स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न र असहायको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडियकेयर अस्पतालको अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि दस प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्।
अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि दस प्रतिशत शय्या छुट्याउने प्रावधान रहेकोमा पूर्ण रूपमा पालना नभएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
'तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ,' मन्त्री बस्नेतले भने। उनले अब त्यसरी नचल्ने बताउँदै दस प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए।
उनले एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।
'एक आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हामी माग्छौँ। त्यो सेवा,सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो, कुन–कुनले दिएन। सम्झौता भएको भन्दा बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौं,' उनले भने, 'गरेको छैन भने हामी त्यही अनुसारले हेर्छौ। ज–जसले त्यो दिएको छैन मन्त्रालयले कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरू गर्छ।'
उनले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ, छैन भन्ने विवरण पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको बताए। मन्त्री बस्नेतले अस्पतालमा बेड पाउन पनि मन्त्री र सांसदले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था हटाउने बताए।
'सिफारिस पनि चाहिएन। खालि छ भने लाने, छैन भने लानु परेन। वेबसाइटमा हुन्छ। वेवसाइटमा राखीएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं,’उनले भने।
बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले निःशुल्क उपचारका लागि शय्या नछुट्याउने ६८ अस्पतालको सूची मन्त्री बस्नेतलाई बुझाएका थिए।
