कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले समिक्षकहरूको गालीबाट विचलित नभएको बताएका छन्। ४० औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही गरेर भनेर गाली गरेपनि आफूहरू त्योबाट विचलित नभएको बताएका हुन्।
मन्त्री भुसालले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभइ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए।
‘इतिहासका कुरा देखेर समिक्षकले यो मन्त्रालयले केही गरेन भन्ने गर्छन्र, हामी त्यसबाट विचलित भएका छैनौं। त्यसले सुधार गर्दै लैजाने उत्प्रेरणा मिलेको छ,’ कृषि मन्त्री भुसालले भने।
कृषि मन्त्री भुसालले जबसम्म वितरण प्रणाली राम्रो हुँदैन तबसम्म सबैतिर खाद्यान्नको पहुँच नहुने बताए।
‘उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, सबैतिर खाद्यान्न पुर्याउन वितरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री भुसालले खाद्य बाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले पनि आद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन् ।
संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सबैले खाने, स्वास्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा सम्बोधन भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए। त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभइ समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘म मन्त्री भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग राय सुझावका लागि ८ सयभन्दा बढीसँग भेट गरेँ तर अधिकांश कृषि विज्ञको सोचाइ असाध्यै प्राविधिक छ, माटो विज्ञ माटोमा मात्रै केन्द्रित भएको छ, कीट विज्ञ त्यसैभित्र हराएका छन्, यसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुनसक्दैन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र कृषिको नेता हुने गरी सोच्नुपर्छ, ’मन्त्री भुसालले भने ।
उनले कृृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा पनि हरेक वडामा एकजना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य भएको बताए ।
कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियान्ता उद्धव अधिकारीले बताए। उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नाले कृषिलाई जंघारतिर धकेलिरहेको बताए।
वर्षेनी कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो भने कृषि प्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै उनले रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्रांगारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए।
‘हामीले रासायनिक मल प्रयोग गरेपनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, अब प्रांगारिक खेतीमै जोड दिनुपर्छ,’उनले भने।
मन्त्रालयलमा प्रांगरिक कृषि प्रवद्धनका लागि कार्यदल गठन भएपनि केही काम हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रांगरिक कृषिका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको पनि थियो तर अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले सबैको खाद्यको पहुँच पुर्याउन र दीगो विकासको लागि मन्त्रालयले कृषको वर्गीकरणको लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताए ।
‘अब हामी कृषको वर्गीकरण गरेर सिस्टममा भौचर प्रणालीमार्फत सुविधा दिने योजना बनाएका छौं, उनले भने, सातै प्रदेशबाट किसानको तथ्यांक पनि माग गरिएको छ।’
नेपालको कृषि अनुदानले नै बिग्रेको भन्दै सचिव भारीले अब कुनै लक्षित प्रोजेक्टबाहेक अन्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने गरी कार्यविधि बनाइन लागेको बताए ।
उनले पकेट, ब्लक, जोन, सुपजोर मार्फत खाद्यान्न उत्पादन गरिएको बताउँदै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धिका लागि बढाउन विभिन्न पकेट, जोन, सुपरजोन विस्तार गरिरहेको बताए।
आगामी दिनमा रासायनिक खेती कम गर्दै लैजाने र प्रांगारिक खेतीलाई बढावा दिँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना भएको उनले बताए।
उनका अनुसार किसानका कृषि उपज जस्तै धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र किन्न नसक्ने भएकाले निजी र स्थानीय सरकारले किनेर बेच्ने गरी कार्यविधि बनाइने भएको छ।
कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेलले ४० औं विश्व खाद्य दिवसको साताव्यापी अभियानले विद्यमान खाना र खेतीपाती प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई थप उजागार गरेको बताए। उनकाअनुसार साताव्यापी कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषिसँग सम्वन्धित १४ वटा सम्वाद भएको र २६० जनाले टिप्पणी गरेका छन्।
४० औं खाद्य दिवसको अवसरमा बिउ उत्पादन तथा वितरण, कृषि बजार व्यवस्था समिति, मेलिफोरा मौरी व्यावसायी, सेरेना मौरी व्यवसायी, प्रांगारिक खेती अभियान र विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा छापिएका सर्वोत्कृष्ट लेखरचना गरी ४ वटा विधामा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, कोभिड १९ का कारण सिमान्तकृतहरूलाई खाना खुवाउने सामाजिक अभियान्ताहरूलाई पनि समान्न गरिएको छ।
