो प्रावधानले नेपाल आजसम्म खतरामा परेको छैन भने भोलि पनि पर्दैन।
अब दोस्रो प्रश्न हेरौं।
नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशीलाई तुरून्तै नागरिकता दिनु ठिक हो कि केही वर्षको समय सीमा (कुलिङ पिरियड) राख्नुपर्छ? यसमा महिला र पुरूषबीच समान व्यवहार हुनुपर्छ किन पर्दैन?
अहिले जस्तो तुरून्त नागरिकता दिनु हुँदैन भन्नेमा पनि दुइटा तर्क आएका छन्।
पहिलो — नेपाली महिलाहरू भारतमा बिहे गरेर गए भने उनीहरूले सात वर्षमा मात्र नागरिकता पाउँछन्। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई किन तुरून्तै दिने? हाम्रोमा पनि 'रेसिप्रोकल' (भारतसँग समान प्रावधान) हुनुपर्छ।
केही महिनाअघि एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए, 'हाम्रा चेलीहरू भारतमा बिहे गरेर जाँदा नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्छ। हामीले भने बिहे गरेर नेपाल आउने भारतीय महिलालाई तुरून्तै नागरिकता दिने? नागरिकतामा नेपाल-भारतबीच समानता लागू हुनु पर्दैन?'
नागरिकता कानुनमा दुई देशबीच समानता वा 'रेसिप्रोसिटी' खोज्ने तर्क कति बहुलठ्ठी हो र यसमा पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूले कसरी आफ्नै 'डबल स्ट्यान्डर्ड' देख्दैनन् भन्ने एकछिन हेरौं।
नेपाली महिलाले भारतीय पुरूषसँग मात्रै बिहे गर्ने होइन। अरू मुलुकका पुरूषसँग पनि बिहे गर्न सक्छन्, गर्छन्। नेपाली महिलाले चिनियाँ पुरूषसँग बिहे गरिन् भने उनले चीनमा पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरी भिसा पाउँछिन्। पाँच वर्षपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन पाउँछिन्।
नागरिकता चाहिँ? विदेशीले चीनमा नागरिकता पाउने कानुन यति अस्पष्ट छ, त्यहाँका अधिकारीहरूको तजबिजमा भर पर्छ। तर व्यवहारमा विदेशीले नागरिकता पाउन लगभग असम्भव छ। चीनमा महिला र पुरूषलाई कानुनी अधिकार भने समान छ। विभेद छैन।
त्यस्तै, नेपाली महिला अमेरिकी पुरूषसँग बिहे गरेर अमेरिका गइन् भने उनले तुरून्तै स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) का लागि निवेदन दिन पाउँछिन्। ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेको केही वर्षमा नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछिन्। नागरिकता पाउन केही शर्त पूरा गर्नुपर्छ। तर विशेष अवस्थामा बाहेक अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गरेपछि त्यहाँको नागरिकता ढिलोचाँडो आउँछ। त्यहाँ पनि बिहे गरेर जाने महिला र पुरूषलाई एउटै नियम छ। नागरिकता कानुनमा महिला र पुरूषबीच विभेद छैन।
बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा फ्रान्समा एउटा कानुन होला, बेलायतमा अर्कै होला। तर त्यो कानुन बिहे गरेर आउने पुरूषलाई पनि समान रूपमा लागू हुन्छ।
अब हामीले नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाको हकमा कुन-कुन देशसँग 'रेसिप्रोकल' हुने गरी कानुन बनाउने हो? त्यसरी त फरकफरक देशका लागि फरक कानुन बनाउनुपर्छ।
त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ — नागरिकताको कानुनमा अर्को कुनै मुलुकसँग रेसिप्रोकल हुन खोज्ने कुरा होइन। कुनै पनि देशले नागरिकताको कानुन त्यसरी बनाउँदैन। कुनै अर्को देशसँग समानता खोज्दैन। सबैले आफ्नो मुलुकको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने हो।
कतिको तर्क छ — सँगैको छिमेकी र खुला सीमाका कारण भारतमै हाम्रो धेरै वैवाहिक सम्बन्ध जोडिन्छ, त्यसैले भारतसँग रेसिप्रोकल बनाउने हो।
ठिक छ, त्यसो भए अरू मुलुक बिर्सौं, भारतको प्रावधान हेरौं र त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा गरौं। भारतले आफ्नो नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिला र पुरूष दुवैलाई सात वर्षपछि नागरिकताका लागि योग्य मान्छ। हामी पनि भारतबाट बिहे गरेर आउने महिला र पुरूष दुवैलाई त्यो हक दिऊँ। समानता कायम गरौं।
तर महिला र पुरूषलाई समान अधिकार नदिनेमा हाम्रा दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र कैयन कांग्रेसी नेताहरू एक छन्। उनीहरू भन्छन् — नेपाली महिला र पुरूषमा त्यस्तो समानता गर्न सकिँदैन। नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने पुरूषलाई त नागरिकता दिनै हुँदैन, त्यसले राष्ट्र खतरामा परिहाल्छ!
