यसपालिको हिउँदमा पानी नपर्दा पनि फेवातालको सिमसार सुकेन। तालमाथि पामेसाइडका सिमसार क्षेत्रमा अहिले पानी बहिरहेको छ। दलदले जमिनमा पानी तैरिरहेको छ।
लामो सुख्खा लाग्दा पनि पानी नसुकेको सिमसारको जमिनमा ढुंगा माटो राखेर पुर्ने अभियान चलाएका छन्।
कोभिड-१९ महामारी रोक्न भएको लकडाउनको मौकामा तीव्र गतिमा सिमसार पुरिएको थियो। व्यवसायिक संरचना बनाउन त्यतिबेला सिमसार पानीको वहावै रोकेर पुरियो। बाँध मर्मत गर्न भनेर फेवातालको पानी सुकाएका बेला पुरिएको ठाउँमा र सिमसारमा निजी बाटो बनाउन लगाइएको डोजर अहिले तीव्र गतिमा चलेको छ।
फेवातालको किनारै-किनार पामे जाने बाटोमा तालको पानीमाथि व्यवसायिक संरचना बनिसकेका छन्। तालमाथि सिमसारमा पनि सडकछेउ पुरेर सकिँदैछ।
सिमसार क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायी देवेन्द्र केसीको जग्गामा अहिले डोजर र टिपर चलिरहेको देखिन्छ। उनले प्लटिङ गर्न सिमसार पुरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
‘प्लटिङ गर्न धमाधम सिमसार पुरिएका छन्, यसमा कसैले चासो दिएका छैनन्,’ पामेका स्थानीय भन्छन्, ‘उहिले फेवातालको पानी भएको ठाउँ अहिले पुरेर घडेरी बनिसकेका छन्।’
सिमसार पुर्ने ठेक्का धादिङ घर भई हाल पोखरा बस्दै आएका व्यवसायी युवराज खतिवडाले लिएका छन्। फेवाताल सुकाएका बेला होस् वा लकडाउनका बेलामा पनि खतिवडाले नै सिमसार पुर्ने ठेक्का लिएका थिए। पोखराबाट पञ्चासे जाने मोटर बाटो बनाउँदै गर्दा निस्किएको ढुंगा माटो लगेर सिमसार पुरिरहेका छन्।
संविधानमा सिमसार क्षेत्रलाई संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ। संघीय सरकारले अहिलेसम्म सिमसार संरक्षणमा चासो दिएको छैन।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा सिमसार पुर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त नीतिमा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रिने गरी सिमसार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। प्राकृतिक स्वरूप बदलेर कुनै संरचना बनाउन नपाइने र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधता संरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सिमसार नीतिविपरीत पोखराका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमित भइरहँदा सरकारका कुनै पनि निकायले ध्यान दिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय सिमसार नीतिले सिमसार क्षेत्रलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ।
स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्र भनेर गरिएको वर्गीकरणअन्तर्गत पोखराका सबै सिमसार क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वमा पर्छन्। सिमसार संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी रामसारअन्तर्गत पर्ने भएकाले पोखराका सिमसार क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक महेश्वर आचार्यले बताए।
सरकारले बनाएको सिमसार नीतिमा पनि रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको छ। उक्त नीतिमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्र पुर्ने, बिगार्ने, पानीको वहाव थुन्नेजस्ता प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
सिमसार संरक्षण नीतिमा सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति परिकल्पना गरेको छ। यी दुवै समिति क्रियाशील हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको पोखराका सिमसार धमाधम पुरिँदा पनि कसैले चासो नदिएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।
संघीयता आएपछि बनेका कुनै पनि संघीय सरकारले सिमसार संरक्षणमा चासो दिएका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि वास्ता गरेको छैन।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सिमसार जोगाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। सिमसार पुरिरहेको अवस्थामा रंगेहात डोजर, एक्साभेटर र टिपरलगायत नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना लिएको उनले बताए। महानगरले यसरी सिमसार पुर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लिने गरेको छ।
पोखरा महानगरका राजश्व शाखाका अनुसार सिमसार पुरिरहेको अवस्थामा समातेको डोजर, टिपर लगायतलाई कारबाही गर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ११ सम्म ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। महानगरले समातेर जरिवाना लिने गरे पनि अतिक्रमण घट्न नसकेको मेयर आचार्यले स्वीकारे।
‘हामीले मात्र प्रयास गरेर सकिएन, प्रशासन र प्रहरीले पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पुरिएका सिमसार क्षेत्रका ढुङ्गा माटो निकाल्ने हाम्रो योजना छ।’
मेयर आचार्यले यसअघि पनि सिमसार पुरिएको ठाउँमा पुगेर पानीको पुरिएका ढुंगा माटो निकाल्ने बताएका थिए। तर उनले अहिलेसम्म उक्त प्रक्रिया थालेका छैनन्।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले पोखरा महानगरले अनुमति दिएका ठाउँ अतिक्रमण भएको जानकारी महानगरले नै दिनुपर्ने बताए।
‘सिमसार अतिक्रमण रोक्न हामीलाई महानगरले अनुरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
महानगरले अनुमति दिएका ठाउँका विषयमा प्रशासनलाई जानकारी गराए अवैध गतिविधि रोक्न सजिलो हुने सिडिओ केसीले बताए ।
‘हामीले सिमसारमा अतिक्रमण गरिरहेका व्यक्ति समातेर ल्याउँछौं, महानगरले अनुमति दिएको पत्र देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘महानगरले जथाभावी सम्झौता गरेर ठेक्का दिएको छ, यसलाई सच्याउन जरूरी छ।’
पोखरा महानगरले मिचिएका सार्वजनिक जमिनका विवरण प्रशासनलाई बुझाए कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको सिडिओ केसीले बताए। सार्वजनिक जमिन र सिमसार संरक्षण महानगरको पनि दायित्व भएकाले यस विषयमा महानगर जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सिमसार क्षेत्रमा अवैध गतिविधि भइरहेका छन्, म आफैं गएर हेरेको छु,’ उनले भने, ‘जथाभावी भइरहेको छ, बदमासी भइरहेको विषयमा महानगरले हामीलाई भन्नुपर्यो, सहकार्य गर्नुपर्यो।’
सिमसार पुरिरहेको ठाउँ नजिकै पामेमा प्रहरी कार्यालय छ। प्रहरी कार्यालय अगाडिबाटै दिनहुँ दर्जनौं पटक डोजर र टिपर सिमसार पुर्न गइरहेका छन्। तर प्रहरीले पनि कारबाही गरेको देखिँदैन।
पोखरा महानगरपालिकाले यसबारे जानकारी नदिएसम्म आफूहरूले कारबाही गर्न नसकेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी अजय केसीले बताए। यसअघि पटक-पटक अवैध रूपमा चलेका डोजर र टिपर समाते पनि महानगरले नै छाडेको उनले बताए।
‘हामीलाई अवैध गतिविधि भइरहेको छ, कानुनविपरीत काम भइरहेको छ भनेर महानगरले भन्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले अतिक्रमण रोक्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाका विषय र अवैध गतिविधिका विषयमा हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश आउनुपर्छ।’