अब नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने पुरूषहरूको कुरा गरौं।
संसारभरि बिहे गरेर मूलत: स्वास्नी मानिस नै लोग्ने मानिसको घर वा देश जाने प्रचलन छ। नेपाल-भारत सिमानाका वारिपारि बिहेवारीको प्रचलन अन्तभन्दा धेरै छ। नेपाली महिला बिहे गरेर भारत जाने वा भारतीय महिला नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर नेपाल आउने गर्छन्। तर नेपाली पुरूष भारतीय महिलासँग बिहे गरेर सीमापारि बसोबास गर्न जाने वा भारतीय पुरूष नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने नगन्य मात्र हुन्छ। यही कुरा अरू देशका हकमा पनि लागू हुन्छ।
भनेपछि एउटा कुरा त पक्का छ, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालै आएर घरजम गरेर बस्ने पुरूषको संख्या झनै थोरै हुन्छ। फेरि तिनले पनि नेपालमै घरजम गरेर बसेपछि, छोराछोरी जन्माएपछि नेपाललाई पक्कै माया गर्दा हुन्!
एकछिनका लागि गरेनन् रे! के ती नगन्य व्यक्तिहरूबाट नेपाललाई खतरा हुन्छ? कि त्यो खतरा नेपाली पुरूषको दिमागको उपज हो?
नेपालकै मूलत: पुरूष राजनीतिज्ञहरूले सिर्जना गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्तामा हुँदा उनीहरूले गर्ने विदेशीको ताबेदारी र कैयनले विदेशीका लागि गर्ने जासुसीको भारी बोकेर त देश चलेको छ भने राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा उत्पन्न यस्तो काल्पनिक खतरा देशले किन नधान्नु!
अनि राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा सिर्जित खतराकै बहानामा नेपाली महिलाहरूको हक खोस्न मिल्छ? उनीहरूले बिहे गरेर नेपालमै घरजम गरी बस्ने उनका श्रीमानलाई आजीवन नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्छ? उनीबाट जन्मिएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिएर राज्यका प्रमुख पदमा निषेध गर्न मिल्छ?
अब यो सम्भव छैन।
बिहे गरी नेपाल आउने विदेशीका हकमा नागरिकता पाउन केही वर्षको समय सीमा राख्ने हो भने राखौं। पाँच, सात वा दस जति राख्ने भए पनि राखौं। तर महिला र पुरूष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरौं। यस्तो व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ। सबै दलहरूले सहमति गरेर पहिले संविधानमा सच्याऔं, अनि नागरिकता ऐनमा पनि संशोधन गरेर नेपाली महिला र पुरूषलाई समान अधिकार प्रदान गरौं। यो विवादलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न पारौं।
तेस्रो विषय — पुरानो संसदले पास गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले समेत अनुरोध गरेपछि यसपालि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? त्यो संवैधानिक भयो वा भएन?
यो प्रश्नमा एकछिनपछि प्रवेश गरौंला।
त्योभन्दा अगाडि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गरेको प्रहार हेरौं।
दुवै संसदले पास गरेर पठाएको विधयेक नियतवस् प्रमाणीकरण नगरीकन उनी शितल निवासबाट बिदा भइन्। जबकि दुवै संसदले दोस्रोपटक पनि पास गरेर कुनै विधेयक पठाएको खण्डमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। प्रमाणीकरण नगरिकन राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्क्याएर उनी हिँडेपछि त्यो विधेयक के हुन्छ— त्यो आफैं बिलाउँछ कि त्यसको मृत्यु हुन्छ?
१५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि त्यो विधेयक जीवित रहने भन्ने संवैधानिक प्रावधान नरहेकाले त्यसको आयु सकिएको कतिपय दल र वकिलहरूले तर्क गरेका छन्।
संविधान वा कुन कानुनमा टेकेर कसले भन्ने — त्यो बिलायो, त्यसको मृत्यु भयो, त्यो नासियो भनेर? कसलाई त्यसको अधिकार छ?
हामीले स्थापित गरेको प्रणालीमा संविधानले बाँधेको 'सेरेमनियल' राष्ट्रपति छ र जनताले कानुन बनाउन चुनेका सार्वभौम अधिकार प्राप्त सांसद छ भनेर मान्ने हो भने त्यो विधेयक बिलाउँदैन।
होइन, हामीले स्थापित गरेको प्रणालीमा राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि हो, कुन कानुन ठिक र कुन बेठिक हो भन्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भनेर मान्ने हो भने त्यो विधेयक बिलायो भन्ने मान्नुपर्छ।
हामीले छानेको प्रणालीको मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो — विधेयक जिउँदै छ वा मरिसक्यो!
एकछिनका लागि मानौं, विधेयक बिलायो, मासियो रे। भोलिका दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले पनि संसदले पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेनन् भने? के संसद र मुलुक त्यसपछि एउटा व्यक्तिको बहुलठ्ठीको बन्धक हुन्छ?
भोलि कुनै राष्ट्रपतिले संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई नै शपथ खुवाएनन् रे। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका मानिस ठिक छैनन् भनेर मन्त्री नै नियुक्त गरेनन् रे। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू चित्त नबुझेर नियुक्त गरेनन् रे। अनि के हुन्छ?
कतिले तर्क गर्लान् — त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने।
पक्का हो, हिजो विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि महाअभियोग नै लगाउनुपर्थ्यो। तर उनको कदमको त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समर्थन गरेको थियो। त्यसमाथि संसदकै कार्यकाल सकिएको थियो। अनि कसरी हुन्थ्यो महाअभियोग पास? भोलि पौडेललाई पनि अर्को दलले समर्थन गर्ला, अनि?
त्यसैले हाम्रोसामु गम्भीर चुनौती छ — संसदको अधिकार कुल्चिने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदम गलत थियो भनेर कसरी स्थापित गर्ने? कसरी त्यसलाई रेकर्डमा राख्ने ताकि राष्ट्रपतिले संविधान नमाने पनि हुन्छ भन्ने गलत नजिर नबनोस्!
यी यावत प्रश्नका उत्तर नखोजी यसपालि राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण सही भयो कि भएन? संवैधानिक भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पुगिँदैन।
हिजो विभिन्न बहानामा राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको समर्थन गर्ने राजनीतिक दल, नेता र वकिलहरू नै अहिले राष्ट्रपति पौडेलको कदम संवैधानिक भएन भन्दैछन्। हिजो भण्डारीको कदम संवैधानिक थिएन भनेर विरोध गर्नेहरूले आज पौडेलको कदमको पनि विरोध गर्ने नैतिक हक राख्छन्। सेतोपाटीले सम्पादकीय नै लेखेर 'पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गरेको गल्ती सच्याउन अर्को गल्ती' भनेको छ। तर जसले हिजो भण्डारीको कदमको समर्थन गरे, आज पौडेलको कदमको विरोध गर्ने नैतिक हक उनीहरूले राख्दैनन्। बिनासंकोच यस्तै 'डबल स्ट्यान्डर्ड' मा पौडिनेहरूले थिति भाँड्न निरन्तर योगदान गर्दै आएका छन्।
यो नागरिकता प्रमाणीकरण प्रकरणलाई संवैधानिक र सकारात्मक हिसाबले टुंग्याउने र राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको नजिर पनि नबसोस् भन्ने हिसाबले सायद हल खोज्न हिजो एउटा बाटो थियो। सरकारले त्यो बाटो गुमायो। संसदमा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गराएर पास गराउन सकिन्थ्यो। संसदले प्रस्ताव पास गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदमको भर्त्सना गर्न सकिन्थ्यो। संसदले दोस्रोपटक पनि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः कानुन बन्ने गरी नयाँ कानुन पास गर्न सकिन्थ्यो। तर अब त्यो ढिलो भइसक्यो।
राष्ट्रपति पौडेलले पुरानो विधयेक प्रमाणीकरण गरेको मुद्दा पक्कै सर्वोच्च अदालतमा पुग्ला। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले पक्कै पनि पौडेलका साथै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदमबारे पनि बोल्ला।
कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेर कानुन निर्माण वा राज्य सञ्चालन नै अवरूद्ध हुने अवस्थामा त्यसको उपचार कसरी खोज्ने? त्यसका लागि के कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने? यसबारे पनि सर्वोच्च अदालत बोल्ला।
सर्वोच्च अदालत हाम्रो संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। यसले व्याख्या गरेपछि हामी कसैलाई चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि मान्नुपर्छ। त्यो व्याख्याले राष्ट्रपतिका सीमाहरू फेरि एकपटक प्रष्ट्याउने छ। त्यसले बिस्तारै हाम्रो प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै लैजाने छ। लोकतन्त्र परिमार्जित हुने एउटा बाटो संविधानको प्रयोग र त्यसमा आएका विवादहरूको निरूपणले हो।
दलहरूले भने यो प्रकरणबाट पाठ सिकून् — आफूलाई सहज पर्दा राष्ट्रपतिलाई संविधान नमान्न उक्साउने कामले कसरी गलत नजिर बसाल्छ। अनि कसरी भोलि अर्काले पनि त्यसै गर्छ।
त्योभन्दा पनि ठूलो, यस्तै गलत हर्कतले कसरी मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद भइरहेको छ। कसरी मुलुकका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू कमजोर भइरहेका छन्।
अनि यसरी प्रणाली कमजोर बनाउने, संस्थाहरू विवादित र कमजोर बनाउने र व्यवस्थामाथि नै आममानिसको वितृष्णा जन्माउने कामको केन्द्र कसरी हामीहरू आफैं छौं भन्ने पनि दल र तिनका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरून्!
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
